
सामना प्रतिनिधी । धुळे
पंतप्रधान पीक विमा योजना राज्याला लागू असून खरीप हंगाम २०१६ पासून या योजनेची अंमलबजावणी सुरू आहे. योजना शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त असली तरी कर्जदार शेतकऱ्यांना ही योजना सक्तीची करू नये ती ऐच्छिक स्वरूपाची ठेवावी अशी मागणी शिवसेनेच्या वतीने माजी आमदार प्रा. शरद पाटील, अॅड. प्रकाश पाटील यांनी जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
देशासह महाराष्ट्र राज्यात पंतप्रधान फसल विमा योजना सन २०१६ पासून सुरू झाली आहे. सदर योजना शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त असली तरीदेखिल धुळे जिल्हय़ात या योजनेचा लाभ पुरेपूर शेतकऱ्यांना मिळत नाही. सदर योजना ही बँकाकडून कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना सक्तीची असून बँकेच्या कर्जातूनच शेतकऱ्यांच्या ५ टक्क्याचा प्रीमियम (विमा हप्ता) वजा केला जातो. शेतकऱ्याने एक लाख रुपयाचे कर्ज घेतले असले तर त्याच्या हातात ९५ हजार रुपयेच पडतात. पाच हजार रुपये पिक विम्यासाठी कपात केली जाते. मात्र पीक विमा हा बिगर कर्जदारांना ऐच्छिक स्वरूपाचा आहे.
राज्यात यावर्षी २ हजार २५९ कोटी रुपयांचा पीक विमा मंजूर झाला आहे. सततच्या दुष्काळग्रस्त व आपत्तीग्रस्त धुळे जिल्हय़ाच्या वाटेला पीक विमा काढूनही सर्व पिके मिळून फक्त ५० लाख रुपये मिळाले आहेत. राज्यात सन २००१ पासून आजपर्यंत खरीप व रब्बी हंगाम मिळून ३४ हंगाम घेतले गेले. त्यात धुळे जिल्हय़ातील शेतकऱ्यांना भरलेल्या पीक विम्याच्या हप्त्यापेक्षा जास्त रक्कम फक्त तीन हंगामात नुकसान भरपाई म्हणून मिळाली आहे. उर्वरित ३१ हंगामात भरलेल्या पीक विम्याच्या हप्तापेक्षा नुकसान भरपाई कमी मिळाली आहे.
यंदा धुळे जिल्ह्यात मिळालेला ५० लाखांचा पीक विमा हा साक्री तालुक्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना ४७ लाख व धुळे जिल्हय़ातील ज्वारी उत्पादक शेतकऱ्यांना तीन लाख एवढाच मिळालेला आहे. शेतकऱ्यांकडून कपात होणाऱ्या करोडो रुपयांची विमा हप्ता रक्कमपेक्षा मिळणारा लाभ नगण्यच आहे त्यामुळे सदर योजना ही कर्जदार शेतकऱ्यांना सक्तीची करू नये ऐच्छिक स्वरूपाची ठेवावी अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रत्यक्ष चर्चा करून पाटील यांनी केली आहे.





























































