
सामना प्रतिनिधी । न्हावाशेवा
न्यायालयात निवाडे होवून सुद्धा वाढीव मोबदला देण्यास विलंब होत असल्याने संतप्त प्रकल्पग्रस्तांनी भूसंपादन अधिकाऱ्यांच्या जप्त्या करण्याचे हत्यार उपसल्यानंतर आत्ता सिडकोने या शेतकऱ्यांचे मोबदल्याचे धनादेश मेट्रो सेंटरकडे जमा करण्यास सुरूवात केली आहे. गेल्या काही दिवसात १७ कोटी रक्कम उरण मेट्रो सेंटरकडे सिडकोने वर्ग केली असून मेट्रो सेंटरने ही रक्कम अलिबाग न्यायालयात जमा केली असल्याचे उरण मेट्रो सेंटरच्या उपजिल्हाधिकारी अश्विनी पाटील यांनी सांगितले.
माजी जिल्हा परिषद सदस्य वैजनाथ ठाकूर आणि उरणच्या काही शेतकऱ्यांनी वाढीव मोबदला मिळत नसल्यामुळे उरण मेट्रो सेंटरची काही दिवसांपूर्वी जप्ती काढली होती.नवी मुंबई प्रकल्पासाठी उरण तालुक्यातील ५०४८ हेक्टर जमिनी दोन टप्प्यात संपादित करण्यात आल् होत्या यामध्ये म्हातवली, चाणजे, बोकडविरा, काळाधोंडा, बोरीपाखाडी, नागाव, डोंगरी, पाणजे, फुंडे, नवघर, पागोटे, भेंडखळ, जसखार, सोनारी, जासई, करळ,चिर्ले, सावरखार, वालटीखार, कौलीबैलोंडाखार, पौडखार, शेमटीखार, कौली बांधणखार, बैलोंडाखार, मुठेखार, केगाव, रानवड, शेवा या २८ गावांच्या व मिठागराच्या १८२८ हेक्टर जमिनी या प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आल्या होत्या. १९७० च्या नोटीफिकेशन नुसार ज्या शेतकऱ्यांचे अवार्ड झाले होते त्यावेळी दिड रूपया चौरस मिटर असा जमिनीचा भाव देण्यात आला होता. तर १९८६ च्या नोटीफिकेशनने ज्या जमिनीचे भूसंपादन झाले होते त्या जमिनीना साडेचार ते साडेपाच रूपये असा भाव दिला होता. मात्र या अल्प मोबदल्याच्या विरोधात भाव वाढवून मिळावा यासाठी अनेक शेतकऱ्यांनी भूसंपादन अधिनियम १८९४ चे कलम १८, २८ नुसार न्यायालयात दावे दाखल केले होते. न्यायालयाने या दाव्यांचा निकाल देताना १९७० साली भूसंपादन केलेल्या जमिनींना १३ रूपये प्रति चौरस तर १९८६ साली भूसंपादन झालेल्या जमिनींना २०० ते ५०० रू चौरस मिटर मोबदला देण्यात यावा असा निवाडा अनेक प्रकरणात दिला आहे. कोर्टाच्या या निकालांमुळे सिडकोला शेतकऱ्यांना कोट्यावधी रूपये द्यावे लागणार आहेत. काही शेतकऱ्यांना ही रक्कम मिळाली देखिल आहे. मात्र अनेक शेतकऱ्यांना हा वाढीव मोबदला देण्यास सिडको टाळाटाळ होत होती. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी कोकण आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मेट्रो सेंटर या कार्यालयांच्या जप्त्या काढण्याची मागणी न्यायालयाकडे केल्या होत्या.
त्या अनुषंगाने आत्ता न्यायालय एक एक प्रकरणात जप्ती करण्याचे आदेश देवू लागली आहे. उरण तालुक्यात वैजनाथ ठाकूर आणि अन्य शेतकऱ्यांनी मेट्रो सेंटरच्या जप्त्या देखिल काढल्या आहेत. या जप्तीच्या कारवाईनंतर सिडको हडबडून जागी झाली असून आत्ता न्यायालयात निवाडे झालेल्या शेतकऱ्यांचे वाढीव पेमेंटची रक्कम मेट्रो सेंटरकडे जमा करण्यास सुरूवात केली आहे. गेल्या काही दिवसांत जवळ-जवळ १७ कोटी रक्कमेचा धनादेश मेट्रोसेंटरकडे जमा केला आहे आणि येत्या काही दिवसांत आणखी धनादेश सिडको मेट्रो सेंटरला जमा करणार असल्याची माहिती अश्विनी पाटील यांनी दिली. मेट्रो सेंटरनी ही रक्कम अलिबाग न्यायालयात जमा केली असून न्यायालयातून ही रक्कम शेतकऱ्यांना वाटण्यात येणार आहे. या वाढीव मोबदल्यामुळे उरण तालुक्यातील अनेक शेतकरी मालामाल होणार आहेत. उपजिल्हाधिकारी अश्विनी पाटील यांनी पाठपुरावा केल्यामुळेच गेल्या काही वर्षांपासून प्रलंबित असलेली ही रक्कम शेतकऱ्यांना मिळाली असल्याबद्दल शेतकऱ्यांनी अश्विनी पाटील यांचे आभार मानले आहेत.




























































