सिडको प्रकरणात पाणी मुरतंय – छगन भुजबळ

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

सामना ऑनलाईन, नागपूर

नवी मुंबईतील वादग्रस्त सिडको भूखंड व्यवहारात कुठेतरी पाणी मुरते आहे, हे मुख्यमंत्र्यांनाही पटले असावे. म्हणूनच त्यांनी न्यायालयीन चौकशी होईपर्यत भूखंड व्यवहाराला स्थगिती दिली, असे प्रतिपादन राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी रविवारी नागपूर मध्ये माध्यमांशी बोलताना केले. राष्ट्रवादीचे नेते व माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांचे रविवारी सायंकाळी साडेपाच वाजता नागपुरात आगमन झाले. सोमवारी ते विधिमंडळ अधिवेशनाच्या कामकाजात सहभागी होतील. तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर पहिल्यांदाच उपराजधानीत आलेल्या भुजबळ समर्थकांनी त्यांचे जल्लोषात स्वागत केले. त्या नंतर कार्यकर्त्यांच्या गराड्यातच भुजबळांनी माध्यमांशी संवाद साधला. ते फुले पगडी घालून आले होते.

“सुरूवातीला मुख्यमंत्र्यांनी या भूखंड व्यवहारासंदर्भातील सर्व आरोप फेटाळून लावले. या वादग्रस्त भूखंडासोबतच आघाडी सरकारच्या काळातील अशाच प्रकारच्या २०० जमीन व्यवहारांचीही चौकशी करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी गुरूवारी विधानसभेत केली. आणि शुक्रवारी विधान परिषदेत जमीन व्यवहाराला स्थगिती देत असल्याची घोषणा केली. काहीही चुकीचे झाले नाहीतर मुख्यमंत्र्यांनी जमीन व्यवहाराला स्थगिती का दिली?”, असा प्रश्न भुजबळ यांनी उपस्थित केला. सिडको भूखंड व्यवहार प्रकरणी विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना मुख्यमंत्र्यांनी योग्य उत्तरे द्यायला हवी होती. पण त्यांनी नेहमीप्रमाणे आधी आरोप फेटाळून लावले आणि नंतर स्थगिती दिली. या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांचे काम अडचणीचे झाले आहे. आपले सारे वकीली कौशल्य पणाला लावावे लागत आहे. नगर विकास, गृहविकास एकच मुख्यमंत्री तरी किती भूमिका वठविणार, असा सवाल भुजबळ यांनी केला.

बोलायला बंधने येतात…
“सरकारची कोंडी करायला अनेक मुद्दे आहेत. प्रत्येक मुद्दा वेगवेगळ्या घटकांसाठी महत्वाचा असतो. पण विधिमंडळात बोलायला बंधने येतात. किती बोलायचे, काय बोलायचे याला वेळेचे बंधन असते. अनेकदा खरे उत्तर वा कारवाई टाळली जाते. तरीही अनेक मुद्दे मांडण्याचा माझा प्रयत्न राहिल”, असे भुजबळांनी स्पष्ट केले.

जलयुक्त शिवार शहरी भागातही!
“जलयुक्त शिवार ही योजना आतापर्यत ग्रामीण भागात राबविली जाते. पण शुक्रवारच्या पावसानंतर ही योजना शहरी भागासाठीही राबविली जात असल्याचे माहिती झाले. राज्याच्या विधानभवनात ही योजना राबविण्यापूर्वी विधानसभेचे अध्यक्ष आणि परिषदेच्या सभापतींची परवानगी घेतली होती काय?”, असा खोचक प्रश्न भुजबळांनी केला.