
मिलिंद देखणे । नगर
सरकारी ‘लाल फिती’च्या कारभाराचे वाभाडे काढणारा गंभीर प्रकार नगरमध्ये उघडकीस आला आहे. एका अल्पवयीन बालिकेवरील अत्याचाराच्या खटल्याचा नुकताच निकाल लागला असून, आरोपीला आजन्म कारावासाची शिक्षा ठोठाविण्यात आली आहे. मात्र, या निकालाच्या दोन दिवसांनंतर राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या विशेष सरकारी वकिलाच्या हाती नियुक्तीचे आदेश पडले आहेत. या प्रकारामुळे गृह, विधी व न्याय खात्याच्या गलथान कारभाराचे धिंडवडे निघाले आहेत.
नगर येथील रेल्वे स्थानकाजवळ ९ डिसेंबर २०१६ रोजी चार वर्षांची बालिका बेवारस आढळली होती. या बालिकेवर अत्याचार झाल्याचे समोर आल्यानंतर कोतवालीचे तत्कालीन पोलीस निरीक्षक सोमनाथ मालकर यांनी आरोपी बाळू बर्डे याला अटक केली होती. या प्रकरणी कोतवाली पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. नगर पोलिसांनी डिसेंबर २०१७ मध्ये या घटनेचा अहवाल पाठवून विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती करण्याची विनंती केली होती. यानंतर गृह खात्याने हा प्रस्ताव विधी व न्याय खात्याकडे पाठविला होता. मात्र, या प्रस्तावाचे पुढे काय झाले, याबाबत कोणालाच काही माहिती मिळाली नाही. नगर जिल्हा व सत्र न्यायालयामध्ये १२ ऑक्टोबर २०१७ रोजी या खटल्याची सुनावणी सुरू झाली होती. या गंभीर खटल्यात विशेष सरकारी वकिलाची नियुक्ती होणे गरजेचे असताना, स्थानिक पातळीवर अतिरिक्त सरकारी वकील म्हणून अर्जुन पवार यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर नगर जिल्हा न्यायालयात वर्षभर हा खटला चालला. याप्रकरणातील आरोपीला न्यायालयाने त्याला आजन्म कारावासाची शिक्षा ठोठावली आहे.
खटल्याचा निकाल लागल्यानंतर विशेष सरकारी वकील उमेशचंद्र यादव यांची नियुक्ती केल्याचा आदेश विधी विभागाचे कक्ष अधिकारी वैशाली बोरुडे यांच्या सहीने १ ऑगस्ट रोजी काढण्यात आला आहे. खटल्याचा निकाल लागल्यानंतर या नियुक्तीचे पत्र ऍड. यादव यांना देण्यात आले.
दरम्यान, नियुक्तीचे पत्र मिळाल्यानंतर नगरच्या जिल्हा पोलीस प्रशासनाकडे विचारणा केली असता सदर खटल्यात आरोपीला न्यायालयाने आरोपीला दोषी धरून आजन्म कारावासाची शिक्षा ठोठाविल्याची माहिती पोलिसांनी दिल्याचे विशेष सरकारी वकील उमेशचंद्र यादव यांनी सांगीतले. त्यामुळे लाल फितीच्या कारभाराचा फटका आता न्यायालयीन कामकाजाला बसल्याचे दिसून येत आहे.



























































