
सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
लोकसभेबरोबरच विधानसभेच्या निवडणुका एकत्र घ्यायच्या असतील तर आधी कायद्यात सुधारणा करा. एकत्रित निवडणुका अशक्य नाही पण आता ते शक्य नाही, अशी स्पष्ट भूमिका मुख्य निवडणूक आयुक्त ओ. पी. रावत यांनी मांडली आहे. त्यामुळे ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ घेण्याचा घाट घालणाऱ्या भाजपच्या प्रयत्नांना सुरुंग लागणार आहे.
पुढीलवर्षी होणाऱया लोकसभा निवडणुकीबरोबरच १० ते ११ राज्यांच्या विधानसभेच्या निवडणुका घेण्याचा घाट केंद्र सरकारने घातला आहे. यासाठी भाजपने एकत्रित निवडणुका घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडे मागणी केली आहे. यावर आज मुख्य निवडणूक आयुक्त ओ. पी. रावत यांनी स्पष्ट भुमिका मांडली आहे.
एकत्र निवडणुका शक्य नाहीत – नितीशकुमार
एक देश एक निवडणूक हा विचार उत्तम आहे. पण सध्यस्थितीत हे शक्य नाही. यावेळी लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्र होऊ शकत नाहीत. यासाठी अद्यापि योग्य वेळ आलेली नाही, असे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी सांगितले.
एकत्रित निवडणुका आता शक्य नाही!
सध्याची परिस्थिती पाहता संपूर्ण देशात लोकसभेबरोबरच विधानसभेच्या निवडणुका घेणे शक्य नाही, असे आमचे मत आहे.
- एकत्र निवडणुका घ्यायच्या असतील तर आधी कायद्यात सुधारणा कराव्या लागतील. तसेच ‘ईव्हीएम’ मोठय़ा प्रमाणात उपलब्ध असणे गरजेचे आहे. सुरक्षा कर्मचाऱयांचीही संख्या वाढवावी लागेल.
- १९६७ पर्यंत पहिल्या चार निवडणुका एकत्रच झाल्या होत्या. मात्र आता ‘ईव्हीएम’ची उपलब्धता, कायद्यात सुधारणा आणि सुरक्षा कर्मचाऱयांची संख्या याबाबत आधी पावले उचलावी लागतील.
summary : election commission says, One nation one election is not possible now

























































