
सामना प्रतिनिधी । औसा
प्रधानमंत्री आवास योजनेतून बेघरांना पक्की घरे, तसेच आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांना व कमी उत्पन्न गटातील नागरिकांना पक्की घरे देण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. तसेच या योजनेतून राहत्या घराची दुरूस्ती करण्यासाठी आणि झोपडपट्टीतील घराची सुधारणा करण्यासाठी २ लाख ५० हजार रुपये अनुदान व उर्वरीत रक्कम कर्ज स्वरुपात देण्याचा निर्णय झाला आहे.
औसा नगर परिषदेत १३ ऑगस्ट रोजी ओयासिस नावाच्या संस्थेकडे अर्ज स्विकारण्याचे काम सोपविण्यात आले असून मुख्याधिकारी, प्रभारी नगराध्यक्ष व नगरसेवकांच्या उपस्थितीत योजनेच्या कक्षाचा शुभारंभ झाला. परंतु राजकुमार गौतम निदेशक, आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय निर्माण भवन नवी दिल्ली यांनी या योजनेतून ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन फॉर्मसाठी २५ रुपये अर्जाचे नाममात्र शुल्क आकारले आहे. परंतु औसा शहरातील नागरिकांना सदर प्रधानमंत्री आवास योजनेचा फॉर्म भरुन घेताना ५१० रुपयांचे चलन व २०० रुपये फाईल चार्ज तसेच प्रोजेक्ट रिपोर्टचे ४०० रुपये शुल्क आकारण्यात येत आहे. सदर शुल्क आकारणीबाबत कसलेही निर्देश नसताना नागरिकांची लूट केली जात असून प्रधानमंत्री आवास योजनेतून फॉर्म भरणार्या गरीब व गरजू नागरिकांची लूट थांबवण्याची मागणी जय महाराष्ट्र सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष जे पी औसेकर यांनी प्रभारी नगराध्यक्ष जावेद शेख यांना निवेदनाद्वारे केली आहे.
हा अर्ज भरण्यासाठी उत्पन्नाचा दाखला, १०० रुपायांचे दोन स्टॅम्प व इतर कागदपत्रांसह किमान २ हजार रुपये खर्च येत आहे. नियम बाह्य खर्चाला आळा घालावा अशी मागणी जय महाराष्ट्र सेनेने केली आहे.

































































