
सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
शेतकऱ्यांचा विरोध डावलून ‘मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन’चा प्रकल्प लादण्याचा प्रयत्न करणाऱया मोदी सरकारला जोरदार झटका बसला आहे. आधी शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवा तरच निधी देऊ असा पवित्रा जपान इंटरनॅशनल कोऑपरेशन एजन्सीने (जिका) घेतला आहे. त्यामुळे पंतप्रधान मोदींच्या ड्रीम प्रोजेक्टला ब्रेक लागला आहे.
मुंबई-अहमदाबाद प्रकल्पासाठी एक लाख कोटी रुपयांचा खर्च येणार असून जपानच्या ‘जिका’कडून अर्थपुरवठा केला जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्रातील शेतकऱयांची 353 हेक्टर आणि गुजरातमधील शेतकऱ्यांची 850 हेक्टर जमीन अधिग्रहीत करावी लागणार आहे. मात्र जमीन अधिग्रहणावरून वाद सुरू आहे. महाराष्ट्रातील पालघर येथील शेतकऱयांनी बुलेट ट्रेनविरुद्ध आंदोलन केले होते. गुजरातमधील शेतकरीही आक्रमक झाले आहेत. शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
या वादावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकारने एक विशेष समिती स्थापन केली आहे. परंतु त्यातून काहीही तोडगा निघालेला नाही. या घडामोडींमुळे अर्थपुरवठा करणाऱया जपान इंटरनॅशनल कोऑपरेशन एजन्सीने बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा निधी थांबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. आधी शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवा तेव्हाच निधी मिळेल असा जपानचा पवित्रा आहे. बुलेट ट्रेन प्रकल्पामुळे होणारे सामाजिक, पर्यावरणाची हानी आदी प्रश्न प्राधान्याने सोडवायला हवेत असे जपानचे म्हणणे आहे. बुलेट ट्रेन हा पंतप्रधान मोदींचा ड्रीम प्रोजेक्ट आहे. 2022 पर्यंत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे आश्वासन मोदींनी दिले आहे. पण जपानच्या अर्थपुरवठादार कंपनीने निधी देण्याचे थांबविल्याने हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्याची शक्यता नाही.
‘एनएचएसआरसीएल’चे स्पष्टीकरण, ‘जिका’कडून सर्व पैसे मिळाले
बुलेट ट्रेनसाठी जपानच्या ‘जिका’कडून देण्यात येणारे सर्व पैसे मिळाले आहेत. त्यामुळे ‘जिका’ने निधी थांबविल्याचे वृत्त निराधार असल्याचा खुलासा नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशनने (एनएचएसआरसी)ने केला आहे. ‘जिका’बरोबर 10 अब्ज येनचा करार आहे. यातील कुठलीही रक्कम थकलेली नाही असेही म्हटले आहे.
प्रकल्प आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन हा 508 कि.मी.चा प्रकल्प असून त्यासाठी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची 353 हेक्टर, तर गुजरातमधील शेतकऱ्यांची 850 हेक्टर जमीन जाणार आहे.
अधिक नुकसानभरपाई मिळावी अशी प्रकल्प बाधित शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
बुलेट ट्रेनमुळे अनेक गावांना फटका बसणार आहे. त्यामुळे गावांमध्ये विविध सुविधांबरोबरच शाळा, हॉस्पिटल, सोलर लाइट, तलाव आदी सुविधा द्याव्यात अशी शेतकऱयांची मागणी आहे.
summary- japan denied fund for bullet train


























































