
अॅड. प्रतीक राजूरकर
हिंदुस्थानचे ४५ वे सरन्यायाधीश म्हणून दीपक मिश्रांची कारकीर्द अगोदरच्या ४४ सरन्यायाधीशांपेक्षा सर्वाधिक चर्चेत राहिली असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती होणार नाही, प्रत्येक माध्यमाने दखल घेतलेले दीपक मिश्रा कदाचित देशाचे पहिले सरन्यायाधीश असतील.
सरन्यायाधीश झाल्यापासून तर आपल्या सेवा कार्यकाळाच्या अखेरच्या दिवसापर्यंत दीपक मिश्रा हे कधी वादात तर कधी आपल्या निकालांनी चर्चेत राहिले. सरन्यायाधीश म्हणून प्रशासकीय कारणे असोत अथवा याकुब मेमनसारख्या अतिरेक्याची दया याचिका असो दीपक मिश्रांनी आपली कारकीर्द चांगलीच गाजवली अथवा कधी इतरांना ती गाजवण्याची संधी दिली. वास्तविक कुठल्याही न्यायालयाचे न्यायाधीश हे आपल्या निकालांपुरते माध्यमातून चर्चेत येत असतात, पण सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा याला अपवाद ठरले, अगदी रात्री दोन वाजता न्यायालयाचे दार उघडून याकुब मेमनच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यापर्यंत त्यांनी निर्णय घेतले.
१९७७ साली दीपक मिश्रांनी वकिलीला सुरुवात केली, संवैधानिक, दिवाणी, फौजदारी, महसूल, प्रशासकीय सेवा आणि विक्रीकर कायद्यांतर्गत त्यांनी ओरिसा उच्च न्यायालयात वकिली करून कायदेशीर अनुभवातून ज्येष्ठता प्राप्त केली. ओरिसा उच्च न्यायालयात जानेवारी १९९६ साली न्यायाधीश म्हणून त्यांच्या न्यायिक सेवेची सुरुवात झाली. १९९७ साली त्यांची मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली. सहसा इतर राज्यात उच्च न्यायालयातील न्यायधीशांच्या बदल्या होत नाहीत, पण मिश्रांची बदली झाली. २००९ साली त्यांची बढती मिळून ते पाटणा उच्च न्यायालयचे मुख्य न्यायधीश झाले आणि मे २०१० साली ते दिल्ली उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायाधीश बनले. १० ऑक्टोबर २०११ रोजी त्यांची सर्वोच्च न्यायालयात बढती झाली आणि पुन्हा त्यांच्या न्यायिक सेवेचा दुसरा अध्याय सुरू झाला.
सर्वोच्च न्यायालयातील सेवाज्येष्ठता क्रमानुसार दीपक मिश्रांची २८ ऑगस्ट २०१७ साली सरन्यायाधीश पदी नियुक्ती होण्यापूर्वीच माध्यमांत त्यांचे विरूद्ध काही गंभीर स्वरूपाचे आरोप झाले. अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री कालिखो पुल यांच्या आत्महत्येपूर्वीच्या पत्रात न्या. दीपक मिश्रांसह काही न्यायाधीशांच्या नावाचा उल्लेख असल्याच्या बातम्या प्रकाशित झाल्या. २०१६ साली ओरिसा येथील सामाजिक कार्यकर्ते जयंत कुमार दास यांनी तत्कालीन सरन्यायाधीशांना एक लेखी तक्रार केली होती. या तक्रारीत दीपक मिश्रांवर सार्वजनिक जमिनीच्या गैरव्यवहारासाठी अधिकारांचा गैरवापराचे आरोप केले होते. या प्रकरणाची चौकशी सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांचे नाव समोर आल्याने चौकशी समितीने चौकशी मधेच थांबवली. या समितीने तत्कालीन सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांना आम्हाला सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींची चौकशी करण्याचे अधिकार नसल्याचे कळविले. या सर्व आरोपांच्या आणि संशयाच्या पार्श्वभूमीवर न्या. दीपक मिश्रांनी सरन्यायाधीश पदी २८ ऑगस्ट रोजी शपथ घेतली, यानंतर सरन्यायाधीश म्हणून दीपक मिश्रांच्या न्यायिक सेवेचा तिसरा अध्यायाला सुरुवात झाली.
प्रसाद शिक्षण संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेत एका वैद्यकीय महाविद्यालयाला त्यांच्या बाजूने निकाल देण्यासाठी आर्थिक व्यवव्हार झाल्याचे गंभीर आरोप करण्यात आले होते. वकील प्रशांत भूषण आणि सरन्यायाधीश यांच्यामध्ये वकीलांनी भरगच्च भरलेल्या कोर्टरुममध्ये जोरदार वाद झाले. या वादानंतर प्रशांत भूषण न्यायालयाबाहेर पडले होते. न्या. चेल्लमेश्वर यांनी ही याचिका सुनावणीस घेण्याची विनंती मान्य केली. पण तत्पूर्वी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रांनी पाच न्यायधीशांचे पीठ नियुक्त करून याबाबतची सुनावणी या नव्या पिठाकडे वर्ग केली. यामुळे नव्या वादाला तोंड फुटले होते. सरन्यायाधीशांच्या या निर्णयाविरोधात ४ न्यायमूर्तींनी नियमांना डावलत जाहीर पत्रकार परिषद बोलावली होती. महत्त्वाच्या आणि जनहिताच्या याचिका वर्ग करताना वरिष्ठ न्यायमूर्तींऐवजी कनिष्ठ न्यायमूर्तींना प्राधान्य दिलं जात असल्याचा या ज्येष्ठ न्यायमूर्तींचा आक्षेप होता.
न्या. लोया यांच्या मृत्युसंदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाकडून फेटाळून लावण्यात आली होती. यामुळे काँग्रेसने सरन्यायाधीश दीपक मिश्रांवर महाभियोग आणण्याचे ठरवले होते. माजी सरन्यायाधीश बालकृष्णन यांच्यानंतर सर्वाधिक घटनापीठात सुनावणी घेणारे दीपक मिश्रा हे दुसरे सरन्यायाधीश ठरले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि सरन्यायाधीश म्हणून अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय त्यांनी दिले.
- दिल्लीतील निर्भया अमानवीय बलात्कार प्रकरणात चारही दोषींना दिलेली फाशीची शिक्षा
- याकूब मेमनच्या फाशीविरूद्ध रात्री दोन वाजता न्यायालयात सुनावणी घेऊन फाशीवर शिक्कामोर्तब करणारा निकाल
- अब्रनुकसानीच्या याचिकेला संवैधानिक मान्यता देणारा निकाल
- चित्रपटगृहात राष्ट्रगीत लावण्याचा निकाल
- राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांना २४ तासात FIR संकेतस्थळावर प्रकाशित करण्याचे निर्देश
- समलिंगी संबंध अवैध नाहीत असे जाहीर करणारा निकाल
- गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या लोकप्रतिनिधींबाबतचा निकाल
- लोकप्रतिनिधींना वकिली करण्याची मुभा देणारा निकाल
- आधार वैध मात्र त्याची सक्ती अवैध ठरवणारा निकाल
- मागासवर्गीयांना बढतीत मिळणारे आरक्षण राज्याने ठरवावे असे सांगणारा निकाल
- न्यायालयीन सुनावणीचे थेट प्रक्षेपण
असे निकाल दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दिले आहेत. शबरीमाला येथे महिलांचा प्रवेश, विवाहबाह्य संबंधांबाबत दाखल केलेल्या याचिकेवरील निकाल, अयोध्येतील जागेवरील हक्कासंदर्भातील निकाल ते निवृत्त होण्यापूर्वी म्हणजे २ ऑक्टोबरपूर्वी लागण्याची शक्यता आहे. या अनेक न्यायालयीन निवाड्यांमुळे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा सुरुवातीपासून चर्चेत राहिले. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रांनी इतके आरोप होऊनही न्यायिक आचारसंहितेचे पालन केले. चार न्यायाधीशांने घेतलेल्या पत्रकार परिषदेनंतर सरन्यायाधीशांही पत्रकार परिषद घेऊ शकतात अशा वावड्या उठल्या होत्या. मात्र त्यांनी ही पत्रकार परिषद घेतली नाही. तसे न करून त्यांना आलेली संधी साधली की दडवली, हे मात्र तेच सांगू शकतील. सरन्यायाधीश म्हणून दीपक मिश्रांच्या न्यायिक सेवेच्या तीन अध्यायांतील कारकीर्द काही आरोप, प्रशासकीय निर्णय, न झालेला महाभियोग या सारख्या प्रसंगांनी वादग्रस्त ठरली; तितकीच त्यांनी दिलेल्या निकालांसाठीही ती चर्चेत राहिली.
























































