लेख : शिक्षण संस्थांना मदत ही सरकारची जबाबदारी

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

>>महेश्वर भिकाजी तेटांबे<<

‘शाळांनी व शिक्षकांनी सरकारकडे निधीसाठी भीक मागू नये, माजी विद्यार्थ्यांकडून पैसे उभे करावेत,’ असे विधान केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी मध्यंतरी केले. त्यामुळे माजी विद्यार्थी आणि शिक्षकांमध्ये कमालीचे नाराजीचे वातावरण पसरले आहे.

विद्यार्थी हा शाळेचा मूलभूत घटक. ज्ञानार्जनासाठी तो शाळेत येतो, मोठा होतो, प्रतिष्ठत व्यक्ती बनतो, शाळेने केलेले अनंत उपकार तो कधीही विसरत नाही, आपण समाजाचे देणे लागतो म्हणून निवृत्तीनंतरही शाळेसाठी काहीतरी करण्याची धडपड माजी विद्यार्थी करीत असतो. पण याचा अर्थ असा नव्हे की शालेय विकासासाठी निधी पूर्तता ही त्यांच्या माध्यमातून झाली पाहिजे आणि राज्य सरकारने मात्र आपली जबाबदारी झटकून मोकळे व्हावे हे विधानच मुळी चुकीचे आहे.

आठवीपर्यंतच्या शिक्षणाची जबाबदारी सरकारने न नाकारता त्यासाठी निर्णायक धोरण अंगीकारणे यांकडे लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. शालेय विकासासाठी शाळा सरकारकडे पैसा मागणार नाहीत, तर कोणाकडे मागणार? आणि शालेय विकासासाठी सरकार पैसे देणार नसेल तर पैशाअभावी वंचित असलेल्या विद्यार्थ्यांनी, आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल आणि मागासलेल्यांनी जायचे कुठे, तेव्हा मुलांच्या शिक्षणासाठी लागणारा निधीची तरतूद कशी करता येईल याची अंमलबजावणी करायची सोडून माजी विद्यार्थ्यांकडे पैशांसाठी अपेक्षित नजरेने पाहिले जाते ही बाबच लज्जास्पद आहे.

माजी विद्यार्थी आपले नैतिक कर्तव्य म्हणून शाळेला नक्कीच मदत करतील, परंतु त्यांच्या मदतीवरच शाळा चालविण्याची अपेक्षा करणे हे प्रशासनाच्या प्रतिष्ठsला धक्का देण्यासारखे आहे.

राज्य सरकारच्या अखत्यारीत काही अनुदानित शाळा आहेत. अपुऱ्या निधीअभावी काही शाळा बंद आहेत, पण ज्या चालू आहेत त्यांना निधी पुरवीण्याकरिता राज्य व्यवस्थापनाकडे पैसे नाहीत याचे वाईट वाटते. राज्य सरकारकडे खासदार निधी, आमदार निधी, पालिका प्रशासन निधी अजून बरेच काही निधी सेवा उपलब्ध आहेत आणि इतके असूनसुद्धा शाळेतील माजी विद्यार्थ्याना निधीसाठी पुढे केले जाते यासारखी शरमीय बाब ती कोणती!

शालेय शिक्षण हा हिंदुस्थानी राज्यघटनेने हमी दिलेला ‘मूलभूत हक्क तो ‘सर्वांना समान संधी’ या मूलभूत हक्कांतील तत्त्वाशी सुसंगत आहे. प्रगत देशांनी शालेय शिक्षण अधिक बळकट करण्यासाठी सरकारी शैक्षणिक व्यवस्था कुचकामी तसेच ‘निधीची कमतरता’ हे कारण त्यांनी दिले नाही. महाराष्ट्रात मात्र शालेय शिक्षणासाठी राष्ट्रीय उत्पादनाच्या किमान चार टक्के तरी निधी आवश्यक असतानादेखील माजी विद्यार्थ्यांकडून निधीची अपेक्षा करणे हे महाराष्ट्रातील शिक्षणाच्या व्यवस्थापनेविरुद्ध आहे. तेव्हा राज्य सरकारने आपली जबाबदारी न झटकता शैक्षणिक संस्थांना निधी उपलब्ध करून महाराष्ट्रातील सर्व शाळा अनुदानित कराव्यात.