लेख : रोहिंग्यांची म्यानमारमध्ये वापसी

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

>>ब्रिगेडियर हेमंत महाजन<<

[email protected]

हिंदुस्थानच्या इतिहासात पहिल्यांदाच हिंदुस्थानात बेकायदेशीरपणे वास्तव्य करणाऱ्या सात रोहिंग्या मुस्लिमांना परत पाठवले गेले आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यापूर्वी हिंदुस्थान सरकारने म्यानमार शासनाकडे सातही जणांची माहिती पाठवली होती आणि त्यांचे मूळ म्यानमारमध्येच असल्याची खातरजमा केली होती. म्यानमार सरकारने ते मान्य केल्यानंतरच ही वापसी करण्यात आली. रोहिंग्यांच्या परत पाठवणीच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती, तीही न्यायालयाने फेटाळून लावली. त्यातून या ‘डिपोर्टेशन’च्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाचेही शिक्कामोर्तब झाले आहे. हिंदुस्थानच्या राष्ट्रीय संरक्षणाच्या हिताच्या दृष्टीने घेतला गेलेला हा योग्य निर्णय आहे.

काही दिवसांपूर्वी हिंदुस्थानातील सर्वच रोहिंग्या मुसलमानांना देशाबाहेर पाठवण्यात येईल अशी घोषणा करण्यात आली होती. गेल्या आठवडय़ात परत पाठविण्यात आलेले हे सातही रोहिंग्या आसाममध्ये वास्तव्यास होते. अलीकडेच आसाममध्ये नॅशनल रजिस्टर फॉर सिटिझन तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. हे रजिस्टर तयार करण्यामागे आसाममध्ये किती निर्वासित नागरिक बेकायदेशीरपणे वास्तव्यास आहेत याचा शोध लावणे हाच हेतू आहे. त्यादृष्टीने एक पहिले पाऊल उचलले गेले आहे.

संयुक्त राष्ट्र संघटनेनुसार हिंदुस्थानमध्ये नोंदणी करून राहणारे 14 हजार रोहिंगे आहेत. गतवर्षी केंद्र सरकारने संसदेमध्ये सादर केलेल्या एका माहितीतून खरा आकडा हा 40 हजारांहून अधिक आहे. याचाच अर्थ 26 हजार रोहिंगे बेकायदेशीररीत्या हिंदुस्थानात राहत आहेत. त्यांचा शोध घेणे आणि त्यांना परत मायदेशी पाठवणे आवश्यक आहे. नोंदणीकृत रोहिंगे हे हिंदुस्थानातील आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, जम्मू-कश्मीर, हरयाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान आणि तामीळनाडूमध्ये राहत आहेत.

या रोहिंग्या मुस्लिमांचे हिंदुस्थानातील आकर्षणाचे ठिकाण जम्मू-कश्मीर व केरळ आहे. तिथे त्यांना सहजतेने रोजगार उपलब्ध होतो व लपण्यास मदत मिळते. त्यामुळेच या 14 हजारांपैकी 8 हजार रोहिंग्या मुसलमान कश्मीरमध्ये आहेत; परंतु एका सर्वेक्षणानुसार, जम्मू-कश्मीरमध्ये वास्तव्यास असणाऱ्या रोहिंग्यांची संख्या 20 हजार इतकी आहे. काही वर्षांपासून गुप्तचर यंत्रणांकडून या रोहिंग्यांविषयीची धक्कादायक माहिती समोर येऊ लागली. त्यानुसार या रोहिंग्यांचा गैरवापर कश्मीरमधील दहशतवादी कारवाया करणाऱ्या दहशतवादी संघटनांकडून केला जाऊ शकतो. तसेच पाकिस्तानमधून हिंदुस्थानात हिंसाचार पसरवणाऱ्या संघटनांकडूनही केला जाऊ शकतो. या रोहिंग्या मुसलमानांकडून राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण झाला होता.

रोहिंग्या मुसलमान हमाली, कचरा वेचणे, रद्दी गोळा करणे अशा स्वरूपाची कामे करून आपला उदरनिर्वाह करतात. साधारणतः 2012 नंतर हे रोहिंगे आपले मूळ स्थान असणाऱ्या म्यानमारमधून स्थलांतरित होण्यास सुरुवात झाली. म्यानमारमधील रखाईन (दक्षिण म्यानमार) प्रांतात 10 लाख रोहिंग्यांचे वास्तव्य आहे. हे रोहिंग्या मूळचे बांगलादेशी आहेत. बांगलादेशातून निर्वासित होऊन ते म्यानमारमध्ये गेले आहेत; पण म्यानमारमध्ये 135 वांशिक गट असून 136 वा गट म्हणून रोहिंग्यांना मान्यता अद्यापही देण्यात आलेली नाही. म्यानमारमधील 1982च्या नागरिकत्वाच्या कायद्यानुसार या रोहिंग्यांना नागरिकत्व बहाल करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे म्यानमारमध्ये म्यानमार मुस्लिम आणि रोहिंग्या मुस्लिम असे दोन प्रकारचे मुस्लिम आढळतात. विशेष म्हणजे या म्यानमार मुस्लिमांना नागरिकत्व प्रदान करण्यात आलेले आहे; पण रोहिंग्यांना मात्र म्यानमारचे नागरिक म्हणून स्वीकारले गेलेले नाही.

रोहिंग्यांना नागरिकत्वाबरोबरच नोकऱ्या, रोजगार, उद्योगधंदेही म्यानमारमध्ये दिले जात नाहीत. त्यामुळे या रोहिंग्यांमध्ये असंतोष पसरत गेला. त्यातूनच या रोहिंग्यांमध्ये काही दहशतवादी, मूलतत्त्ववादी संघटना स्थापन झाल्या आहेत. अका मूल मुजाहिद्दीन ही त्यापैकीच एक संघटना अत्यंत आक्रमक व हिंसक संघटना आहे. या संघटनेने म्यानमारच्या पोलिसांवर आणि सैनिकांवर हल्ले केलेले आहेत. त्या प्रत्युत्तरादाखल पोलिसांकडून या रोहिंग्यांच्या मोठय़ा प्रमाणावर कत्तली झाल्या. त्यामुळेच तेथील रोहिंगे पळ काढून अन्य देशांत वास्तव्यास जात आहेत. इंडोनेशिया, मलेशिया यांसारख्या देशांनी या रोहिंग्यांना सामावून घेण्यास, आसरा देण्यास नकार दिला आहे. आजघडीला जवळपास एक लाख रोहिंगे म्यानमारमधून निर्वासित आहेत.

गेल्या कित्येक वर्षांपासून राजकारणात आणि माध्यमांत मानवाधिकाराचा मुद्दा पुढे करून आपली प्रसिद्धीची हौस भागवणाऱ्यांची केंद्रात मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून पंचाईत झाली आहे. स्वयंसेवी संस्थांच्या सहाय्याने मानवाधिकाराचे नाव घेत समाज-देशविघातक कारवायांना पाठिंबा देण्यासाठी कंबर कसलेल्या या लोकांचे खरे रूप उघड होऊ लागले. जी घुसखोरी देशाच्या सुरक्षेला, एकतेला आणि अखंडतेला धोका पोहोचविणारी होती, त्याला सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडत परत पाठवण्याची नीती सरकारने अंगीकारली. संयुक्त राष्ट्र संघटनेकडून हिंदुस्थानवर एक दबाव आणला जात असून म्यानमारमध्ये रोहिंग्यांवर होणाऱ्या अन्याय-अत्याचारांसंदर्भात हिंदुस्थानने हस्तक्षेप करावा असा आग्रह धरला जात आहे. म्यानमार हा हिंदुस्थानसाठी सामरिकदृष्टय़ा महत्त्वाचा आहे. पूर्वेकडील देशांसोबतचा हिंदुस्थानचा व्यापार म्यानमारमुळे वाढत आहे. आज हिंदुस्थानात 14 हजार रोहिंगे नोंदणीकृत असले तरी उर्वरित 26 हजार बेकायदेशीर रोहिंग्यांना शोधून काढून त्यांनाही अशाच प्रकारे मायदेशी पाठवणे आवश्यक आहे.

आज हिंदुस्थानमध्ये कमीत कमी पाच ते सहा कोटी बांगलादेशी घुसखोर आहेत. नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्सप्रमाणे या बांगलादेशी घुसखोरांना हिंदुस्थानातल्या इतर राज्यांतूनसुद्धा शोधण्याची गरज आहे आणि त्यानंतर या सगळ्यांना बांगलादेशमध्ये परत पाठवले पाहिजे. आशा करूया की, बांगलादेशी घुसखोरी हा 2018-19 निवडणुकीचा मुद्दा बनेल आणि बांगलादेशी घुसखोरांना बांगलादेशमध्ये परत पाठवण्यात आपल्याला यश मिळेल.