सामना प्रतिनिधी । सिंधुदुर्गनगरी
शासकीय योजना जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहचवण्यासाठी महसूल विभागाने प्रयत्न करावेत. तसेच महसूल विभागाकडील सर्व कामे आचारसंहितेपूर्वी मार्गी लावा अशा सूचना कोकण विभागाचे आयुक्त डॉ. जगदीश पाटील यानी दिले. मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व महसूल अधिकाऱ्यांची कोकण विभागीय महसूल परिषद आंबोली येथे पार पडली. त्यावेळी डॉ. पाटील यांनी या सूचना केल्या.
यावेळी कोकण विभागाचे आयुक्त डॉ. जगदीश पाटील यांच्यासह कोकण महसूल विभागाचे उपायुक्त सिद्धराम सालीमठ, विभागीय कृषि सहसंचालक विकास पाटील, सिंधुदुर्गचे जिल्हाधिकारी डॉ. दिलीप पांढरपट्टे, रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी सुनिल चव्हाण, ठाण्याचे जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर, मुंबई शहरचे जिल्हाधिकारी एस.आर.जोंधळे, पालघरचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी श्रीधर डुबे-पाटील, ठाण्याचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी अनिलकुमार परब, मुंबई उपनगरच्या अतिरिक्त जिल्हाधिकारी वैदेही रानडे, सिंधुदुर्गचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी मंगेश जोशी, रत्नागिरीचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी बाबासाहेब बेलदार, रायगडचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी भरत शितोळे, मुंबई शहरचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी बन्सी गवळी, कोकण विभागीय कार्यालयाचे पुरवठा तहसिलदार अभय चव्हाण, चिटणीस डॉ. संदीप चव्हाण, कुडाळचे प्रांताधिकारी विकास सूर्यवंशी, सावंतवाडीचे प्रांताधिकारी सुशांत खांडेकर, सावंतवाडीचे तहसिलदार राजाराम म्हात्रे, वेंगुर्ल्याचे तहसिलदार शरद गोसावी आदी अधिकारी उपस्थित होते.
पर्यटनाच्या दृष्टीने आपत्ती व्यवस्थापन राबवावे असे सांगून पाटील म्हणाले की, एखादा अपघात झाला तर संपूर्ण पर्यटन न थांबवता असे अपघात घडणार नाहीत याची काळजी प्रशासनाने घ्यावी. तसेच कोकणामध्ये पर्यटन विकासासाठी मोठी संधी आहे. त्या दृष्टीने सर्व जिल्हाधिकारी यांनी नियोजन करावे व पुढील आठवड्याच्या सुरुवातीस ते नियोजन कोकण विभागीय कार्यालयास सादर करावे. कोकणातील स्थलांतर थांबवणे हा एक महत्वाचा मुद्दा आहे. त्यादृष्टीने महसूल विभागाने शासकीय योजना, विशेषतः रोजगार हमी योजनेची माहिती सर्वसामान्यांपर्यंत पोहचवावी. कोकणातील साधनसंपत्तीच्या वापरासाठी स्थानिकांचा विकास गरजेचा आहे. त्यासाठी सरकारसोबतच खाजगी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करणे गरजेचे आहे. विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी यांनी या दृष्टीने प्रयत्न करावेत अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी केल्या.
या परिषदेमध्ये पाटील यांनी पर्यटनासोबतच प्रधानमंत्री आवास योजना, शेततळी, जलयुक्त शिवार, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना, राष्ट्रीय पेय जल योजना, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास महामंडळाच्या योजना, मुद्रा योजना, दलित वस्ती सुधार योजना, फळबाग लागवड या योजनांसह कातकरी समाजाच्या प्रश्नांबाबत सविस्तर आढावा घेतला.
सुरुवातीस सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. दिलीप पांढरपट्टे यांनी विभागीय आयुक्त डॉ. जगदीश पाटील यांच्यासह उपस्थित जिल्हाधिकारी यांचे रोपटे व जिल्ह्याची माहितीपुस्तिका देऊन स्वागत केले. तर अतिरिक्त जिल्हाधिकारी मंगेश जोशी, प्रांताधिकारी विकास सुर्यवंशी, सुशांत खांडेकर यांनी उपस्थित सर्व अधिकारी वर्गाचे स्वागत केले.
