
सामना प्रतिनिधी । सिंधुदुर्गनगरी
शिक्षण व शिक्षकांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर शासन दुर्लक्ष करीत असल्याने शासनकर्त्यांना जाग आणण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या वतीने राज्यभर एकाचवेळी आंदोलने छेडण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे. जिल्ह्यात संघटनेमार्फत 1 डिसेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर दुपारी 2 ते 5 या वेळेत भव्य धरणे व तीव्र निदर्शने आंदोलन छेडण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाध्यक्ष नंदकुमार राणे व जिल्हा सरचिटणीस चंद्रसेन पाताडे यांनी दिली.
शिक्षण व शिक्षकांचे अनेक ज्वलंत प्रश्न बराच काळ प्रलंबित असून वारंवार निवेदने देऊन, भेटी घेऊन प्रश्न मांडले तरीही त्याची पूर्तता होत नसल्याने किंबहुना याकडे दुर्लक्ष केला जात असल्याने शासनाला जागे करण्यासाठी राज्यभर एकाच वेळी तीव्र आंदोलने छेडण्याचा निर्णय संघटनेच्या राज्य कार्यकारिणीत घेण्यात आला होता. यामुळे 1 डिसेंबर रोजी भव्य धरणे व तीव्र निदर्शने आंदोलन जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर छेडले जाणार आहे.
या आंदोलनात संघटनेमार्फत विविध मागण्या ठेवण्यात आल्या असून यामध्ये 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त सर्व शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना व भ.नि.नि.योजना लागू करावी, 23 ऑक्टोबर 2017 चा वरिष्ठ व निवड श्रेणी निकष ठरवणारा अन्यायकारक शासन निर्णय रद्द करावा, कमी पटाच्या नावाखाली स्थानिक स्वराज्य संस्थेची कोणतीच शाळा बंद करू नये, खाजगी अनुदानित प्राथमिक व माध्यमिक शाळांतील अतिरिक्त शिक्षकांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांत समायोजन न करता त्याऐवजी रिक्त जागा डीएड, बीएड बेरोजगारांमधून भराव्यात, आंतरजिल्हा बदली झालेल्या शिक्षकांना तात्काळ कार्यमुक्त करावे तसेच तिसऱ्या टप्प्यातील आंतरजिल्हा बदली प्रक्रियेत जिल्ह्यातील शिक्षकांचा समावेश करावा, विस्तार अधिकारी, केंद्रप्रमुख यांच्या जागा पदोन्नतीने अविलंबे भराव्यात व विषय पदवीधर शिक्षकांच्या रिक्त जागा पदस्थापनेने तात्काळ भराव्यात त्यानंतर समानिकरण करावे. बी.एल.ओ. सह सर्व प्रकारच्या अशैक्षणिक कामातून शिक्षकांना मुक्त करावे,संगणकीय online कामांसाठी केंद्रस्तरावर आवश्यक सोयी सुविधांसह डाटा एंट्री ऑपरेटर द्यावा व मुख्या., शिक्षकांना online कामातून मुक्त करावे,समग्र शिक्षा अभियान अनुदानात केलेली कपात रद्द करून अनुदान पूर्ववत द्यावे, सर्व विषय पदवीधर शिक्षकांना पदवीधर शिक्षकांची वेतनश्रेणी सरसकट लागू करणे, शिक्षकांना रजा रोखीकरणाचा लाभ देण्यात यावा, शाळांना वीज व पाणी मोफत पुरवावे, जि.प.शाळेत शिकणाऱ्या दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंब व वंचित घटकांतील मुलींसाठी सुरु असलेला प्रतिदिन एक रुपया भत्ता वाढवून दहा रुपये करावा, शाळास्तरावर शाळा व्यवस्थापन समिती ही एकच समिती ठेवून अन्य सर्व समित्या रद्द कराव्यात, यासह अनेक महत्वाच्या प्रलंबित मागण्या आंदोलनात ठेवण्यात आल्या आहेत.
सदर आंदोलनास जिल्ह्यातील सर्व शिक्षकांनी उपस्थित राहून एकजूट दाखवावी असे आवाहन जिल्हाध्यक्ष नंदकुमार राणे व जिल्हासरचिटणीस चंद्रसेन पाताडे यांनी केले आहे.





























































