‘जी-20’ शिखर परिषदेचे फलित

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

>> अभय मोकाशी

ग्रुप ऑफ ट्वेंटी म्हणजेच जी-20 या आर्थिकदृष्टया सक्षम असलेल्या देशांच्या संघटनेच्या अर्जेंटिना येथे गेल्या आठवडयात झालेल्या शिखर परिषदेत सदस्य देशांतील काही मतभेद दिसून आले. या सदस्य देशांकडे जगातील 85 टक्के आर्थिक बळ आहे, जगातील 75 टक्के निर्यात हे देश एकत्रितपणे करतात आणि जागतिक लोकसंख्येच्या दोन तृतियांश लोक या देशांमध्ये राहतात. जी-20च्या या वर्षीच्या बैठकीत पायाभूत सुविधांचा विकास, तंत्रज्ञानाचा समान वापर, शिक्षण आणि विकासाचा सर्वांना सारखा लाभ आणि अन्नपुरवठा हे विषय प्रामुख्याने घेण्यात आले. अर्थात या परिषदेचे नेमके फलित काय हे भविष्यातच समजेल.

‘वॉशिंग्टन पोस्ट’चे पत्रकार जमाल खशोगी यांच्या खुनाचे सूत्रधार सौदी अरेबियाचे राजपुत्र मोहम्मद बिन सलमान असल्याचे म्हटले जात आहे. म्हणून पाश्चात्य देशांचे नेते जी-20 परिषदेत त्यांच्यापासून लांबच राहत होते. जणू त्यांच्यावर बहिष्कार टाकण्यात आला होता. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यांना भेटले आणि आपल्याला लागणाऱ्या तेलासंबंधी चर्चा केली. आर्थिक घोटाळे करून पळून जाणाऱ्या गुन्हेगारांना दुसऱ्या देशात आश्रय मिळू नये म्हणून एक नऊ कलमी कार्यक्रम मोदी यांनी या जी 20 शिखर परिषदेत मांडला. विजय मल्ल्या आणि नीरव मोदी पळून गेल्यानंतर इतर आर्थिक गुन्हेगारांनी दुसऱ्या देशात आश्रय घेऊ नये म्हणून हे पाऊल उचलले असावे. मोदी यांनी सर्वात मोठी बाजी मारली ती म्हणजे इटलीबरोबर चर्चा करून 2022मध्ये त्या देशात होणारी जी-20ची शिखर परिषद आपल्या देशात आपल्या स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण होत असल्याने आणण्याचा यशस्वी आग्रह धरला.

जगभरात तांत्रिक बदल झपाटयाने तसेच मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने उत्पादन प्रक्रियेत उल्लेखनीय बदल होत आहेत. हे बदल शाश्वत विकासासाठी उपयुक्त असले तरी त्यामुळे शिक्षण, समाज कल्याण आणि नोकऱ्या यासंबंधी नवीन आव्हाने उभी राहणार असल्याची नोंद जी-20ने केली आहे. तांत्रिक बदल स्वीकारल्यामुळे विकासापासून काही वर्ग वगळले जाणार नाहीत, सामाजिक विघटन होणार नाही आणि त्याची प्रतिकूल प्रतिक्रिया होणार नाही याची काळजी घेण्यासाठी योग्य धोरण आखण्याची गरज आहे असे मत जी-20असे म्हटले आहे की, विविध देशांत हे समान पद्धतीने केल्यास देशादेशांमध्ये तंत्रज्ञानातील असमानता वाढणार नाही.

या संघटनेने अधिक आणि चांगल्या नोकऱ्या निर्माण करण्यावर जोर दिला आहे. त्याचबरोबर नोकरीच्या शोधात असणाऱ्यांना आणि स्वयंचलनामुळे ज्यांच्या नोकऱ्या जाऊ शकतात अशांसाठी साधने आणि कौशल्य उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्याची आवश्यकता असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. प्रत्येक माणसाला आपली क्षमता पूर्णतः विकसित करून नवीन तंत्रज्ञानाचा फायदा कसा होईल यावर जागतिक पातळीवर पाठपुरावा करण्यासंबंधी विचार करण्यात आला. या शिखर परिषदेत शिक्षणावर भर देण्यात आला. शिक्षण लोकांना सशक्त करते आणि त्यांचे भविष्य घडविण्यास मदत करते. शिक्षणामुळे लोकांना नवीन प्रयत्न करण्यास वाव मिळतो आणि त्यातून ते चांगला आणि शाश्वत जग निर्माण करणारा विकास घडवू शकतात. तंत्रज्ञानातील विकासाची नवी लाट सर्वसमावेश करण्यासाठी प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकासासाठी मोठया प्रमाणात आर्थिक गुंतवणूक करण्याची आवश्यकता असल्याचे तिथे नमूद करण्यात आले. हे करत असताना देशाची आर्थिक नीती आणि संरचनात्मक सुधारणा करण्याची गरज आहे यावर जोर देण्यात आला.

अर्थात असे विचार मांडले असले तरी वास्तविक जगात अनेक गरीब देश आणि त्यांचे नागरिक आहेत. तरीदेखील त्यांच्या विकासासाठी जी-20कडून कोणतीही पावले उचललेली दिसत नाही. जगातच नव्हे तर जी-20च्या सदस्य देशांतदेखील आर्थिक विषमता वाढत आहे आणि विकास सर्वसमावेशक नसून विकासाचे लाभ काही ठरावीक घटकांना जाताना दिसतात. आपल्या देशातील याचे उत्तम उदहरण म्हणजे बुलेट ट्रेन. याचा लाभ फक्त श्रीमंत लोकांना होणार आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे शिक्षण काही प्रमाणात आपल्याकडे आले आहे, पण हेदेखील सर्वांना परवडेल असे नाही. असे शिक्षण आयआयटीसारख्या संस्थांमधून घेऊन अनेक युवक नोकरीसाठी विदेशात जातात. म्हणजे अशा शिक्षणाचा आपल्या देशाला उपयोग होत नाही.

जी-20च्या शिखर परिषदा जनसामान्यांच्या भल्यासाठी नसून श्रीमंत देश आणि त्या देशातील भांडवलदार वर्ग यांच्या फायद्यासाठीच घेतल्या जातात असा दावा जी-20ला विरोध करणाऱ्या संघटना आणि लोकांनी केला आहे. जी-20च्या अर्जेंटिनात झालेल्या अलिकडील शिखर परिषदेला विरोध करण्यासाठी हजारो नागरिकांनी आंदोलन केले. ते करणाऱ्यांमध्ये ब्राझील आणि इतर देशांतूनदेखील लोक आले होते.

हवामानातील बदल ही एक मोठी समस्या जगापुढे आहे. हवामानातील बदलाचे खापर विकसनशील आणि गरीब देशांवर फोडले जात असले तरी विकसित देश याला तितकेच जबाबदार आहेत. हवामानातील बदलासंदर्भात जी-20च्या शिखर परिषदेत संयुक्तपणे निवेदन काढण्यात आले. त्याला अमेरिका सोडून सर्व 19 देशांनी आपली बांधीलकी व्यक्त केली आहे. हवामानातील बदलासंबंधीच्या पॅरिस कराराला विरोध करणाऱ्या अमेरिकेने यावेळीदेखील आपला विरोध जाहीर केला. हा विरोध अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यामुळेच होत आहे. या परिषदेत ट्रम्प यांचे विक्षिप्त वागणे आणि त्यांच्या विविध भूमिका समोर आल्या. अमेरिकेने कॅनडा आणि मेक्सिकोबरोबर नवीन व्यापारी करार करून या देशांबरोबर अमेरिकेचे ताणलेले संबंध थोडे शिथिल केले. मंदावत असलेल्या जागतिक आर्थिक स्थितीला बळकटी मिळण्यासाठी दोन आर्थिकदृष्ट्या बलाढ्य देशदेखील नवीन करार करून जागतिक अर्थव्यवस्थेला बळ देतील असे जी-20 सदस्य देशांना वाटते.

या शिखर परिषदेत विश्व व्यापार संस्था (डब्ल्यूटीओ) बळकट करण्यावर जोर देण्यात आला. ट्रम्प यांचा डब्ल्यूटीओला आधीपासूनच विरोध आहे. इतके असूनसुद्धा अमेरिका आणि चीनच्या दबावामुळे जी-20ने काढलेल्या निवेदनात काही शब्द गाळण्यात आले. अमेरिकेला पसंत नसलेला ‘संरक्षणवाद’ हा शब्द गाळण्यात आला, तर चीनच्या दबावामुळे ‘अनुचित व्यापार पद्धती’ हे शब्द वगळण्यात आले. आपल्या उद्योगांना अमेरिका संरक्षण देते असा आरोप त्या देशावर अनेकदा झाला आहे आणि अमेरिकेने चीनवर अनेकदा अनुचित व्यापार पद्धती करत असल्याचा आरोप केला आहे.

हिंदुस्थान हा जी-20मध्ये नक्कीच एक महत्त्वाचे घटक आहे, पण आपल्या घटनेनुसार देशाला समाजवादी देश बनविण्यास कटिबद्ध आहोत, हे आपल्या नेत्यांनी विसरू नये. नाहीतर आपण जगातील भांडवलशाही शक्तींच्या हातचे खेळणे बनू.

(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)