नांदेड महापालिकेत मोठा घोळ, माजी महापौरांची मुख्यमंत्र्यांकडे चौकशीची मागणी

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

सामना प्रतिनिधी, नांदेड

नांदेड महानगरपालिकेतील आकृतीबंध व सेवा प्रवेश नियमांच्या प्रस्तावाची लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्यामार्फत चौकशी करण्याची मागणी माजी महापौर अजयसिंह बिसेन यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. विशेष म्हणजे विद्यमान महापौर शीला भवरे असताना दोन वर्षापूर्वीच्या महापौरांची सही घेवून हा आकृतीबंध पाठविल्याने यात संशयाला जागा दिसून येते.

अजयसिंह बिसेन हे २०१० ते २०१२ या काळात नांदेडचे महापौर होते. त्यावेळी ते काँग्रेस पक्षात होते. परंतु लोकसभा निवडणुकीनंतर त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. महापौर असताना बिसेन यांच्या अध्यक्षतेखालील उपसमितीने अभ्यास गट तयार करुन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सेवा प्रवेश नियमांचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेकडे सादर करुन मंजूर केला होता. शासन निर्देशानुसार तो शासन राजपत्रात प्रसिद्ध होऊन त्यावर आक्षेप मागविण्यासह सुनावणी व निर्णयाचे काम पूर्ण झाले होते.

विहित मार्गाने मंजूर झालेल्या या नियमातील पदांचाच आराखडा तयार करुन शासनाकडे पाठविणे आवश्यक होते. मात्र मधल्या काळात तत्कालिन आयुक्त सुशिल खोडवेकर यांनी दुसराच प्रस्ताव तयार करुन पाठवल्यामुळे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष खासदार अशोक चव्हाण यांनी त्याबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करून मुख्यमंत्र्यांनी तत्वत: मान्यता दिलेल्या प्रस्तावाला स्थगिती मिळवून घेतली होती. पुढे हा प्रस्ताव त्रुटी दूर करण्यासाठी शासनाकडे महापालिकेला परत पाठविला असता, त्यात त्यापेक्षा मोठा घोळ झाल्याचे उघडकीस आले आहे.

१० ऑगस्ट २०१६ रोजीच्या सर्वसाधारण सभेत यावर वादळी चर्चा झाल्यानंतर या प्रस्तावात फेरफार, दुरुस्ती करुन शासनाकडे सादर करण्याचे संयुक्त अधिकार महापौर व आयुक्तांना दिले होते. त्यावेळी समीर उन्हाळे हे आयुक्त होते. त्यांनी या प्रस्तावावर सही केली नाही, पुढे गणेश देशमुख आयुक्त ११ महिने होते. त्यादरम्यान महापालिकेची निवडणूक होऊन नवीन महापौरांची निवड झाली, त्यांनीही या फाईलवर सही केली नाही. परंतु, विद्यमान आयुक्त लहुराज माळी यांनी दोन वर्षांपूर्वीच्या महापौरांची सही असलेल्या प्रस्तावाच्या वेळी आपण आयुक्त नव्हतो, हे माहीत असतानाही ३१ ऑगस्ट २०१८ रोजी आयुक्त म्हणून सही केली आहे, असा आक्षेपही बिसेन यांनी नोंदविला आहे.

काही दिवसापूर्वी हा प्रस्ताव शासनाने पदांचे विभागनिहाय विभाजन करून पाठविण्यासाठी परत पाठवण्याची सूचना केली असता तोच प्रस्ताव शासनाला मंजुरीसाठी पाठवण्याची मागणी मनपा अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने खा. अशोक चव्हाण व डी. पी. सावंत यांच्याकडे केली. त्यामुळे या प्रस्तावात संबधित अधिकाऱ्यांचे गुंतलेले आर्थिक हितसंबध तपासण्यासाठी या प्रकरणाची एसीबी मार्फत चौकशी करण्याची मागणी बिसेन यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. या प्रस्तावात अनेक ठिकाणी खाडाखोड करुन तत्कालिन महापौर व आस्थापना विभागाच्या सहायक आयुक्तांनी मनाला वाटेल तशा दुरुस्त्या केल्याचा आरोपही बिसेन यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविलेल्या निवेदनात केला आहे. २०१२ साली विहित प्रक्रियेद्वारे अंतीम केलेल्या प्रस्तावात फेरबदल करण्याचा अधिकार महापालिकेला नाही, असा दावाही बिसेन यांनी निवेदनात केला आहे.

महापालिकेतील ८१ पैकी तब्बल ७३ नगरसेवक काँग्रेसचे आहेत. भाजप विरोधी पक्ष असला तरी तो नावालाच आहे. दि. १ नोव्हेंबर २०१७ रोजी सौ. शीला किशोर भवरे या नगरसेविकेला महापौर होण्याची संधी मिळाली. त्यांच्या निवडीनंतर तब्बल दहा महिन्यांनी, दि.३१ ऑगस्ट २०१८ आयुक्तांनी शासनाकडे पाठविलेल्या प्रस्तावावर भवरे यांची मान्यता घेण्याचे टाळून आधीच्या महापौरांची सही घेतल्याने नव्या वादालाच तोंड फुटले आहे. आधीच्या महापौरांची आज सही घेण्याचे कारण मात्र समजू शकले नाही.