सातव्या वेतन आयोगामुळे पालिकेचा अर्थसंकल्प फुगणार; सुमारे 3600 कोटींचा भार पडणार

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

सामना प्रतिनिधी, मुंबई

राज्य सरकारने जानेवारीत आपल्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची घोषणा केल्यानंतर पालिकेतही सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. याच्या अंमलबजावणीसाठी निवृत्त अधिकाऱ्याचा समावेश असलेल्या समितीच्या माध्यमातून अभ्यास सुरू आहे. त्यामुळे या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात याची तरतूद करावी लागणार असून या निर्णयामुळे सुमारे 3600 कोटींचा भार अर्थसंकल्पावर पडणार आहे. सोमवार, 4 फेब्रुवारी रोजी पालिकेचा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे.

महापौर प्रिन्सिपल विश्वनाथ महाडेश्वर यांच्या निर्देशानंतर गेल्या वर्षीपासून पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांच्याकडून वास्तववादी अर्थसंकल्प मांडण्यात येत आहे. महापौरांनी दिलेल्या या महत्त्वपूर्ण निर्देशांमुळे ‘फुगीर’ अर्थसंकल्प न मांडता प्रत्यक्षात होणाऱ्या संभाव्य खर्चाइतका अर्थसंकल्प मांडला गेला. यामुळे 37 हजार कोटींवर असणारा अर्थसंकल्प 2018-19 मध्ये 27 हजार 251 कोटी इतक्या रकमेचा सादर करण्यात आला. त्यामुळे या वर्षी किती रकमेचा अर्थसंकल्प सादर होणार आणि कोणत्या नव्या सुविधा मिळणार याकडे मुंबईकरांचे लक्ष लागले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने महत्त्वाकांक्षी कोस्टल रोड, गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड, जल बोगदा, रस्ते, पुलांची दुरुस्ती व नव्याने बांधण्यात येणाऱ्या पुलांसाठी कोट्यवधी रुपयांची तरतूद होण्याची शक्यता आहे. यात मोठय़ा उपक्रमांबरोबरच सातव्या वेतन आयोगाचा सर्वाधिक परिणाम होणार असल्याचे बोलले जात आहे.

मोठ्या प्रकल्पांसाठी ठेवी वापरणार
आंध्रा बँक, युनियन बँक, विजया बँक, आयसीआयसीआय बँक, युको बँक, इंडियन ओवरसीज बँक, युनियन बँक आँफ इंडिया अशा विविध बँकांमध्ये पालिकेच्या 75 हजार 538 कोटींच्या ठेवी आहेत. या फिक्स डिपॉझिटमधून पालिकेला कोट्यवधीचे व्याज मिळत आहे. दरम्यान, या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात फिक्स डिपॉझिटमधील काही रक्कम मोठ्या प्रकल्पांसाठी वापरण्याची तरतूद होण्याची शक्यता आहे.

असा आहे तरतुदीचा अंदाज
आरोग्य – 4,500 कोटी
नागरी सुविधा – 9, 430 कोटी
शिक्षण – 2,500 कोटी
पूल – 550 कोटी
रस्ते – 1200 कोटी
मलनिःसारण – 650 कोटी
एकूण बजेट – 32,500 कोटी रुपये