कसाल पाझरतलावातील अनधिकृत माती उत्खनन ग्रामस्थांनी रोखले

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

सामना प्रतिनिधी । सिंधुदुर्गनगरी

मुंबई गोवा महामार्गवरील चौपदरीकरणासाठी कसाल पाझर तलाव परिसरातून महामार्ग चौपदरीकरणाचे काम करत असलेल्या ठेकेदारकडून अनधिकृतरित्या माती उत्खनन सुरु आहे. मात्र, या ठिकाणची माती उत्खनन करण्याबाबत संबंधीत ठेकेदाराकडे कोणत्याही प्रकारची परवानगी नसल्याने कसाल व कुंदे ग्रामस्थांनी याला विरोध करत माती उपसा थांबविला आहे. कसाल महामार्गावरील चौपदरीकरणाचा कामाकरीता भराव टाकण्यासाठी मातीची गरज भासत आहे. त्यानुसार महामार्ग चौपदरीकरणाचा ठेका दिलेल्या ठेकेदाराकडून विविध ठिकाणावरून माती आणली जात आहे. अशाच प्रकारे कसाल बालमवाडी येथील पाझर तलावामधील तसेच तलावाच्या बाजूच्या परिसरातील मातीचे अनधिकृतरित्या उत्खनन महामार्ग ठेकेदाराकडून सुरु आहे. हा प्रकार कसाल व कुंदे गावातील लोकांना समजताच ग्रामस्थांनी कसाल पाझर तलाव येथे जात ठेकेदारामार्फत अनधिकृतरित्या सुरु असलेला माती उपसा थांबविला. तसेच या माती उपश्याबाबत सरकारची परवानगी आहे का असा प्रश्न करत कागदपत्रांची मागणी केली. मात्र उत्खनन करत असलेल्या ठेकेदाराकडे कोणतीही परवानगी नसल्याचे समोर आले. त्यामुळे येथील ग्रामस्थांनी हे माती उपसाचे काम थांबविले आहे. यावेळी कसालचे उपसरपंच दत्ताराम सावंत, कुंदे सरपंच सचिन कदम, डॉ. सूर्यकांत बालम आदींसह मोठ्या संख्येने जमीनमालक आणि ग्रामस्थ उपस्थित होते.

या ठिकाणी आलेल्या कसाल तलाठी व मंडळ अधिकारी यांना याबाबत विचारले असता त्यांनीही आपल्याला याबाबत काही माहित नाही असे सांगत या प्रकारची कल्पना वरिष्ठांना दिली असल्याचे सांगत आपली बाजी सावरली. जिल्ह्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना आपल्याच जमिनीतील माती हवी असेल आणि ती नेत असलेल्या ट्रक, डंपर, ट्रॅक्टर आदी वाहनांवर जिल्ह्यातील प्रशासन कारवाई करत दंड करते. मात्र, कसालसह अन्य ठिकाणी महामार्ग चौपदरीकरण ठेकेदार अनधिकृतरित्या माती उत्खनन करतो. मात्र त्यावर प्रशासन कोणतीही कारवाई करत नाही. त्यामुळे प्रशासन सर्वसामान्य नागरिक आणि ठेकेदार कंपनी यात दुजाभाव करत असल्याचा आरोपही ग्रामस्थांनी केला आहे.

कसाल बालमवाडी येथे असलेल्या पाझर तलाव परिसरातील शेतकऱ्यांना फायदा होत आहे. तसेच या तलावतील आणि परिसरातील माती उत्खनन झाल्यास पाणी साठाही वाढणार आहे. त्यामुळे या उत्खनणाला आपला विरोध नाही. तलावतील माती उत्खनन व्हावे परंतू शासनाची अधिकृत परवानगी घेत अधिकृतरित्या उत्खनन करण्यात यावे असेही या ग्रामस्थांनी स्पष्ट केले आहे.