सामना ऑनलाईन । मुंबई
राज्यात 23 जून 2018 पासून प्लॅस्टिकबंदी लागू झाल्यानंतर पालिकेकडे आतापर्यंत तब्बल 60 हजार किलो प्लॅस्टिक जमा झाले आहे. या प्लॅस्टिकच्या विल्हेवाटीसाठी पालिकेने दोनदा निविदा मागवल्या. यात पहिल्या वेळी एकही निविदा आली नाही तर आता दुसऱ्या वेळी फक्त एकच निविदा आली आहे. यातच पालिकेची गोडाऊन फुल होत आल्यामुळे प्लॅस्टिकचे करायचे काय, असा प्रश्न पालिका प्रशासनाला पडला आहे.
पालिकेकडून मुंबईभरात 310 निरीक्षकांच्या टीम तयार करून कारवाई सुरू आहे. निरीक्षकांच्या या ब्ल्यू स्कॉडमध्ये मार्केट, परवाना आणि आस्थापना विभागातील कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. यामध्ये निरीक्षकांकडून दंड आणि प्लॅस्टिक जप्त करण्याची कारवाई सुरू आहे. मात्र जप्त केलेल्या प्लॅस्टिकची योग्य विल्हेवाट लावण्यासाठी पालिकेला अद्याप कंत्राटदारच मिळालेला नाही. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ प्रमाणित संस्थाकडून पालिकेने निविदा मागवल्या होत्या. यातच दुसऱ्या वेळी फक्त एक निविदा आली असून आचारसंहितेमुळे तीदेखील अद्याप उघडण्यात आलेली नाही.
रस्त्यासाठी वापर करण्यास रस्ते विभागाचा नकार
हिंदुस्थानसह देशभरात रस्त्यासाठी प्लॅस्टिक वापरण्याबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारच्या गाइडलाइन्स आहेत. या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाबाबत पालिकेच्या एका अधिकाऱ्याने रस्ते विभागाला तसा प्रस्तावही दिला होता. रस्त्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या मटेरियलमध्ये 10 टक्के प्लॅस्टिक वापरल्यास मजबूत रस्ते मिळतील असा हा प्रस्ताव होता. मात्र रोड विभागाने रस्त्यासाठी प्लॅस्टिक वापरण्यासाठी सध्या आपल्याकडे तंत्रज्ञान नसल्याचे कारण देत नकार दिला आहे.
आग लागण्याचा धोका
राज्यासह मुंबईत वाढलेल्या उष्णतेमुळे गोडाऊनमध्ये साठवलेल्या प्लॅस्टिकला आग लागून दुर्घटना होण्याचा धोकाही आहे. त्यामुळे पालिकेला प्लॅस्टिकच्या विल्हेवाटीसंदर्भात लवकरात लवकर निर्णय घेऊन कार्यवाही करावी लागणार आहे.
दोन कोटींचा दंड वसूल
पालिकेने जूनपासून केलेल्या कारवाईत आतापर्यंत दोन कोटींवर दंड वसूल केला आहे. यामध्ये प्रत्येक दिवसाला सरासरी 50 हजारांपासून एक लाखापर्यंत दंड वसूल केला जात आहे.
