तीन महिन्यांत 610 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

सामना ऑनलाईन । मुंबई

राज्यातल्या धरणातील खालावत चाललेली भूजल पातळी, आटत चाललेली धरणे, दुष्काळग्रस्त परिस्थिती, नापिकी, कर्जवसुलीचा तगादा यामुळे राज्यातला शेतकरीवर्ग सध्या एकीकडे अतिशय चिंताग्रस्त अवस्थेत असताना दुसरीकडे राज्य सरकारकडील ताज्या आकडेवारीनुसार यावर्षी जानेवारी महिन्यापासून मार्च महिन्यापर्यंतच्या पहिल्या तीन महिन्यांत राज्यात 610 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे पुढे आले आहे. सरकारी नियमानुसार यापैकी 192 आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांची कुटुंबे सरकारी मदतीसाठी पात्र ठरली आहेत. मात्र 323 आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीचा निर्णय अद्याप झालेला नाही. आजच्या घडीला राज्यातल्या धरणांमध्ये केवळ 18.45 टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. त्यामुळे मे-जून महिन्यात राज्यात पाण्याची परिस्थिती अतिशय बिकट होण्याची शक्यता आहे.

राज्याच्या अनेक जिह्यांत खास करून मराठवाडय़ात पाण्याची अतिशय भीषण परिस्थती आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये अतिशय चिंतेचे वातावरण आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यात पहिल्या तीन महिन्यांतील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची हाती आलेली आकडेवारी चिंतेची आहे, असे मत महसूल विभागातील अधिकारी खासगीत व्यक्त करतात. कारण जानेवारी ते मार्च 2019पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार 610 आत्महत्या झाल्या आहेत, पण यापैकी 323 आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांच्या मदतीचा निर्णय प्रलंबित आहे.

सर्वाधिक आत्महत्या अमरावती विभागात

या तीन महिन्यांत सर्वाधिक म्हणजे 227 आत्महत्या अमरावती महसुली विभागात झाल्या आहेत. त्यामध्ये अमरावती 61, अकोला 23, यवतमाळ-64, वाशिम 21, बुलडाणा 58 शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. त्याखालोखाल संभाजीनगरचा क्रमांक आहे. संभाजीनगर महसुली विभागात 198 आत्महत्या झाल्या आहेत. त्यात संभाजीनगर 22, जालना 21, परभणी 13, हिंगोली 11, नांदेड 27, बीड 47, लातूर 22, धाराशीवमधील 35 शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. नाशिक विभागात 119 आत्महत्या झाल्या आहेत.

कोकणात एकही नाही

राज्याच्या अनेक भागात नापिकी, कर्जबाजारीपणामुळे शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असल्या तरी कोकणात एकाही शेतकऱयाने आत्महत्या केल्याची आकडेवारी नाही. ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्गात एकाही शेतकऱयाने आत्महत्या केल्याचे सरकारी तक्त्यामध्ये नाही.

बारा वर्षांतील आत्महत्यांची संख्या

  • राज्यात 2006 ते जुलै 2018 या काळात 26 हजार 645 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची आकडेवारी आहे. त्यातील 13 हजार 343 शेतकऱ्यांना पात्र ठरवून सरकारी मदत देण्यात आली.
  • राज्यात शेतकऱयाने आत्महत्या केल्यावर सरकारी मदत दिली जाते. पण त्यासाठी तीन निकष निश्चित केले आहेत.
  • कर्जबाजारीपणा, कर्जवसुलीचा तगादा आणि नापिकी या तीन निकषांच्या आधारावर आत्महत्याग्रस्त शेतकऱयाच्या कुटुंबाला सरकारकडून आर्थिक मदत मिळते.
  • या तीन निकषांच्या आधारावर 610आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांपैकी 192 शेतकऱ्यांना पात्र ठरवून सरकारी मदत देण्यात आली आहे.
  • 96 अपात्र ठरवले आहेत. 323 प्रकरणात चौकशी प्रलंबित आहे.
  • सरकारी निकषांच्या आधारावर चौकशी पूर्ण झाल्यावर प्रलंबित प्रकरणातील पात्र शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत दिली जाईल.