
सामना ऑनलाईन | वाराणसी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना ‘राष्ट्रऋषी’ उपाधी देण्यावरून वाराणसीतील काशी विद्वत परिषदेत फूट पडली आहे. गेल्या आठवडय़ात मोदींना ‘राष्ट्रऋषी’ उपाधी देण्याची घोषणा परिषदेच्या एका गटाने केली होती. ही घोषणा राजकीय हेतूने प्रेरित आणि नियमबाह्य असल्याची टीका आता दुसऱया गटाने केली आहे.
नरेंद्र मोदी यांच्या वाराणसी मतदारसंघात काशी विद्वत परिषद आहे. गेल्या आठवडय़ात परिषदचे अध्यक्ष पंडित रामयत्न शुक्ल यांच्या घरी झालेल्या पत्रकार परिषदेत संस्थेचे महामंत्री डॉ. रामनारायण द्विवेदी यांनी मोदी यांना ‘राष्ट्रऋषी’ उपाधी देत असल्याची घोषणा केली होती. आता मात्र संस्थेतील काही सदस्यांनी या घोषणेविरोधात भूमिका घेतली आहे. परिषदेचे महासचिव शिवाजी उपाध्याय यांनी सोमवारी सांगितले की, ही घोषणा म्हणजे सत्तेची खुशामत करण्याचे काम आहे. राजकीयदृष्टय़ा तटस्थ सदस्यांशी विचारविनिमय न करताच पंतप्रधान मोदी यांना उपाधी देण्याचा निर्णय घेतला.
काशी परिषदेचे सदस्य ऋषी द्विवेदी यांनी सांगितले की, असा कोणताही निर्णय महासमितीच्या बैठकीतच घेतला जाऊ शकतो. 24 सदस्य असलेल्या परिषदेत तीनचतुर्थांश बहुमताने निर्णय होणे आवश्यक आहे, मात्र अशी कोणतीही बैठक घेण्यात आलेली नाही. दोन जण बसले आणि त्यांनी प्रसारमाध्यमांसमोर अशी उपाधी देण्याची घोषणा केली. ‘राष्ट्रऋषी’ अशी उपाधी चुकीची आहे. खरी उपाधी ‘राजश्री’ अशी आहे, असा खुलासाही द्विवेदी यांनी केला.
रामदेवबाबा यांनी मोदींना ‘राष्ट्रऋषी’ म्हटले होते
रामदेवबाबा यांनी दोन वर्षांपूर्वी पतंजली योगपीठाचे संशोधन केंद्र सुरू करताना मोदींना ‘राष्ट्रऋषी’ म्हटले होते. काशी विद्वत परिषदेने याआधी जानेवारी 1990 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंह यांना ‘ब्रह्मर्षी’ उपाधीने सन्मानित केले होते, मात्र त्यांनी मंडल कमिशनच्या शिफारसी स्वीकारल्यानंतर ही उपाधी मागे घेण्यात आली.


























































