समाजाला डॉक्टर खरंच हवे आहेत का?

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

>> डॉ. अविनाश भोंडवे

1 जुलै हा दिवस डॉक्टर्स डे म्हणून साजरा केला जातो. या दिवशी डॉक्टरांचे कितीही कौतुक झाले तरी उर्वरित वर्षभर हिंदुस्थानातल्या डॉक्टरांना जे जे सोसावे लागतेय, जी अवहेलना सहन करावी लागतेय, ती पाहता सर्व स्तरांतल्या हिंदुस्थानींना, हिंदुस्थानी वर्तमानपत्रांना, टेलिव्हिजन मीडियाला आणि देशातल्या कोणत्याही सरकारला डॉक्टर नकोसे झाले आहेत का? असा प्रश्न पडतो.

दरवर्षी एक जुलै रोजी हिंदुस्थानभर ‘डॉक्टर्स डे’ साजरा केला जातो. पश्चिम बंगालचे पहिले मुख्यमंत्री, स्वातंत्र्यसैनिक आणि त्या काळातले नामवंत डॉक्टर, कै. डॉ. बिधानचंद्र रॉय यांचा जन्मदिन आणि मृत्युदिन हा 1 जुलै होता. एक डॉक्टर म्हणून त्यांनी केलेल्या अपरंपार समाजसेवेचा गौरव म्हणून हा दिवस हिंदुस्थानचा ‘डॉक्टर्स डे’ म्हणून 1991 पासून सर्वत्र साजरा होतो. या दिवशी डॉक्टरांच्या कार्याची, त्यांनी निरलसपणे दिलेल्या वैद्यकीय सेवेची प्रशंसा केली जाते.

1 जुलैला डॉक्टरांचे कितीही कौतुक झाले तरी उर्वरित वर्षभर हिंदुस्थानातल्या डॉक्टरांना जे जे सोसावे लागतेय, जी अवहेलना सहन करावी लागतेय, ती पाहता सर्व स्तरांतल्या हिंदुस्थानींना, हिंदुस्थानी वर्तमानपत्रांना, टेलिव्हिजन मीडियाला आणि देशातल्या कोणत्याही सरकारला डॉक्टर्स ही ’जमात’ नकोशी झाली आहे का? असा प्रश्न पडतो. एकेकाळी डॉक्टरांना देव मानणारा समाज आज डॉक्टरांना माणूस म्हणूनही जगू देत नाही अशी परिस्थिती आज उद्भवली आहे. जून महिन्यात 11 तारखेला कोलकात्याच्या नील रंजन सरकार इस्पितळामध्ये जमावाने हल्ला करून डॉ. परिबाहा मुखर्जी या वैद्यकीय विद्यार्थ्याचे डोके दगडाने फोडले. तो विद्यार्थी आजही अत्यवस्थ स्थितीत मृत्यूशी झगडत आहे. मार्च 2017 मध्ये धुळ्याला अशीच घटना घडली, ज्यात डॉ. रोहन महामूनकर या डॉक्टरला एवढी मारहाण केली की, त्याची एका डोळ्याची दृष्टी गेली. एप्रिल 2015 मध्ये पनवेलला, 2019मध्ये पुण्याच्या ससून हॉस्पिटलमध्ये अशाच घटना घडल्या. या केवळ गाजलेल्या गोष्टी, पण हिंदुस्थानातल्या सर्व मोठय़ा इस्पितळांमध्ये दर दिवशी कुठेना कुठे अशा हजारो घटना घडत असतात आणि डॉक्टर त्या निमूटपणे सहन करत राहतात.

या घटना कधी रुग्णांनी आणि त्यांच्या नातेवाईकांनी केलेल्या शाब्दिक शिवीगाळीच्या असतात, कधी हा मामला धक्काबुक्की आणि हाणामारीचा असतो, तर कधी अंदाधुंद नासधूस करण्याचा म्हणजे इस्पितळातल्या उपकरणांचा, तिथल्या टेबल-खुर्च्यांचा, कपाटांचा, संगणकांचा चक्काचूर करण्याचा असतो. अशा हिंसक घटनांमध्ये होणाऱया प्रमादांचा प्रसाद डॉक्टरसमवेत, नर्स, वॉर्डबॉय, आया, क्लार्क, शिपाई, सुरक्षा कर्मचारी एवढेच नव्हे, तर इतर रुग्णांनाही मिळतो.

डॉक्टर आणि इतर वैद्यकीय कर्मचाऱयांवर होणाऱया हिंसक घटनांमध्ये दोषी व्यक्तींना शिक्षा व्हावी आणि अशा घटना टळाव्यात यासाठी कायदेशीर तरतुदीची मागणी हिंदुस्थानातील डॉक्टरांच्या वतीने इंडियन मेडिकल असोसिएशन गेली अनेक वर्षे करीत आहे. तसे पाहता असा कायदा महाराष्ट्रासह 19 राज्यांमध्ये कागदोपत्री अस्तित्वात आहे, पण त्याची रीतसर अंमलबजावणी होत नाही. महाराष्ट्रात हा कायदा 2010मध्ये अस्तित्वात आला, पण गेल्या 9 वर्षांत शेकडो घटना घडूनही केवळ दोन घटनांमध्येच याबाबत अंमलबजावणी झाली. त्यामुळे डॉक्टरांचे अशा अमानुष हल्ल्यांपासून संरक्षण होण्यासाठी एखादा कायदा केंद्र सरकारने पारित करावा, अशा कायद्याला इंडियन पीनल कोड तसेच क्रिमिनल प्रोसिजर ऍक्ट यामध्ये असलेल्या कायद्यांच्या पातळीचा दर्जा मिळावा अशी मागणी डॉक्टरांनी गेली अनेक वर्षे करूनही केंद्र सरकारने त्याकडे कानाडोळा केलेला आहे.

दि. 17 जून रोजी हिंदुस्थानातील सर्व डॉक्टरांनी तातडीच्या सेवा वगळता आपल्या दैनंदिन सेवा 24 तास स्थगित ठेवल्या होत्या. या घटनेची दखल यच्चयावत वृत्तपत्रांनी आणि वृत्तवाहिन्यांनी घेतली. यासंदर्भात एका वृत्तपत्राने ‘फेसबुक लाइव्ह स्टोरी’ म्हणून माझी मुलाखत घेतली. ती पाहताना शेकडो लोकांच्या विरोधी प्रतिक्रिया ऐकायला मिळाल्या.

आपल्या देशातील कायद्याचे पालन करण्यावर डॉक्टरांचा निरंतर विश्वास आहे, पण गेल्या काही वर्षांतले कायदे पाहता डॉक्टर हे गुन्हेगार आहेत, त्यांना पकडलेच पाहिजे आणि वैद्यकीय व्यवसायाच्या मुसक्या बांधून त्यांना संपवलेच पाहिजे अशा प्रकारची मनोवृत्ती बळावते आहे.
1995 साली ‘कन्झ्युमर प्रोटेक्शन ऍक्ट’ अंतर्गत वैद्यकीय सेवेचा समावेश केला गेला. त्यामुळे डॉक्टर हे सेवा देणारे आणि रुग्ण हे ग्राहक बनले. साहजिकच डॉक्टरांच्या सेवेवर पहिला प्रहार तिथे झाला. किरकोळ आणि अयोग्य कारणांसाठी रुग्ण कोर्टाचा दरवाजा ठोठावू लागले. हिंदुस्थानातील मुलींच्या घसरत्या प्रमाणाचे खापर डॉक्टरांच्या माथ्यावर फोडले गेले. ‘मुलगी नको’ म्हणून गर्भवती स्त्रियांच्या पोटातील बाळाचे लिंगनिदान करून मुलगी असल्यास गर्भपाताचा आग्रह धरणाऱया हिंदुस्थानी मनोवृत्तीला आळा घालण्याऐवजी लिंगनिदान न करणाऱया सोनोग्राफी-तज्ञ डॉक्टरांना आणि स्त्राrरोग तज्ञांना गुन्हेगार ठरवून शिक्षा देणारा ‘पीसीपीएनडीटी’ कायदा अस्तित्वात आला. आज या कायद्यामुळे असंख्य तज्ञ डॉक्टरांच्या माथ्यावर कायद्याची टांगती तलवार लोंबते आहे.

सर्व खासगी वैद्यकीय व्यवसायात ‘इन्स्पेक्टर राज’ येईल अशा प्रकारचा ‘क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट ऍक्ट’ नावाचा एक कायदा अस्तित्वात आणायचा एक घाट घातला गेला आहे. या कायद्यामध्ये पाश्चात्त्य वैद्यकीय सेवेतील बरेच आदर्श मुद्दे हिंदुस्थानी वैद्यकीय सेवेवर ‘छाट कलम’ करून रुजवण्याचे योजिले आहे. या कायद्यातील कलमांचे पालन न झाल्यास डॉक्टरांना सजा तर होईलच, पण त्यांच्या दवाखान्यांना आणि रुग्णालयांना सेवेची परवानगी मिळणार नाही.
डॉक्टर मोठय़ा प्रमाणावर कट प्रॅक्टिस करतात असे गृहीत महाराष्ट्र सरकारने धरले आहे. त्यामुळे कट प्रॅक्टिस खरंच होते का, तिचे प्रमाण किती आहे याबाबत सर्वेक्षण न करता कोणत्याही पुराव्याच्या अभावी ‘कट प्रॅक्टिस विरोधी कायदा’ आणण्याची घोषणा अनेकदा झाली आहे. यात थोडय़ाशा ओल्याबरोबर मोठय़ा प्रमाणातले सुके जळणार आहे. वैद्यकीय व्यवसाय ही एक प्रकारे आजारांशी आणि पर्यायाने मृत्यूशी झुंज असते. या टकरीत येऊ घातलेल्या मृत्यूच्या फासापेक्षा डॉक्टरचे मानवी हात अनेकदा छोटे आणि दुबळे ठरतात, पण या अपयशाचा दोष डॉक्टरांच्या पदरात टाकला जातो. असाध्य आजाराने किंवा जबरदस्त अपघाताने मृत्युमुखी पडणाऱया रुग्णाबाबत ‘डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळे रुग्णाचा मृत्यू’ अशी बातमी टाकली जाते. मात्र डॉक्टरांच्या हालअपेष्टांबाबत चकार शब्दही काढत नाहीत. हे पाहता साहजिकच असे वाटते की, खरंच या देशाला डॉक्टरांची गरज आहे काय?
(लेखक आय.एम.ए., महाराष्ट्र राज्याचे नियोजित अध्यक्ष आहेत)

[email protected]