
सामना प्रतिनिधी। मुंबई
राज्य शासनाच्या आयटीआय अर्थात व्यवसाय प्रशिक्षण संचालनालयाअंतर्गत येणाऱया आयटीआय संस्थांमधील तब्बल 100 कोटींहून अधिक भ्रष्टाचार झाला. याप्रकरणी एक चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. मात्र आता या प्रकरणाची चौकशी ‘एसीबी’ अर्थात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे सोपवण्यात येत असून येत्या 15 ऑगस्टपर्यंत ‘एसीबी’कडून मागवण्यात येईल आणि दोषी आढळणाऱया अधिकाऱयांवर निलंबनाची कठोर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती राज्य सरकारच्या वतीने मंगळवारी विधान परिषदेत देण्यात आली.
2013 आणि 2014-15 या कालावधीत आयटीआय प्रवेश प्रक्रियेच्या माध्यमातून कोटय़वधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला. त्यानंतर 2017 आणि 18 मध्ये पुन्हा 50 कोटींचा भ्रष्टाचार झाला. यात संबंधित अधिकाऱयांनी 10 कोटींचा मलिदा खाल्ला. याप्रकरणी संबंधित कौशल्य आणि विकास खात्याचे अधिकारी असीम गुप्ता, तत्कालीन प्रभारी संचालक विजयकुमार गौतम, खासगी सचिव मारुती मोरे, प्रभारी संचालक अनिल जाधव, उपसंचालक योगेश पाटील यांना तत्काळ निलंबित करण्याची आणि या प्रकरणाची चौकशी ‘एसआयटी’मार्फत करण्याची मागणी शिक्षक आमदार नागोराव गाणार यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून केली. यावर कौशल्य विकासमंत्री संभाजी निलंगेकर-पाटील यांनी या प्रकरणाची चौकशी ‘एसीबी’कडे सोपवण्यात येत असून 15 ऑगस्टपर्यंत अहवाल मागवण्यात येईल तसेच दोषींवर कारवाई करण्यात येईल असे आश्वासन दिले. आवश्यकता नसतानाही 50 कोटींचे साहित्य खरेदी करणाऱया अधिकाऱयावरही कारवाई करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.


























































