महाराष्ट्राचा अभ्यास करण्यासाठी मुंबई विद्यापीठाकडून उभारण्यात येणाऱ्या ‘महाराष्ट्र अध्ययन केंद्रा’ची एक वीटही रचलेली नाही. तरीदेखील दरवर्षीच्या अर्थसंकल्पात या केंद्रासाठी लाखो रुपयांची तरतूद करण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे मागील नऊ वर्षांत या अध्ययन केंद्रावर लाखो रुपये खर्च करण्यात आले असल्याचेही माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मिळालेल्या माहितीत उघड झाले आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुंबई विद्यापीठाकडे आजमितीस सुरू न झालेल्या महाराष्ट्र अध्ययन केंद्राकर किती खर्च करण्यात आला आहे याविषयीची माहिती मागितली होती. गलगली यांनी 31 जानेकारी 2019 रोजी याबाबतचा अर्ज विद्यापीठाकडे केला. तब्बल सहा महिन्यांनंतर विद्यापीठाकडून गलगली यांना मिळालेल्या माहितीत महाराष्ट्र अध्ययन केंद्र अद्यापही सुरू न झाल्याचे स्पष्ट झाले.
केंद्रासाठी अर्थसंकल्पात मंजूर झालेला निधी
वर्ष मंजूर निधी
- 2010 11.5 लाख
- 2011-2012 5 लाख
- 2012-2013 29 लाख 95 हजार 750
- 2013-2014 5 लाख
- 2014-2015 5 लाख
- 2015-2016 90 हजार
- 2016-2017 18 लाख 46 हजार
- 2017-2018 90 हजार
- 2018-2019 90 हजार
- 2019-2020 90 हजार
