
>>सुनील कुवरे
पश्चिम महाराष्ट्रातील महापुराला फक्त अतिवृष्टी हेच कारण नाही, तर इतर अनेक गोष्टी कारणीभूत आहेत. हे अस्मानी संकट हे मानवनिर्मित आहे. राज्यात दरवर्षी कुठे ना कुठे सातत्याने पूर येत असतात. पूरस्थितीवर कायम तोडगा काढता आलेला नाही. भूकंप, वादळे वगैरे नैसर्गिक आपत्कालीन परिस्थितीचा धोका कमी करणे आणि आपत्कालीन निवारणाची क्षमता वाढवणे ही सरकारची उद्दिष्टे केवळ कागदावरच राहिली आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रातील ही आपत्ती भविष्यकाळासाठी एक मोठा इशारा देणारी आहे.
महाराष्ट्रासह देशाच्या अनेक राज्यांत महापूर आल्याने जनजीवन विस्कळीत झाले. या महापुरात जवळपास 250 च्या वर लोकांचे जीव गेले. महाराष्ट्रात दहा जिह्यांत अतिवृष्टी झाली. कोकणातील रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ठाणे जिह्यांसह पश्चिम महाराष्ट्रातल्या कोल्हापूर, सांगली, सातारा या जिह्यांत अतिवृष्टीमुळे महापूर आले. कोकणापेक्षा कोल्हापूर, सांगली जिह्यातील परिस्थिती गंभीर होती. या जिह्यांतील हजारो गावे महापुराच्या तडाख्यात सापडली. येथे नौदल, लष्कर, राष्ट्रीय आपत्ती निवारण पथकासह स्थानिक लोकांनी युद्धपातळीवर मदतकार्य सुरू केले. येथील लाखो लोकांचे बोटीमधून सुटका करून स्थलांतर करावे लागेल. तब्बल सात दिवस पाणी कमी झाले नाही. या महापुरामुळे पन्नासच्या वर लोकांचे जीव गेले. शेकडो कोटी रुपयांच्या मालमत्तेचे नुकसान झाले. परिस्थिती पूर्वपदावर यायला काही कालावधी जाईल. या महापुराने लाखो लोकांनी मोठय़ा कष्टाने उभे केलेले संसार उद्ध्वस्त झालेत. या तीन जिह्यांत जगबुडी आल्यासारखी स्थिती निर्माण झाली होती. लाखो लोक महापुराच्या मरणकळा सोसत आहेत. निसर्गाने नुसती कूस बदलली तरी क्षणार्धात कसे होत्याचे नव्हते याची प्रचीती बघायला मिळाली. महापुराची आपत्ती अस्मानी आहे याबद्दल कोणाचे दुमत असण्याचे कारण नाही, परंतु दुर्लक्षामुळे तिची तीव्रता वाढली हे सत्य नाकारून चालणार नाही.
या तीन जिह्यांत एवढी भयानक नैसर्गिक आपत्ती होती की, तत्काळ दिलासा देण्यात सरकारी यंत्रणा कमी पडली की सरकारला या आपत्तीचे गांभीर्य लक्षात आले नाही, की संवेनशीलतेचा दुष्काळ होता? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. कारण पावसाच्या प्रकोपामुळे संपूर्ण जिल्हे जलमय झाले. नद्यांमधले हे महापूर गावोगाव थैमान घालतील याची कल्पना आली नाही, परंतु परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ शकते हे लक्षात घेऊन सरकारने उपाययोजना करणे गरजेचे होते. त्या केल्या गेल्या नाहीत. केवळ शंभर वर्षांत एवढा पाऊस झाला नाही, असे सांगून सगळा दोष निसर्गाच्या माथी मारण्याचा मतलबीपणा सरकारकडून केला गेला. तसेच सांगली, कोल्हापूरचा कितीतरी मोठा परिसर उद्ध्वस्त झाला असताना एकाही केंद्रीय मंत्र्याने या जिह्यांना भेट दिलेली नाही, पण कर्नाटकमध्ये गृहमंत्री अमित शहा यांनी पूरपरिस्थितीची पाहणी केली. नंतर पूर ओसरला मात्र जागोजागी उद्ध्वस्त झालेली घरे, शेती, चिखल, रोगराई आणि हजारो मृत जनावरांचे खच होतेच. हजारो पूरग्रस्तांना तीन – चार दिवस अन्नपाणी मिळाले नाही. सर्व बाजूंनी मदतीचा ओघ आला. सरकारने पाच हजार रुपयांची तत्काळ मदत केली. अनेक सामाजिक संस्था मदतीसाठी पुढे सरसावल्या. या मदतीतून पूरग्रस्तांना तात्पुरता दिलासा मिळाला असला तरी या धक्क्यातून पूर्ण सावरण्यासाठी त्यांना आणखी बरीच मदत लागणार आहे. आता मिळणाऱ्या मदतीतून सरकारकडून योग्य नियोजन होताना दिसत नाही. राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे सहा हजार कोटी रुपयांची मदत मागितली होती. परंतु राज्य सरकारने मदत मागण्यापूर्वी केंद्राने स्वतःहून किमान काही हजार कोटी रुपयांची मदत जाहीर करायला हवी होती. इतकी महाराष्ट्राबाबत संवेदनशीलता केंद्राकडे नाही हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले.
पश्चिम महाराष्ट्रातील महापुराला फक्त अतिवृष्टी हेच कारण नाही, तर इतर अनेक गोष्टी कारणीभूत आहेत. हे अस्मानी संकट हे मानवनिर्मित आहे. राज्यात दरवर्षी कुठे ना कुठे सातत्याने पूर येत असतात. पूरस्थितीवर कायम तोडगा काढता आलेला नाही. या समस्येकडे राजकीय हेतूने न पाहता विशाल दृष्टिकोनातून पाहणे गरजेचे आहे. सरकारसुद्धा या समस्येकडे कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याऐवजी तात्पुरत्या उपाययोजनांचा मार्ग चोखाळते. बऱ्याच वेळा हे तात्पुरते संकट तीव्रता वाढविण्यास कारणीभूत ठरतात. यावर तातडीचा उपाय म्हणून पूररेषा निश्चित करणे. भविष्यकाळात तरी नैसर्गिक आपत्तीबद्दलची उपेक्षेची वृत्ती आपण त्यागली पाहिजे. भूकंप, वादळे वगैरे नैसर्गिक आपत्कालीन परिस्थितीचा धोका कमी करणे आणि आपत्कालीन निवारणाची क्षमता वाढवणे ही सरकारची उद्दिष्टे केवळ कागदावरच राहिली आहेत. हिंदुस्थानात जिथे सर्वात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग होताना दिसत नाही, त्याचा वापर झाला पाहिजे तसेच आपत्कालीन परिस्थितीशी लढण्याच्या तयारीबाबत आणखी सुधारणा होणे गरजेचे आहे. कारण अशा आपत्तीमुळे हजारो कोटी रुपयांची वित्तहानी होते, शिवाय मानवी जीवाची हानी तर अपरिमित असते. म्हणून वर्षानुवर्षे या संकट मालिकेमुळे वादळवाऱ्यांशी व पूरस्थितीशी समर्थपणे मुकाबला करण्यासाठी आणि जीवितहानी किमान पातळीवर ठेवण्यासाठी परदेशासारखी आपत्कालीन यंत्रणा निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे. तसेच पश्चिम महाराष्ट्रातील ही आपत्ती भविष्यकाळासाठी एक मोठा इशारा देणारी आहे.



























































