पीएमसी बँकेचे विलीनीकरण करून ठेवीदारांचे रक्षण करा! शिवसेनेची मागणी

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

पंजाब ऍण्ड महाराष्ट्र को- ऑप बँकेच्या 18 लाख ठेवीदारांच्या ठेवी सुरक्षित करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने विशेष प्रयत्न करावेत. पीएमसी बँक एका राष्ट्रीयीकृत अथवा मोठ्या खासगी बँकेत विलीन करून ठेवीधारकांचे रक्षण करावे, अशी मागणी शिवसेना खासदारांच्या शिष्टमंडळाने रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांची भेट घेऊन केली आहे.

पीएमसी बँक घोटाळाप्रकरणी मंगळवारी केंद्रीय अवजड उद्योगमंत्री अरविंद सावंत, शिवसेना नेते-खासदार गजानन कीर्तिकर, शिवसेना सचिव-खासदार अनिल देसाई, खासदार राहुल शेवाळे यांनी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास  यांची भेट घेऊन चर्चा केली आणि निवेदन दिले.

राज्य सरकारने अथवा केंद्र सरकारने या बँकेत गुंतवणूक करूनही ठेवीधारकांचे रक्षण करणे शक्य आहे. पीएमसी बँकेवरील निर्बंध उठवून मोठ्या ठेवीधारकांना त्यांच्या ठेवी तीन-चार वर्षांपर्यंत न काढण्याचे आवाहन करून बँकेचे व्यवहार नियमित चालू करून ही बँक आणि ठेवीधारकांचे हित साधता येईल, असे या निवेदनात म्हटले आहे.

विम्याची रक्कम पाच लाख करावी

प्रशिक्षित आणि तज्ञ अधिकार्‍यांद्वारे रिझर्व्ह बँकेचे परीक्षण अधिक कडक करावे. त्याचप्रमाणे ठेवीधारकांच्या विम्याची रक्कम एक लाखावरून पाच लाख करावी अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. या सर्व सूचनांचे स्वागत करत यासंबंधी योग्य ती पावले उचलण्यात येतील, असे आश्वासन गव्हर्नर दास यांनी शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाला दिले.