‘ही’ औषधे महागणार; दर नियंत्रणाबाबत सरकार उचलणार महत्त्वाची पावले

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा
प्रातिनिधिक फोटो

केंद्र सरकार आणि औषध उत्पादक कंपन्या लवकरच औषधांच्या दर नियंत्रणाबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेणार आहेत. देशातील नॅशनल लिस्ट ऑफ एसेंशिएल मेडिसन ( एनएलईएम) अद्ययावत करण्याचे काम सुरू आहे. त्यामुळे 5 रुपयांपेक्षा कमी किंमत असलेली औषधे दर नियंत्रणाच्या कक्षेतून बाहेर पडण्याची शक्यता आहे. असे झाल्यास औषध उत्पादक कंपन्या या औषधांच्या किंमतीत दरवर्षी 10 टक्क्यांनी वाढ करू शकतात. 2015 मध्ये या यादीत 375 पेक्षा अधिक औषधांचा समावेश होता. या यादीत स्टेंटसारख्या डिवाइसचाही समावेश आहे. त्यामुळे 5 रुपयांपेक्षा कमी किंमत असलेल्या औषधांच्या किंमतीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. याबाबतचे वृत्त ‘बिजनेस स्टैंडर्ड’ ने दिले आहे.

2015 पासून तयार होणाऱ्या महत्त्वाच्या औषधांबाबतची यादी अद्ययावत करण्याचे काम सुरू आहे. सध्या देशभरातील औषध उत्पादक कंपन्यांपैकी 19 टक्के औषधे दर नियंत्रणातखाली येतात. त्यातील काही महत्त्वाच्या औषधांच्या किंमती 4-5 रुपयांपैक्षी कमी आहेत. या एका औषधात एकच टॅबलेट किंवा कॅप्सूल असते. औषधांच्या किंमतीबाबत औषध उत्पादक कंपन्या सरकारचे लक्ष वेधून घेत होत्या. याबाबत दर नियंत्रणाबाबत नवी यादी तयार करण्याची मागणी वर्षभरापासून करण्यात येत आहे. 5 रुपयांपेक्षा कमी किंमत असलेली औषधे दर नियंत्रणातून मुक्त करण्याची मागणी करण्यात येत होती. याबाबतच्या प्रस्तावावर विचार सुरू असल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.त्यामुळे ही औषधे दर नियंत्रणातून मुक्त झाल्यास त्यांच्या किंमतीत वाढ होणार आहे.

औषध दर नियंत्रण 2013 च्या नियमानुसार डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल दर नियंत्रणाची यादी तयार करतात. त्यानंतर नॅशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अॅथॉरिटी औषधांची कमाल ( जास्तीत जास्त)  किंमत किती असवी हे ठरवते. त्या आधारावरच औषध उत्पादक कंपन्यांना औषधांचे दर ठरवावे लागतात. त्यामुळे ही काही महत्त्वाची औषधे दर नियंत्रणाच्या कक्षेतून बाहेर पडल्यास औषध उत्पादक कंपन्या त्या औषधांवर दरवर्षी 10 टक्के वाढ करू शकतात. त्यामुळे या औषधांच्या किंमती वाढणार आहेत.