
राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्याचे सर्व खापर भाजपवर फुटले असताना आता माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सावध पवित्रा घेतला आहे. जनतेने जनादेश दिला असतानासुद्धा महाराष्ट्रात कोणतेही सरकार स्थापन न होणे आणि त्यामुळे राज्यावर राष्ट्रपती राजवट लागण्याचा प्रसंग ओढवणे हे अतिशय दुर्दैवी असल्याची प्रतिक्रिया देवेंद्र फडणवीस यांनी आज ट्विटद्वारे दिली आहे. राष्ट्रपती राजवटीमुळे फडणवीस काळजीवाहू राहिले नाहीत. ट्विटर हॅण्डलवर त्यांनी ‘महाराष्ट्राचा सेवक’ असे लिहिले आहे.
शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँगेसला वेळ वाढवून न देणे, काँग्रेसला संधी न देणे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी परदेश दौऱ्यावर जाण्यापूर्वीच निर्णय घेणे ही भाजपची ‘होशियारी’ असल्याचे आता उघड बोलले जाऊ लागले आहे. महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे. यानंतर आता पुढे काय? याबाबत तज्ञांशी साधलेला हा संवाद.
कोणत्याही राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची प्रक्रिया काय असते आणि कोणत्या आधारावर राष्ट्रपती राजवट लागू होते?
संविधानानुसार राज्य चालू शकत नसेल किंवा सरकार स्थापन होत नसेल तर अशा परिस्थितीत राज्यपालांच्या शिफारशीवरून राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते. त्यासाठी घटनेच्या कलम 356 अन्वये राज्यपाल केंद्र सरकारला अहवाल पाठवतात. त्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्यानंतर त्यावर राष्ट्रपती अंतिम निर्णय घेऊन स्वाक्षरी करतात.
राज्यपालांनी आतापर्यंत तीन पक्षांना सरकार बनवण्याचे निमंत्रण दिले, पण काँग्रेसला का दिले नाही?
तो निर्णय सर्वस्वी राज्यपालांवर अवलंबून असतो. ते चौथ्या पक्षालाही निमंत्रण देऊ शकतात किंवा त्या पक्षाकडे सरकार बनवण्यास पुरेशा जागा नसतील तर त्याला निमंत्रण न देण्याचाही निर्णय घेऊ शकतात. काँग्रेसने स्वतःहून जरी सत्तास्थापनेसाठी दावा केला तर तो स्वीकारायचा की नाही हे राज्यपालांवर अवलंबून असते.
राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर विधानसभेकडे काय अधिकार उरतात?
राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या आदेशात विधानसभा बरखास्त करण्याचा उल्लेख असतो. बरखास्तीनंतर विधानसभेकडे काहीच अधिकार नसतात आणि सहा महिन्यांच्या आता पुन्हा निवडणुका घेणे आवश्यक असते. सरकार स्थापन होऊ शकेल अशी परिस्थिती असेल तर राज्यपाल विधानसभा निलंबित करण्याची शिफारस करतात.
महाराष्ट्रात काय होईल?
महाराष्ट्रात विधानसभा निलंबित करण्यात आली आहे. त्यामुळे इथे सरकार स्थापन होण्याची शक्यता कायम असेल. विधानसभा बरखास्तीची की निलंबित करण्याची शिफारस करायची हेसुद्धा राज्यपालांवर अवलंबून असते.
सरकार स्थापन होण्याची शक्यता असेल तर राष्ट्रपती राजवट हटवली जाऊ शकते का?
विधानसभा निलंबित केली गेली असेल तर राष्ट्रपती राजवट एक-दोन महिन्यांत कधीही हटवली जाऊ शकते.
विधानसभा बरखास्त केली तर काय होते?
राष्ट्रपती राजवटीच्या आदेशात विधानसभा बरखास्त केली गेली असेल तर राज्यात सहा महिने राष्ट्रपती शासन राहते आणि या सहा महिन्यांच्या आत विधानसभेच्या निवडणुका घ्याव्या लागतात.
मध्यावधी निवडणुकीनंतरही सरकार बनले नाही तर काय?
मध्यावधी निवडणुकीनंतरही कोणताही पक्ष किंवा आघाडीकडे सरकार बनवण्याइतपत बहुमत नसेल तर आणि सरकार बनवता येणार नाही अशी स्थिती निर्माण झाली तर राज्यपाल पुन्हा राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस करू शकतात.
कमीत कमी किती दिवस आणि जास्तीत जास्त किती दिवस राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते?
विधानसभा निलंबित केली गेली असेल तर राज्यपात कोणत्याही क्षणी राष्ट्रपती राजवट हटवण्याची शिफारस करू शकतात. जास्तीत जास्त सहा महिन्यांपर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते. त्यानंतर मुदत वाढवायची असेल तर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची मंजुरी घ्यावी लागते. 1992-93 साली मध्य प्रदेशमध्ये 355 दिवस राष्ट्रपती राजवट होती. त्यानंतर विधानसभेची निवडणूक घेण्यात आली.
























































