
महसूल विभागाअंतर्गत जमीन व्यवहाराचे फेरफार पंधरा दिवसांत करण्याचा प्रक्रियेला राज्याच्या जमाबंदी आयुक्तांनी खो दिला आहे. त्यामुळे फिफो योजना लागू करून क्रमवारीने फेर मंजूर करण्याच्या आदेशाने मागील पंधरा दिवसापासून राज्यातील हजारो फेरफार प्रकरणे रखडली आहेत.
राज्यात आतापर्यंत स्वातंत्र्य काळापासून स्थानिक पातळीवर तलाठी-मंडळ अधिकारी हेच महसूल विभागाच्या अखत्यारीत असलेले बहुतांश फेरफार किंवा इतर बाबीबद्दलचे निर्णय घेत असत. या मंजुरीत काही आक्षेप असेल तर ते तहसीलदार यांच्यापर्यंत प्रकरण जात असते. मंडळ अधिकारी नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण करून एखाद्या गटातील फेर तक्रारीमुळे मंजूर नसला तरी त्यापुढील दुसरे फेर पंधरा दिवसांत जमीन फेरफार प्रकरणे मार्गी लावत असत. मात्र जमाबंदी आयुक्त कार्यालय पुणे येथील इ-फेरफार प्रकल्पाचे राज्य समन्वयक रामदास जगताप यांनी 18 नोव्हेंबर रोजी आदेश काढून फिफो योजना (first in first out) सुरू केली. त्यामध्ये क्रमवारीत फेर मंजूर करण्यात यावे असे आदेश आहेत जे इतर फेर प्रकरणांना अडचणीचे ठरत आहेत.
यामध्ये एका गावातील एका गटातील 10 फेर शिल्लक असतील आणि त्यातील एकाही फेरची तक्रार असेल तर तिचा पूर्ण निकाल लागल्याशिवाय इतर त्या पुढील सर्व फेर प्रकरणे तशीच लटकत राहणार आहेत. म्हणजे एका गटात दहा फेर प्रकरणे असतील व त्यातील फेर क्रमांक 2 ची तक्रार असेल तर त्यापुढील इतर 8 जणांचे फेर जोपर्यंत 2च्या तक्रारीचा निपटारा होत नाही तोपर्यंत होणार नाहीत, असा हा प्रकार आहे.
अशा तक्रारीचा निकाल लावण्याचे अधिकार तहसीलदार यांना आहेत मात्र तहसीलदार यांच्यामागे अगोदरच असलेला मोठा व्याप व त्यामुळे त्यांच्या सोयीनुसार सुनावण्या व निकाल देण्यात येतो. असे या योजनेत निकष असल्याने संपूर्ण राज्यात हजारो फेर प्रकरणे रखडली आहेत. लोक दररोज तलाठी-मंडळ अधिकारी यांच्याकडे खेटे मारत आहेत. मात्र या योजनेने फेर लालफितीत अडकले असल्याचे दिसून येत आहे.
























































