
राज्यात गाजलेल्या सुमारे 70 हजार कोटी रुपयांच्या जलसिंचन घोटाळाप्रकरणी चौकशी करीत असलेल्या राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) तत्कालीन जलसंपदा मंत्री, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांना पूर्णपणे क्लीन चिट दिली. एसीबीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात यासंबंधी प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे.
सिंचन घोटाळाप्रकरणी सिंचन विभागाशी संबंधित 2654 निविदांची चौकशी सुरू आहे. यापैकी तब्बल 45 प्रकल्प विदर्भ पाटबंधारे महामंडळाचे आहेत. पैकी 212 निविदा प्रकरणांची चौकशी पूर्ण करण्यात आली आहे. या 212 पैकी 24 प्रकरणांची नोंदणी करण्यात आली आहे. या 24 प्रकरणांपैकी 5 प्रकरणांवर आरोपपत्र दाखल करण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. यापैकी पुरावे नसल्याने 45 निविदांची चौकशी बंद करण्यात आली आहे. यापैकी एकूण 9 केसेस बंद करण्यात आल्या आहेत आणि यातील कोणत्याही प्रकरणाशी अजित पवार यांचा काही संबंध नसल्याचे एसीबीने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
या घोटाळय़ांत अजित पवार यांचे नाव असल्यामुळे प्रकरणांची चौकशी अत्यंत धिम्या गतीने होत असल्याची तक्रार याचिकाकर्ते जनमंचने केली होती. हे प्रकरण चौकशीसाठी सीबीआयच्या हाती सोपवावे अशी मागणीही त्यांनी कोर्टाकडे केली होती, मात्र त्याबाबत एसीबीने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात अजित पवारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. कोणत्याही प्रकरणातील गुन्हय़ांमध्ये अजित पवार यांचा संबंध असल्याचे दिसत नसल्याचे एसीबीने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे. यापूर्वी अजित पवार यांना विदर्भातील काही सिंचन घोटाळे प्रकरणांत पूर्णतः क्लीन चिट देण्यात आली होती. लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या पोलीस अधीक्षक रश्मी नांदेडकर यांनी नागपूर खंडपीठात दाखल केलेल्या शपथपत्रात अजित पवार यांच्याविरुद्ध कोणतीही फौजदारी कारवाई करता येणार नाही असे स्पष्टपणे नमूद केले होते.
एसीबीचे प्रतिज्ञापत्र दिशाभूल करणारे फडणवीस यांचा आरोप
अजित पवार यांना एसीबीने क्लीन चिट दिल्यानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. एसीबीने कोर्टात दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र दिशाभूल करणारे आहे असा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.
‘सिंचन घोटाळ्यात मंत्र्यांकडून सर्व जबाबदारी काढून अधिकाऱयांवर घोटाळ्याची जबाबदारी टाकण्याचा प्रयत्न होत आहे. 2018 चा निर्णय खोडून काढणारा एकही पुरावा आज सादर करण्यात आला नाही. त्यामुळे कोर्टही हे प्रतिज्ञापत्रक स्वीकारणार नाही. आम्ही काही प्रमाणात सभागृहातही हा मुद्दा उचलणार आहोत’, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.























































