
मुंबईसह उपनगर व ठाणे, अंबरनाथ, कल्याण, पनवेल या ठिकाणी गिरणी कामगारांना घरे देण्यासाठी एमएमआरडीए आणि म्हाडा यांच्यामार्फत योजना राबविण्यात आली. या योजनेंतर्गत 5 हजार 843 घरे बांधण्यात आली आहेत. ही घरे गिरणी कामगारांचा मिळावीत याकरिता तज्ञांची समिती नेमण्यात येणार असून यामध्ये गिरणी कामगारांसाठी आंदोलन करणाऱया प्रतिनिधींचा समावेश केला जाईल, असे गृहनिर्माण मंत्री जयंत पाटील यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
विधान परिषदेत सदस्य प्रसाद लाड, भाई जगताप, जयंत पाटील आदींनी गिरणी कामगारांना घरे पुरविण्यासाठी 2012 मध्ये योजना सुरू झाली. या योजनेंतर्गत 1 लाख 75 हजार गिरणी कामगारांना घरे देण्याचे सरकारने जाहीर केले. त्यापैकी केवळ 17 हजार कामगारांना घरे मिळाली यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली. या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री जयंत पाटील म्हणाले, श्रीनिवास आणि बॉम्बे डाईंग गिरणीच्या जागेवर 3 हजार 835 घरे पूर्ण झाली आहेत. सध्या म्हाडाच्या ताब्यात 13.78 हेक्टर जमीन आहे. या जागेवर 24 हजार 600 सदनिका बांधता येणार आहेत. तसेच घरांसाठी 150 एकर जमीन प्रस्तावित आहे. परंतु मुंबईसह उपनगरात एवढी जमीन मिळणे शक्य नाही. जिह्याच्या ठिकाणी योजना राबविण्यास गिरणी कामगारांकडून विरोध होत आहे. त्यामुळे गिरणी कामगारांना घरे देण्यासाठी तज्ञांची समिती नेमण्यात येऊन त्यामध्ये गिरणी कामगारांसाठी आंदोलन करणाऱया प्रतिनिधींचा समावेश केला जाईल. ही समिती गिरणी कामगारांना घरे देण्याच्या दृष्टीने कालावधी निश्चित करून कार्यवाही करेल, असेही मंत्री जयंत पाटील म्हणाले.
एमएमआरडीए आणि म्हाडामध्ये अनेक दिवसांपासून वाद होता. एमएमआरडीएने निर्माण केलेली घरे वाटपासाठी म्हाडाची मदत घेतली जात असल्याने एमएमआरडीएने यावर आक्षेप घेतला होता. म्हाडाने विकसीत केलेली घरे म्हाडामार्फतच वाटप केली जाणार असून एमएमआरडीएची घरे त्यांच्यामार्फतच गिरणी कामगारांना दिली जातील. असे पाटील यांनी सांगितले.



























































