रुंदावणारी दरी!

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

>> संतोष घारे

क्रेडिट स्विसच्या 2019 च्या जागतिक संपत्ती अहवालानुसार जागतिक अर्थव्यवस्थेने विकृत वळण घेतले आहे. जास्तीत जास्त आर्थिक लाभ श्रीमंत वर्गाच्या भोवती केंद्रित होत असून दुसरीकडे कोटय़वधी लोक गरिबीच्या दाढेत ढकलले जात आहेत. ऑक्सफॅमच्या अहवालानुसार आपल्या देशातही 63 अब्जाधीशांकडे केंद्र सरकारच्या 2018-19 च्या अर्थसंकल्पापेक्षा अधिक संपत्ती असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सर्वांत दुःखद बाब अशी की, याची फिकीर कुणालाच नाही आणि विषमतेची दरी वाढतच चालली आहे.

वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमची वार्षिक बैठक स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर ‘ऑक्सफॅम’ या जागतिक स्वयंसेवी संस्थेने जगभरात वेगाने वाढत असलेल्या आर्थिक विषमतेकडे सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. दोन वर्षांपूर्वी प्रसिद्ध केलेल्या अशाच एका अहवालात ऑक्सफॅमने म्हटले होते की, हिंदुस्थानात संपत्तीचे वितरण एकास अठ्ठावन्न दर्जाचा असून वर्षभरानंतर तो वाढून एकास 73 पर्यंत पोहोचला आहे. या वर्षीचा ऑक्सफॅमचा ताजा अहवाल असे सांगतो की, हिंदुस्थानातील 63 अब्जाधीशांकडे केंद्र सरकारच्या 2018-19 च्या अर्थसंकल्पापेक्षा अधिक संपत्ती एकवटली आहे. सर्वांत दुःखद बाब अशी की, याची फिकीर कुणीच करत नाही आणि विषमतेची ही दरी वाढतच चालली आहे.

गेल्या काही महिन्यांपासून जगातील अनेक देशांत वाढत्या आर्थिक समस्यांमुळे लोक रस्त्यावर उतरत आहेत आणि अनेक ठिकाणी निदर्शनेही सुरू आहेत. या असंतोषाचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे जगात वाढत चाललेली आर्थिक विषमता आणि श्रीमंत-गरीबातील वाढते अंतर होय. आर्थिक विकासामुळे संपन्नता येत असताना त्याचा सर्वांत मोठा हिस्सा अतिश्रीमंत व्यक्तींच्या खिशात जातो आणि संपत्तीचे केंद्रीकरण होत जाते. आर्थिक आणि वित्तीय संकटे वाढत असताना दुसरीकडे अब्जाधीशांची संपत्तीही वाढतच चालल्याचे दिसते. या परिस्थितीचे एक प्रमुख कारण असे की, अतिश्रीमंत व्यक्तींनी सरकारी धोरणांवर एवढा प्रभाव टाकला आहे, जेणेकरून त्यांच्यावर अधिक कर लादला जात नाही. उलटपक्षी अनेक प्रकारच्या करसवलती त्यांना दिल्या जातात. याच कारणामुळे निर्धन वर्गाच्या, विशेषतः महिलांच्या विकासासाठी आणि पुनरुत्थानासाठी पुरेसा पैसा उपलब्ध होत नाही. वंचित वर्गाला अनेक प्रकारच्या हालअपेष्टांना सामोरे जावे लागते. ही स्थिती केवळ हिंदुस्थानातच नव्हे तर जगातील अनेक देशांमध्ये आहे.

जागतिक स्तरावर काम करणाऱया ऑक्सफॅम या स्वयंसेवी संस्थेकडून स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे होत असलेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या वार्षिक बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर जारी करण्यात आलेल्या 2020 च्या विषमता अहवालात म्हटले आहे की, हिंदुस्थानातील 63 अब्जाधीशांची एकूण संपत्ती हिंदुस्थानच्या 2018-19 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पापेक्षा म्हणजे 24 लाख 42 हजार 200 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे. हिंदुस्थानात आर्थिकदृष्टय़ा ‘सर्वांत वरच्या’ स्तरातील एक टक्का व्यक्तींकडे ‘सर्वांत खालच्या’ स्तरातील 70 टक्के लोकांच्या म्हणजे 95.3 कोटी लोकांकडे असणाऱया संपत्तीच्या चौपटीहून अधिक संपत्ती केंद्रित झालेली आहे. एका तंत्रज्ञान कंपनीचा सर्वांत वरिष्ठ अधिकारी मानल्या जात असलेल्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱयाला (सीईओ) जेवढा वार्षिक मोबदला मिळतो तेवढे पैसे कमावण्यासाठी एका घरकाम करणाऱया महिलेला सुमारे 22 हजार 277 वर्षे लागतील. ही सीईओ मंडळी सेकंदाला 106 रुपये कमावतात. म्हणजेच घरकामकाजातून आपल्या कुटुंबाची उपजीविका चालविणाऱया महिलेची वर्षभराची कमाई करण्यास या सीईओ मंडळींना अवघी दहा मिनिटे लागतात. ‘ऑक्सफॅम’च्या या अहवालात म्हटले आहे की, जगातील 2153 अब्जाधीशांची एकूण संपत्ती जगाच्या लोकसंख्येपैकी ‘सर्वांत खालच्या’ स्तरातील 60 टक्के लोकांकडे म्हणजेच 6.4 अब्ज लोकांकडे असलेल्या संपत्तीपेक्षा अधिक आहे.

‘ऑक्सफॅम’चे सीईओ अमिताभ बेहर यांनी सांगितले की, सामान्यजनांच्या जिवावर आपल्या डळमळीस आलेल्या अर्थव्यवस्थांमधील अब्जाधीशांचे खिसे भरले जात आहेत. अशा स्थितीत या अब्जाधीशांची जबाबदारी काय आहे, असे प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. बेहर म्हणतात, ‘विषमता दूर करणाऱया विशिष्ट धोरणांच्या अंमलबजावणीशिवाय गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील अंतर कमी केलेच जाऊ शकणार नाही. अर्थात, अत्यंत मोजकी सरकारेच स्वतःला यासंबंधी बांधील मानतात. विषमतेचे संकट सरकारांनीच आमंत्रित केले आहे आणि त्यामुळे त्यांनीच आता ते समाप्त करण्यासाठी पावले उचलायला हवीत. धनिकांनी आणि बडय़ा कंपन्यांनी उचित करभरणा करण्याचे दायित्व निभावले आहे की नाही याकडे सरकारांनी लक्ष दिलेच पाहिजे आणि त्यातून जनकल्याणाच्या योजना आणि पायाभूत संरचनांमध्ये गुंतवणूक केली पाहिजे. जर आपल्याला सर्वांसाठी हितावह, मानवी चेहरा असलेली अर्थव्यवस्था तयार करायच्या असतील तर घराची देखभाल करण्यासारख्या अन्य महत्त्वपूर्ण कामांना महत्त्व मिळायला हवे.’ तेजोमित वासू आणि अपूर्व महेंद्र यांनी केलेल्या अभ्यासानुसार विषमतेचे नकारात्मक दुष्परिणाम सामान्यतः मान्य केले जातात, मात्र तरीही गरीब आणि श्रीमंतांमधील दरी कमी होत नाही. ही परिस्थिती दूर करण्यासाठी जे उपाय करायला हवेत ते राजकीय स्तरावर करणे शक्य होत नाहीत असे दिसते.

गेल्या वर्षभरात हिंदुस्थानची एकूण संपत्ती 625.5 अब्ज डॉलर म्हणजेच सुमारे 44 लाख 25 हजार 900 कोटी रुपयांनी वाढली आहे. येथेही ‘वरच्या स्तरावर’ असलेल्या एक टक्का व्यक्तींच्या संपत्तीत 46 टक्क्यांची वृद्धी झाल्याचे दिसून येते. तर सर्वांत ‘खालच्या स्तरावर’ असणाऱया 50 टक्के व्यक्तींच्या संपत्तीत अवघ्या तीन टक्क्यांची वाढ झाली आहे. हिंदुस्थानातील अब्जाधीशांची संपत्ती 2017 मध्ये 325.5 अब्ज अमेरिकी डॉलर म्हणजेच सुमारे 22लाख 72 हजार 500 कोटी रुपये होती, ती 2019 मध्ये वाढून 408 अब्ज अमेरिकी डॉलर म्हणजे सुमारे 28 लाख 96 हजार 800 कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. दुसऱया शब्दांत सांगायचे झाल्यास ‘वरच्या स्तरावरील’ एक टक्का व्यक्तींकडे ‘खालच्या स्तरावरील’ 70 टक्के व्यक्तींकडे म्हणजेच 95.3 कोटी लोकांकडे असलेल्या संपत्तीच्या चौपटीपेक्षा अधिक संपत्ती एकवटली आहे. सर्व आकडेवारी पाहिली असता विषमता किती वेगाने वाढत आहे हे दिसून येते. वाढत्या विषमतेकडे जगातील सर्वच देशांनी अक्षम्य डोळेझाक केली असून आपला देशही त्याला अपवाद नाही. ही विषमता कमी करण्यासाठी आता अत्यंत प्रभावी उपाय केले जाणे आवश्यक बनले आहे.

‘क्रेडिट स्विस’च्या जागतिक संपत्ती अहवालानुसार (2019) जागतिक अर्थव्यवस्थेने विकृत वळण घेतले आहे. जास्तीत जास्त आर्थिक लाभ श्रीमंत वर्गाच्या भोवती केंद्रित होत असून दुसरीकडे कोटय़वधी लोक गरिबीच्या दलदलीत ढकलले जात आहेत. जगाची एकत्रित संपत्ती सन 2018 पासून 2.6 टक्क्यांनी म्हणजेच 9.1 लाख कोटी डॉलरनी वाढून 2019 मध्ये ती 360.6 लाख कोटी डॉलर एवढी झाली आहे, परंतु जगाच्या लोकसंख्येपैकी ‘आर्थिकदृष्टय़ा सर्वांत खालच्या स्तरावर’ असलेल्या निम्म्या लोकसंख्येजवळ जागतिक संपत्तीचा केवळ एक टक्का भाग आहे. ‘वरच्या स्तरावर’ असलेल्या दहा टक्के अब्जाधीशांकडे जागतिक संपत्तीचा 82 टक्के हिस्सा असून याच ‘वरच्या स्तरावर’ असलेल्या अवघ्या एक टक्का अतिश्रीमंतांकडे 45 टक्के जागतिक संपत्ती एकवटलेली आहे.

(लेखक सनदी लेखापाल आहेत)

[email protected]