
राज्यात मोफत वीज पुरवठा केल्यास काय होते हे नवी दिल्लीतील निकालच सांगतो. नवी दिल्लीच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही घरगुती वीज ग्राहकांना 100 युनिटस्पर्यंत मोफत वीज देण्यास मुख्यमंत्रीही सहकार्य करतील. राज्यात मोफत वीज पुरवठा करण्याच्या योजनेला विरोध करताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वित्तमंत्री म्हणून अर्थगणित मांडले. पण जेव्हा राज्याच्या सामान्य जनतेच्या हिताचा विचार केला जाईल तेव्हा अजितदादाही या योजनेचे समर्थन करतील, असा विश्वास राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी व्यक्त केला.
नवी दिल्लीत ‘आप’ सरकारने मोफत वीज पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचा फायदा विधानसभा निवडणुकीत झाला. दिल्लीमध्ये ‘आप’ला बहुमत मिळाले. नवी दिल्लीच्या निवडणुकीचा निकाल जाहीर होण्यापूर्वीच नवी दिल्लीच्या धर्तीवर ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी राज्यातील घरगुती ग्राहकांना 100 युनिटपर्यंत मोफत वीज पुरवठा करण्याची घोषणा केली होती. पण राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मोफत वीज पुरवठा करण्यास विरोध केला आहे. सरकारने असले फुकटचे उद्योग करू नये असा सल्ला अजित पवार यांनी दिला होता. त्यामुळे अजितदादांनी केलेला विरोध व मोफत विजेच्या मुद्दय़ावरून ‘आप’ला नवी दिल्लीत मिळालेले यश या पार्श्वभूमीवर पत्रकारांनी ऊर्जामंत्र्यांची भेट घेतली आणि मोफत वीज पुरवठय़ाबाबत विचारले तेव्हा, महाराष्ट्रात घरगुती ग्राहकांना 100 युनिटस्पर्यंत मोफत वीज पुरवठा करण्याच्या घोषणेवर मी अजूनही ठाम आहे. वीज उत्पादनाचा खर्च कमी करणे व विजेची चोरी व गळती बंद करणे अशा उपायांनी मोफत व माफत दरात वीज पुरवठा कमी करणे शक्य आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणून नव्हे तर राज्याचे अर्थमंत्री म्हणून त्यांनी गणित मांडले आहे, असे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत म्हणाले. त्यांच्या अर्थाचा अनर्थ करू नका, असेही सांगण्यास नितीन राऊत विसरले नाहीत.
मोफत विजेचे गणित
इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात घरगुती व उद्योगाचे विजेचे दर अधिक आहेत. राज्यात विजेच्या उत्पादनावर मोठा खर्च होते. आपल्या राज्यातही औष्णिक विजेचे उत्पादन होते, पण या विजेचे दरही अधिक आहेत. विजेची चोरी व गळती कमी करणे, अनावश्यक नोकर भरती बंद करणे असे उपाय योजण्यात येतील. त्यामुळे मोफत व माफत दरात वीज पुरवठा करता येईल, असे नितीन राऊत म्हणाले.
36 हजार कोटींची थकबाकी
राज्यात 36 हजार कोटी रुपयांची विजेची थकबाकी आहे. त्यात फक्त शेतकरी नाहीत, तर बडी मंडळी आहेत. बडय़ा मंडळींकडून विजेची थकबाकी वसूल करताना राजकीय दबाव येण्याची शक्यता आहे. थकबाकी वसूल करण्यासाठी प्रसंगी कठोर भूमिका व काही कटू निर्णय घ्यावे लागतील, असा इशारा त्यांनी यावेळी दिला.




























































