>> उ. मु. परांजपे
हिंदुस्थानात पावसाचे प्रमाण अनियमित असले तरी दरवर्षी पडणाऱ्या पावसाची सरासरी चांगली दिसून येतेच. या पाण्याची योग्य साठवण आणि पुनर्वापर झाल्यास गाव वा शहर कुठलाही पाण्याचा तुटवडा नक्कीच भरून निघू शकतो. पावसाच्या नियोजनामुळे शाश्वत विकासासाठी लागणारे शाश्वत पाणी यामुळे उपलब्ध होऊ शकते.
सद्यस्थितीत विहीर, विंधण विहीर, नळपाणी योजना, कालवे, धरण, तलाव इत्यादीमुळे उपलब्ध होणारे पाणी ग्रामीण व शहरी भागात दैनंदिन गरजा भागवण्यास वापरले जाते, पण या सर्व ठिकाणांहून मिळणाऱया पाण्याचा स्रोत पाऊस हाच आहे, म्हणून जलव्यवस्थापनात पावसाच्या पाण्याचे नियोजन महत्त्वाचे ठरते. तसेच पावसाच्या नियोजनामुळे शाश्वत विकासासाठी लागणारे शाश्वत पाणी पण उपलब्ध होऊ शकते.
बहुतेक ठिकाणी दरवर्षी पडणारा पाऊस हा त्या त्या ठिकाणच्या वार्षिक सरासरी पावसाएवढा असल्याकारणाने पाण्याच्या उपलब्धतेसाठी वार्षिक सरासरी पाऊस विचारात घ्यावयास हरकत नाही.
ज्या ठिकाणी पावसाचे वार्षिक प्रमाण सरासरी 500 मि.मी. (0.5मी.) आहे, त्या ठिकाणी एक एकर (4000 चौरस मीटर) क्षेत्रावर 4000 x 0.5 = 2000 घन मीटर म्हणजेच 20 लाख लिटर एवढे पाणी पडते. याच हिशेबाने पावसाची सरासरी 4000 मि.मी. (4मी.) असलेल्या ठिकाणी 16000 घन मी. म्हणजे एक कोटी 60 लाख मीटर एवढे पाणी पडते. बऱयाच ठिकाणी वार्षिक सरासरी पाऊस हा नियमितपणे पडत असल्यामुळे पाण्याची उपलब्धता दरवर्षी असते. एवढय़ा प्रचंड प्रमाणात उपलब्ध होणाऱया पाण्यापैकी आवश्यक तेवढे पाणी साठवून ठेवणे शक्य आहे.
प्रत्येकास पावसामुळे दरवर्षी किती पाणी उपलब्ध होणार आहे हे माहीत व्हावे म्हणून ग्रामीण भागात 7/12च्या उताऱयावर व शहरी भागात प्रॉपर्टी कार्डावर पावसाच्या पाण्याची नोंद असावी. त्यामुळे प्रत्येकास आपल्या जमिनीवर किती पाणी उपलब्ध होणार आहे हे समजेल. तसेच त्यापैकी प्रत्येक जण किती पाणी वापरत आहे याची पण नोंद करावी व त्याबरोबर पाणी वापराचा निर्देशांक पण काढता येईल. पाणी वापराचा निर्देशांक = पावसाचे वापरलेले पाणी ÷ पावसाच्या पाण्याची क्षमता.
शहरी भागात पावसाचे पाणी साठवणे व वापरणे सक्तीचे केलेले आहे. त्यासाठी पाणी वापरण्याचा निर्देशांक वापरल्यास सोयीचे ठरेल.
उदा. रत्नागिरी शहरामध्ये वार्षिक सरासरी पाऊस 3500 मि.मी. इतका आहे. एका जागेचे क्षेत्रफळ 1000 चौ.मी. आहे असे समजल्यास पाण्याची उपलब्धता. 1000 x 3.5 = 3500 घन मी. (35 लाख लीटर) इतकी आहे व त्यापैकी सुरुवातीस 5% म्हणजे इतके म्हणजे 3500 x 5+ 100 = 175 घन मी. (1 लाख 75 हजार लिटर) इतके पाणी वापरतो अथवा उपयोगात आणावे असे दाखवल्यास नगर पालिकेने ना-हरकत दाखला द्यावा. अशा प्रकारे प्रत्येक जण पावसाचे पाणी साठवून वापरण्याची (उपयोगात) व्यवस्था निर्माण करेल.
7/12 च्या उताऱयावर व प्रॉपर्टी कार्डावर नोंद झाली की, पाणी प्रत्येकास उपलब्ध आहे हेदेखील माहीत होईल व ते पाणी साठवून वापरण्याचा प्रयत्न करेल. नगरपालिका, जिल्हा प्रशासन या क्षेत्रात त्या त्या विभागात संबंधित तज्ञ याविषयी माहित देतात.
तसेच गावामध्येदेखील गवंडय़ांना टाक्या बांधल्याने काही प्रमाणात माहिती असते. गावातील लोकांना तलाव खोदण्याचे पण काम करता येते, त्यांचा पण उपयोग पाणी साठवण्याची व्यवस्था निर्माण करण्यास होईल. बऱयाच गावांत ते (गावातील लोक) आपणांस पाणी कोठे जमा होईल व तलाव केल्यास पाणी कोठे साठेल या विषयाची माहिती पण देऊ शकतात.
आम्ही गाव फणसू, ता.दापोली येथील पेठे यांच्या घरी 2006 साली गेलो असता तेथे छतावरीत पावसाचे पाणी स्वयपाकघरातील दगडी द्रोणामध्ये आणण्याची व्यवस्था बऱयाच वर्षांपूर्वी केली होती. त्यामुळे पावसाळ्यात बाहेरून आणावयास लागणारे पाणी कमी झाले. जलवर्धिनी प्रतिष्ठानतर्फे लोकांना याबाबतचे तंत्रज्ञान व पावसाच्या पाण्याचा साठा कसा करावयाचा हे सांगितले जाते. अशा प्रकारची 8 दिशादर्शन केंद्रे कार्यरत आहेत.
पाणी साठवण्याचे महत्त्व महाराष्ट्रातील बहुतांश शेती (82%) पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. म्हणून पावसाळ्यात व पावसाळ्यानंतर पाणी हवे असल्यास ते पावसाळ्यामध्ये साठवून ठेवणे आवश्यक आहे. म्हणजे ते साठवलेले पाणी जरूर असेल तेव्हा वापरता येईल.
पाणी साठवण्याचे महत्त्व समजावे म्हणून आम्ही मुंबईचे उदाहरण देतो. एक कोटीपेक्षा जास्त असलेल्या लोकसंख्येस व त्यामधील उद्योगधंद्यांना लागणारे वर्षभराचे पाणी मुंबईपासून दूर धरणांमध्ये साठवून ठेवलेले आहे. तसेच मुंबईमध्ये तुळशी, विहार व पवई असे तीन तलाव आहेत. त्याचबरोबर प्रत्येक सोसायटीमध्ये जमिनीखाली व गच्चीवर पाणी साठवण्याची टाकी असते. याचा अर्थ असा की, पाणी साठवण्याचा विविध सोयी/पद्धती उपलब्ध आहेत. म्हणून मुंबईकरांचे रोजचे व्यवहार सुरळीत पार पडतात.
पाण्याच्या उपलब्धतेमुळे गावातील सर्व जमिनी उत्पन्न द्यावयास लागतील व सर्वाना बाराही महिने काम मिळेल. पावसाच्या पाण्याची क्षमता भरपूर असल्याकारणाने त्याचे व्यवस्थापन केल्यास पाण्याचा प्रश्न सुटू शकेल. पुढील काही उदाहरणांवरून असे लक्षात येईल की, पावसाच्या पाण्याच्या व्यवस्थापनातून पाणीप्रश्न सुटण्यास नक्की मदत होईल.
तलासरी इस्कॉन प्रकल्प
1) या प्रकल्पाची तलासरी येथे 35 एकर जमीन आहे. 2011 मध्ये जमीन ताब्यात आल्यावर प्रथम त्यांनी विंधण विहिरीद्वारे पाणी उपलब्ध होते का हे पाहण्याचा प्रयत्न केला, पण फार यश आले नाही. त्या ठिकाणी गेलो असता त्यांना जागा बघून एक ठिकाणी तलाव निर्माण करण्याचे सांगितले. त्याप्रमाणे 2011 मे मध्ये त्यांनी अंदाजे 450 फूट लांब 70 फूट रूम व 15 फूट खोल असे खोदकाम केले. तसेच 5000 लिटरच्या जमिनीवरील 2 टाक्या व 10,000 लिटर क्षमतेच्या 5 जमिनीखालच्या टाक्या निर्माण केल्या आहेत.
खोदकाम केलेल्या तलावाची क्षमता अंदाजे 1 कोटी लिटरपेक्षा जास्त आहे व त्यामध्ये पाणी डिसेंबर महिन्यापर्यंत राहते. या पाण्याच्या साठय़ामुळे त्यांना पावसाळ्यामध्ये व नंतर पण पुष्कळ फायदा झाला. या तलावातील पाण्यामुळे जमिनीत बरेच पाणी मुरते व त्याच्या आधीच्या विंधण विहिरींना पाणी जास्त येऊ लागले. अशा प्रकारचे विविध फायदे पाणी साठवण्याची क्षमता निर्माण केल्यामुळेच शक्य झाले आहेत.
2) गेल्या वर्षी 4 व 5 मार्च 2013 रोजी जनकल्याण समिती, नादेंडचे प्रा.उपेंद्र कुलकर्णी यांच्यामुळे मराठवाडय़ात जाण्याचा योग आला. दिनांक 4 मार्च 2013 रोजी जालना जिह्यातील वाघलखेड येथे गेलो होतो. तेथे गावकऱयांबरोबर चर्चा करत असताना त्यांनी सांगितले की, गेल्या वर्षी येथे फक्त 330 मि.मी. पाऊस 7 दिवसांत झाला. तेव्हा मी त्यांना सांगितले की, 330 मि.मी. म्हणजे 1 एकर जमिनीवर जागेवर 4000 x 0.330 = 1,320 घ.मी. म्हणजे 13 लाख 20 हजार लिटर इतके पाणी तुम्हाला उपलब्ध होते. मी त्यांना विचारले की, ‘‘एवढे पाणी तुम्हांस लागते का?’’ तर ‘‘एवढे पाणी लागत नाही’’ असे काही जण म्हणाले. तसेच त्यांना विचारले असता त्यांनी सांगितले की, ‘‘7 दिवसांपैकी 2 वेळा मोठा पाऊस झाला व पाणी वाहून गेले.’’ मी त्यांना सांगितले की, ‘‘जर तुम्ही वाहून जाणारे पाणी साठवून ठेवले असते तर तुम्हांस वापरता आले असते.’’ याचा अर्थ असा की, कमी पाऊस पडला तरी पाणी साठविण्याची व्यवस्था असल्यास त्यात पाणी साठेल व ते वापरता येईल.
3) अशीच परिस्थिती दहिगव्हाण येथे होती. तेथे गावकरी पाणी साठवण्यास तयार झाले म्हणून त्याच दिवशी खोदकामाचा मुहूर्त करून त्यात 20,000 हजार लिटर पाणी साठेल इतके खोदकाम करण्यास सांगितले (5 मी. x 4 मी. x 1मी ) व त्यास लागणारे जीओमेम्ब्रेन (प्लॅस्टिकचे कापड) जलवर्धिनी प्रतिष्ठानने पाठवून दिले. अशाच प्रकारे गोगरेवाडी, ता. किनवट, जिल्हा नांदेड येथे 30000 लिटर क्षमतेची जीओमेम्ब्रेनची जमिनीखालची टाकी बांधली व तेथील बंधाऱयाच्या मागे गाळ काढून साठवण क्षमता वाढविली. असे समजावयास हरकत नाही की, पावसाच्या पाण्याच्या नियोजनाने पाण्याचा प्रश्न सुटण्यास नक्कीच मदत होईल. कारण पावसाच्या पाण्याची क्षमता प्रचंड आहे.
(लेखक जलवर्धिनी प्रतिष्ठानचे विश्वस्त आहेत)
– www.jalvardhini.org
