लेख – शेतीमालाला हमीभाव आणि शेतकर्‍याचे किमान उत्पन्न

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा
प्रातिनिधिक फोटो

>> विजय जावंधिया

शेतीमालाला हमीभाव देणे हा आपल्याकडे नेहमीच चर्चेचा विषय असतो. अनेकदा त्यावरून आंदोलने होत असतात. राज्यकर्ते आश्वासने देतात. तरीही वर्षानुवर्षे हा विषय मागील पानावरून पुढे सुरूच राहतो. आता परत हा विषय ऐरणीवर येण्याचे कारण ठरले ते केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे वक्तव्य. गडकरी असे म्हणाल्याचे प्रसिद्ध झाले आहे की, केंद्र सरकारच्या ‘कृषी लागत आणि मूल्य आयोगा’ने जाहीर केलेले हमीभाव हे जागतिक बाजारातील किमतींपेक्षा आणि देशांतर्गत बाजारभावापेक्षा जास्त आहेत. खरं तर गडकरी यांच्या या स्पष्ट बोलण्याबद्दल त्यांचे आभार मानले पाहिजेत.

जागतिक बाजारभावापेक्षा आपल्या देशातील शेतीमालाचे, गहू, तांदूळ, कापूस आणि इतर पिकांचे भाव जास्त असणे ही आताचीच गोष्ट नाही. 1995 नंतर जागतिक व्यापार संघटनेच्या स्थापनेनंतरचाच हा अनुभव आहे.

मी विनम्रपणे गडकरी यांना आठवण करून देऊ इच्छितो की, 1997 नंतर दिवंगत अटलजी पंतप्रधान असताना हिंदुस्थानात मोठया प्रमाणात कापसाची आयात होत होती. त्यावेळी साखरेप्रमाणे कापसावर आयात कर लावण्यात यावा या मागणीसाठी मी आपल्या नागपुरातील घरासमोर धरणे धरले होते. वाजपेयी यांचेच सरकार असताना आपल्या देशातील गहू 90 डॉलर प्रती टन  याप्रमाणे (सरासरी 450 रुपये प्रती क्विंटल) निर्यात केला होता. हा दर हमी किमतीच्या जवळपास अर्धा होता.

हिंदुस्थान सरकारने जाहीर केलेले धान आणि गव्हाचे हमीभाव जास्त आहेत. तसेच जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांच्या विरोधात जाऊन हिंदुस्थान सरकार शेतकर्‍यांना जास्त अनुदान देत आहे, असा अमेरिका आणि युरोपीय देशांचा आरोप आहे. म्हणूनच आपल्याला ‘पीस क्लॉज’ची सवलत दिली आहे. महाराष्ट्राचे माजी सहकार मंत्री प्रा. एन. डी. पाटील यांनी 1970 मध्ये शेतकरी कामगार पक्षाच्या कार्यकत्र्यांसाठी ‘शेतकर्‍यांची कैफियत’ अशी एक पुस्तिका प्रकाशित केली होती. त्यात त्यांनी जपान सरकार धान उत्पादकांना जागतिक बाजारापेक्षा दीड ते तीन पट भावाचे संरक्षण देते, असे म्हटले आहे.

मी स्वत: व्हिएतनाम येथे गेलो होतो. तेथील शेतकरी मला सांगत होते की, आम्ही जपानला तांदूळ निर्यात करू शकत नाही. कारण तेथे 700 ते 1000 टक्के आयात कर आहे. या पार्श्वभूमीवर आपल्याकडील शेतीमालाच्या हमीभाव प्रश्नाचा साकल्याने विचार व्हायला हवा. केंद्र सरकारच्या कृषी लागत आणि मूल्य आयोगाने जाहीर केलेले हमीभाव गडकरी यांच्या  म्हणण्याप्रमाणे खरोखर जगातील आणि देशातील बाजारभावांपेक्षा जास्त असतील तर ते महत्वाचे ठरते. आपल्याला वेगळा विचार करावा लागेल, असेही गडकरी म्हणाले. आपण वेगळा विचार कराल तेव्हा आणखी एक वेगळा विचार पण जरूर करा. सातव्या वेतन आयोगानुसार सरकारी कर्मचार्‍याचे किमान वेतन प्रतिदिन 700 रुपये असे आहे. अशावेळी बळीराजाचे किमान उत्पन्न आणि शेतमजुराचे किमान वेतन किती असावे याचाही विचार करावा.

(लेखक शेतकरी नेते आहेत)