मुद्दा –  परीक्षेच्या अनिश्चिततेची टांगती तलवार

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

>> रवींद्र पाळंदे

दररोज वर्तमानपत्रात परीक्षांबाबत नवनवीन बातम्या येत आहेत आणि या अनिश्चिततेचे गंभीर परिणाम विद्यार्थ्यांवर होत आहेत. 22 मार्च रोजी पंतप्रधानांनी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जनतेला कर्फ्यू पाळण्याची विनंती केली. परंतु एकूणच या विषाणूचा प्रसार बघता 25 मार्च 2020 पासून टाळेबंदीची घोषणा करावी लागली. आता ती लांबत लांबत 30 जूनपर्यंत पोहोचली आहे. काही विद्यापीठांच्या परीक्षा मार्चच्या शेवटास चालू होणार होत्या. परंतु कोरोनाचा वाढता प्रभाव व सतत वाढणारे लॉक डाऊन यामुळे त्या परीक्षा होऊ शकल्या नाहीत. सुरुवातीला असे वाटले की, बाकीच्या क्षेत्रांपेक्षा शिक्षण क्षेत्र वेगळे असेल. सर्व तज्ज्ञ मंडळी आहेत, उच्च शिक्षित आहेत, चांगला अनुभव गाठीशी आहे व यामुळे विद्यार्थ्यांसाठी लवकरात लवकर काहीतरी ठोस सूचना मिळतील, मार्ग काढतील. मात्र विद्यापीठ अनुदान आयोगाने परीक्षा घेण्याबाबत कुठलाही ठोस निर्णय घेतलेला नाही. किंबहुना परीक्षा घेण्याबाबत राज्यांनी निर्णय घ्यावा असा पवित्रा घेतला आणि आयोग कुंपणावर बसला. जसजसा वेळ जाऊ लागला तसतसे विद्यार्थ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण तयार झाले. एक मानसिक दडपण त्यांच्यावर येऊ लागले. या अशा परिस्थितीत विद्यार्थी हिताचा मार्ग काढणे गरजेचे आहे. राज्य सरकारचा तोच प्रयत्न आहे मात्र विरोधकांकडून यातही राजकारण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. राज्यपाल महोदयांनी कुलपती या नात्याने राज्य सरकारला परीक्षा न घेण्याच्या निर्णयावरून पत्र पाठवले आहे. त्यावरूनही वाद सुरू आहे. जर या परीक्षा अपेक्षित आहेत तर जवळपास तीन महिने हा निर्णय का झाला नाही. आणि मग जर परीक्षा घेण्याचा निर्णय घ्यायचाच होता तर तशा सूचना सर्व कुलगुरूंना का दिल्या गेल्या नाहीत? तशी तयारी विद्यापीठांना करण्यास का सांगितली नाही? शिवाय दुसरीकडे जेव्हा विद्यापीठांचे निकाल 45 दिवसांत लागत नाहीत तेव्हा कुलगुरूंवर कोणती कारवाई केली गेली? प्रत्येक विद्यार्थ्याला वर्षभरात किमान 180 तास शिक्षकांनी शिकवले पाहिजे असा कायदा आहे. मग हा कायदा पाळण्यासाठी सक्ती का केली जात नाही? प्रत्येक शिक्षकाला दर महिना पगार मिळाला पाहिजे अशी माफक अपेक्षा शिक्षकांची असते आणि तशी कायद्यात तरतूददेखील आहे. मग यासाठीही कुलपतींनी आग्रह धरला पाहिजे. नियमाप्रमाणे शिक्षक पदे भरली जात नाहीत, मुलांसाठी महाविद्यालयात सुविधांची वानवा आहे. अशा गोष्टींकडेही पाहायला हवे. स्वयंअर्थचलित महाविद्यालये आणि विद्याशाखा यामध्ये विद्यार्थी आणि शिक्षक यांच्यावर जो अन्याय होतो त्याकडेही लक्ष द्यावे. प्राचार्य व शिक्षक यांना सर्व नियम डावलून दिल्या जाणार्‍या मान्यतांबाबत अनेक तक्रारी आहेत. अशी अनेक तक्रारी आहेत त्याची ही दखल घ्यायला हवी. जेवढी दखल पदवी परीक्षांच्या अंतिम परीक्षांबाबत घेतली जात आहे तेवढीच काळजी इतर गोष्टींबाबत घेतली जावीत. या प्रकरणी काही विरोधी मंडळी विद्यार्थ्यांना कोविड ग्रॅज्युएट म्हणतील असे म्हटले आहे.  वास्तविक मुलाला 90-95 टक्के मार्क जरी मिळाले तरी त्यांना त्या गुणपत्रिकेवर कोणी नोकरी देत नाही. त्यांना आपलं नॉलेज (ज्ञान) सिध्द करावं लागतं. तरच पुढे नोकरीतही त्यांचा निभाव लागतो. पण हे आपल्या विरोधकांना  सांगणार कोण? जे विरोधी पक्ष आज परीक्षा घेण्याची भूमिका घेत आहेत त्यांनी याबाबत विद्यार्थ्यांशी कधी संवाद केला आहे का? अनेक महाविद्यालयांनी विद्यापीठाची संलग्नता फीदेखील भरलेली नाही तरीही ते विद्यापीठाशी संलग्न कसे? आणि मग वर्षानुवर्षे विद्यापीठ अशा महाविद्यालयांच्या मुलांना डिग्री प्रमाणपत्र देतात त्याच्या व्हॅलिडिटीचे काय? विद्यापीठांमध्ये पेपर तपासणी, पेपर फुटणे, पेपर गहाळ होणे असे अनेक प्रकार चालू असतात तेव्हा हे राजकारणी काय करत असतात? असे प्रश्न यापूर्वीही उपस्थित झाले आहेत. पदवी परीक्षेबाबत राज्य सरकारची भूमिका विद्यार्थी हिताची आहे. त्याबाबत कदाचित मतमतांतरे असू शकतात मात्र अशा संवेदनशील प्रश्नाचे विनाकारण ओझे होऊ नये. कारण कोरोनाएवढेच परीक्षेच्या अनिश्चिततेचे सावट गंभीर आहे.