
कोरोना, चीनसोबतचा तणाव, पीएम केअर फंड, जीडीपीसह अनेक मुद्द्यावर अडचणीत येण्याची भीती वाटल्याने नरेंद्र मोदी सरकारने हातचलाखी करत संसदेत होणारा प्रश्नोत्तराचा तासच रद्द करण्याचा कारनामा करून दाखवला होता. मात्र यावर विरोधकांनी आक्रमक रूप धारण केले. प्रश्न विचारण्याचा खासदारांचा संवैधानिक अधिकारच मोदी सरकारने हिरावून घेतल्याची टीकाविरोधकांनी केली. यानंतर सरकारने एक पाऊल मागे घेतले असून यात बदल केला आहे. आता संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात खासदार सरकारला लिखित स्वरूपात प्रश्न विचारू शकतात आणि सरकारही याची लिखित स्वरूपात उत्तरे देईल.
कोरोनामुळे संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात प्रश्नोत्तराचा तास होणार नाही, असे गुरुवारी लोकसभा व राज्यसभा सचिवालयाने एका पत्रकाद्वारे सर्व खासदारांना कळवले. मात्र खासदार लिखित स्वरूपात प्रश्न कामकाजापूर्वी देऊ शकतात आणि सरकारही याला लिखित स्वरूपातच उत्तर देईल हे देखील स्पष्ट केले. ‘आज तक’ने याबाबत वृत्त दिले आहे.
काय आहे निर्णय?
हिंदुस्थानच्या इतिहासात कोणत्याही सरकारने न केलेली करामत मोदी सरकारने संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनातील प्रश्नोत्तराचा तास रद्द करून करून दाखवला. कोरोनाच्या संकटामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती लक्षात घेऊन प्रश्नोत्तराचा तास घेता येणार नाही असे संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या वतीने प्रसिद्धीला देण्यात आलेल्या पत्रकात म्हटले. गमतीचा भाग म्हणजे कोरोनाचे संकट गहिरे होत असताना संसदेचे पावसाळी अधिवेशन होत आहे, मात्र कोरोनाचा धोका केवळ प्रश्नोत्तराच्या तासालाच असल्याचे मोदी सरकारचे म्हणणे आहे.
लोकशाहीतील आवाज दाबण्याचा प्रयत्न
सरकारला प्रश्न विचारणे हा प्रत्येक खासदाराला संवैधानिक अधिकार आहे. संसदीय लोकशाहीचा तो एक प्रकारे ऑक्सिजनच आहे. मात्र संसदेला केवळ नोटीस बोर्डवरील नोटिसीपुरती आणि बहुमताला रबर स्टॅम्पसारखी वापरण्याची मोदी सरकारची नीती यातून स्पष्ट होते, अशी कडवट टीका काँग्रेस नेते खासदार शशी थरूर यांनी केली.
By abolishing question hour in Parliament, govt is running scared of answering relevant questions. Modi govt doesn't want to answer on brazen transgression by China onto Indian territory, blunder of Indian economy, falling GDP & over 12 crore job losses: RS Surjewala, Congress pic.twitter.com/8rNXwXGG2z
— ANI (@ANI) September 3, 2020
सकाळ व दुपारी कामकाज
14 सप्टेंबर ते 1 ऑक्टोबरपर्यंत चालणाऱ्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात प्रारंभीच्या दिवशी 14 सप्टेंबर रोजी लोकसभेचे कामकाज सकाळी 9 ते दुपारी 1 वाजेपर्यंत तर राज्यसभेचे कामकाज दुपारी 3 ते सायंकाळी 7 वाजेपर्यंत चालेल, तर 15 सप्टेंबरपासून राज्यसभेचे कामकाज सकाळी तर लोकसभेचे कामकाज दुपारपासून सुरू होईल.

























































