शिक्षण धोरणात सरकारी दखल कमीत कमी हवी! पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे प्रतिपादन

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

शिक्षण धोरण आणि शिक्षण व्यवस्था हे देशाच्या आकांक्षांना पूर्ण करण्याचे महत्त्वाचे माध्यम आहे. शिक्षण व्यवस्थेची जबाबदारी केंद्र, राज्य सरकार, स्थानिक प्राधिकरण अशा सर्वांची असते. पण शिक्षण धोरणात सरकारी दखल, प्रभाव कमीत कमी असायला हवा, असे मत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केले. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणासंदर्भात सोमवारी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे राज्यपालांची परिषद पार पडली. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, शिक्षणमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक यांच्यासह सर्व राज्यांचे शिक्षणमंत्री, विद्यापीठांचे कुलगुरू आणि वरिष्ठ अधिकारी या परिषदेला उपस्थित होते.

युवक त्यांच्या आवडीनुसार शिकू शकतील

21 व्या शतकातल्या हिंदुस्थानची वाटचाल ही एका नॉलेज इकॉनॉमीच्या दिशेने होत आहे. युवकांच्या भविष्याच्या दृष्टीने विचार केला तर नोकऱ्या, कामाचे स्वरूप यामध्ये होणाऱ्या बदलांची चर्चा होत आहे. अशात कौशल्य आणि ज्ञान यावर आधारित शिक्षण आवश्यक आहे. नवे शिक्षण धोरण हे स्टडिंगऐवजी लर्निंगवर फोकस करणारे असून देशातील युवक आता त्यांच्या आवडीनुसार शिकू शकतील, असे मोदी म्हणाले.

जीवन मूल्यांवर आधारित शिक्षण व्यवस्था विकसित करण्यावर भर द्या!

सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्था हा एक ज्वलंत लोकशाही समाजाचा आधार आहे. म्हणून सार्वजनिक शैक्षणिक संस्था मजबूत करणे फार महत्त्वाचे आहे. नवीन शिक्षण धोरणात जीवन-मूल्यांवर आधारित एक आधुनिक शिक्षण व्यवस्था विकसित करण्यावर भर देण्यात यावा. त्याचबरोबर प्रत्येकाने उच्च प्रतीचे शिक्षण घेतले पाहिजे आणि एक चैतन्यशील आणि समान ज्ञान देणारी समाज निर्माण व्हावा यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी सांगितले.