
अनलॉक अंतर्गत हळूहळू कार्यालये सुरू केली जात आहे. विविध क्षेत्रातील ऑफिसेस सुरू होत असतानाच लोकांची गैरसोय होऊ नये म्हणून त्यांना वाहतुकीची सुविधा उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. त्यामुळे केवळ अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, वकीलच नव्हे, तर कोविडचे नियम पाळून प्रत्येक मुंबईकराला लोकलने प्रवास करता येईल याचा विचार करा, अशा सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकारला दिल्या.
अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्य़ांप्रमाणेच वकीलानाही लोकलने प्रवास करण्याची मुभा द्यावी या मागणीसाठी बार काऊन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवाच्या वतीने अॅड. मिलिंद साठे, अॅड. शाम देवानी आणि अॅड. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर आज मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश पुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. सुनावणीवेळी राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी बाजू मांडली.
सर्व वकिलांना रेल्वेने प्रवास
याप्रकरणी माहिती देताना महाधिवक्ता यांनी सांगितले की, सर्वच वकिलांना रेल्वेने प्रवास करण्याची मुभा देण्याचा आम्ही विचार करत असून त्याबाबत बार काऊन्सिलसोबत आम्ही मीटिंग घेणार आहोत. लोकलने प्रवासाची परवानगी दिल्यानंतर त्याचा गैरवापर वकिलांनी घेऊ नये.




























































