
राज्यातील बोगस पॅथॉलॉजी लॅबची वाढती संख्या, सर्वेच्च न्यायालयाचे आदेश आणि राज्य सरकारच्या नियमांचे पालन न करता राज्यात अनेक लॅब सुरू आहेत. अशा लॅबवर नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीने मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यासाठी राज्याच्या आरोग्य विभागाने दहा तज्ञांची समिती स्थापन केली आहे, पण या समितीमध्ये एकाही तज्ञ पॅथॉलॉजिस्टचा समावेश केलेला नाही. याउलट पाच तंत्रज्ञांचा समावेश केल्याने गोंधळ वाढला आहे.
राज्यात आजच्या घडीला सुमारे 15 हजार मेडिकल लॅबॉरेटरीज आहेत. या लॅबसाठी कोणतीही मार्गदर्शक तत्त्वे नसल्याने कायदेशीर अडचणी येत आहेत. त्यामुळे मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यासाठी तज्ञांची समिती स्थापन करण्याच्या मागणीसाठी असोसिएशन ऑफ क्लिनिकल लॅबोरेटरी अॅनालिस्ट अँड प्रॅक्टिशनर्स ही संघटना पाठपुरावा करीत आहे. त्यामुळे राज्यातील लॅबचे नियंत्रण व नियमनाबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यासाठी आरोग्य सेवा आयुक्तालयातील व या क्षेत्राशी संबंधित अशा दहा व्यक्तींची समिती स्थापन करण्याचा निर्णय राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने घेतला आहे. याबाबतचा शासन आदेशही जारी केला आहे. या समितीमध्ये राज्याचे अतिरिक्त अभियान संचालक, आरोग्य सेवा सहसंचालक, आरोग्य सेवा उपसंचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानच्या रक्तविषयक विभागाचे सहायक संचालक यांच्यासह एमएससी मायक्रोबायोलॉजी, बायाकेमिस्ट्री या विषयांतील पाच जणांचा समावेश आहे.
समितीत एकही पॅथॉलॉजिस्ट नाही
या असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. संदीप यादव यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे व आरोग्य सचिवांना पत्र पाठवून आरोग्य विभागाचा जीआर रद्द करण्याची मागणी केली आहे. कारण या समितीमध्ये फक्त पाच अन्य सदस्यांमध्ये डिप्लोमा इन मेडिकल लॅबॉरेटरी टेक्नॉलॉजी म्हणजे केवळ डिप्लोमाधारक व्यक्ती आहेत. एमएससी मायक्रोबायोलॉजिस्ट ही मेडिकल डिग्रीच नाही. पॅथॉलॉजी या विषयातील पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेल्या एकाही पॅथॉलॉजिस्टचा समावेश नाही.
समितीची कार्यकक्षा
- लॅब स्थापन करण्यासाठी व लॅबवरील नियंत्रणासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणे
- अवैध आणि बोगस मेडिकल लॅबोरेटरीवर निर्बंध आणण्यासाठी ठोस उपाययोजना सुचवणे
- खासगी लॅबच्या चाचणी शुल्कांमध्ये सुसूत्रता आणणे
- अहवाल सादर करण्याची मुदत सहा महिन्यांची
मात्र महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ प्रॅक्टिसिंग पॅथॉलॉजिस्ट अँड मायक्रोबायोलॉजिस्ट या संघटनेने या समितीतील सदस्यांवरच आक्षेप घेतला आहे.
सर्वेच्च न्यायालयाचा निकाल
न्यायालयाच्या आदेशानुसार लॅब रिपोर्टवर पॅथॉलॉजिस्टनी सही करणे बंधनकारक आहे, पण राज्यात अनेक ठिकाणी केवळ तंत्रज्ञांच्या जोरावर लॅब चालवल्या जातात. या समितीत पॅथॉलॉजिस्ट, महाराष्ट्र मेडिकल काैन्सिलवरील डॉक्टरांचा समावेश केला तरच बोगस लॅबला आळा घालणारी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार होतील असा दावा डॉ. यादव यांनी पत्रात केला आहे.



























































