ओबीसी डाटा केंद्राने राज्य सरकारला दिला नाही; अशोक चव्हाण यांचा आरोप

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

ओबीसी आरक्षणासाठी आम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे ओबीसी डाटाची मागणी केली होती. नीती आयोगाकडेही ओबीसी डाटा उपलब्ध आहे, पण आम्हाला डाटा दिला नाही. त्यामुळे ही वेळ आल्याची टीका राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली.

राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण परभणी दौऱयावर होते. यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्दय़ावरून राज्यात राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू असताना महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या कन्या शरयू देशमुख यांनी आमदार गोपीचंद पडळकर यांना सडेतोड उत्तर दिले आहे. महसूलमंत्री पदाच्या रस्सीखेचीमुळे काही लोक भ्रमिष्टाप्रमाणे गांजा प्यायल्याप्रमाणे बरळू लागले आहेत असे ट्विट आमदार पडळकर यांनी बाळासाहेब थोरात यांना उद्देशून केले होते. या ट्विटला शरयू देशमुख यांनी ट्विटच्या माध्यमातूनच उत्तर दिले. ‘‘पात्रतेपेक्षा अधिक मिळाले की, असे होते. आपल्या भाषेवरून आपल्या संस्कारांची ओळख होते. असो, ज्याचे त्याचे संस्कार’’ असे ट्विटमध्ये नमूद केले आहे.

पंतप्रधानांना अधिकार

मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना अशोक चव्हाण म्हणाले की, सत्तेत असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळात मराठा आरक्षणाचा कायदा पास केला. मात्र तेव्हा राज्य सरकारला तो अधिकार नव्हता तरी त्यांनी कायदा पास केला. तो अधिकार आपला नाही असे मी सभागृहात सांगितले होते, पण त्यावेळी माझ्यावर हक्कभंग आणण्याचा प्रयत्न केला गेला. मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व  मी जेव्हा नवी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली तेव्हाही पंतप्रधान मोदींनाही मी हेच समजावून सांगितले. ‘‘मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार तुम्हाला आहे, तुम्ही निर्णय घ्या, आमचा पाठिंबा आहे’’ असेही आम्ही पंतप्रधानांना सांगितले असे अशोक चव्हाण म्हणाले.