मोबाईलवर अनोळखी फोन नंबरची माहिती देणारे ‘टकॉलर अॅप’ हिंदुस्थानातील मोबाईल वापरकर्त्यांच्या डेटाची चोरी करून ती माहिती काही खासगी कंपन्यांना पुरवते असा आरोप करत एका वकिलाने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने याची दखल घेत केंद्राच्या नॅशनल पेमेंट कॉर्पेरेशन ऑफ इंडियासह इतर काही खासगी कंपन्यांना नोटिस बजावली असून उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत.
स्वीडनची ट्रू कॉलर ही कंपनी मोबाईल वापरकर्त्यांची माहिती त्यांच्या परवानगीशिवाय चोरते. माहितीचा डेटा भारती एअरटेल, आयसीआयसीआय बँक, गुगल इंडिया तसेच कर्ज देणाऱया काही कंपन्यांना पुरवते असा दावा शशांक पोतसुरे यांनी केला आहे. हिंदुस्थानातील जवळपास 75 टक्के लोकांची माहिती या कंपनीने गोळा केली आहे. एवढेच काय तर वापरकर्त्यांची परवानगी न घेताच यूपीआय पेमेंटसाठी कंपनीमार्फत रजिस्ट्रेशन केले जात आहे.
याप्रकरणी तक्रार करूनही त्याची दखल घेतली गेली नसल्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्याचे याचिकाकर्त्यानी मुख्य न्यायमूर्तीं दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाला सांगितले. खंडपीठाने याची दखल घेऊन नॅशनल पेमेंट कॉर्पेरेशन ऑफ इंडिया, भारती एअरटेल, गुगल इंडिया, आयसीआयसीआय बँक व राज्य सरकारला नोटिस बजावली आहे. तसेच याप्रकरणी प्रतिवाद्यांना भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देत सुनावणी तीन आठवडय़ांसाठी तहकूब केली.
