
श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिराला 700 वर्षांपूर्वीचे मूळ स्वरूप देण्यासाठी पुरातत्व विभागाने तयार केलेला आराखडा श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समितीला प्राप्त झाला आहे. मंदिर समितीने नुकतीच या आराखड्याला मंजुरी दिली आहे. अंतिम मंजुरीसाठी हा आराखडा राज्य शासनाच्या विधी व न्याय विभागाकडे आठवड्याभरात पाठवण्यात येणार असल्याची माहिती मंदिर समितीचे कार्यकारी अधिकारी विठ्ठल जोशी यांनी दिली.
श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समितीने नुकतीच या आराखड्याला मंदिर समितीने मंजुरी दिली आहे. या सर्वंकष आराखड्यासाठी 61 कोटी 50 लाखांची मागणी करण्यात आली आहे. या आराखड्याची पाच टप्प्यांत विभागणी करण्यात आलेली आहे. पाच वर्षांत अतिमहत्त्वाची, महत्त्वाची व कमी महत्त्वाची या पद्धतीने कामे करण्यात येणार आहेत.
पंढरपूरचे विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर हे अकराव्या शतकातील असल्याचे अभ्यासकांकडून सांगितले जाते. आता पुन्हा या मंदिराला 700 वर्षांपूर्वीचे मूळ रूप देण्यासाठी सर्वंकष आराखडा तयार करण्यात आला आहे. पुरातत्व विभागाने दोन वर्षे अभ्यास करून मूळ स्वरूप देण्याचा आराखडा तयार केला आहे. 700 वर्षांपूर्वीचे विठ्ठल मंदिर कसे असेल, याची सगळ्यांनाच आता उत्सुकता लागली आहे.
या आराखड्यानुसार विठ्ठल मूर्तीला हानिकारक असलेले गाभाऱयातील ग्रेनाइट हटवून त्यामागील दगडी बांधकाम मूळ स्वरूपात आणले जाणार आहे, तसेच मंदिराला मूळ हेमाडपंथी रूप देताना महत्त्वाचे म्हणजे केमिकल कॉन्झर्व्हेशन, त्यानंतर जिथे दगडांची झीज झाली आहे. अशा ठिकाणी मजबुतीकरण केले जाणार आहे. जुन्या वास्तूला सुयोग्य दिसणार नाहीत, ते घटक काढून टाकणे, असे आराखड्याचे स्वरूप आहे. नामदेव पायरी येथील आरसीसी बांधकाम काढून तेथे दगड बांधकाम करून तेथे मूळ रूप देणे, दर्शन रांगेला मंदिराचा धोका आहे. त्यामूळे दर्शन रांग हटवून दक्षिण बाजूच्या भिंतीला समांतर स्काय वॉक तयार करणे, बाजीराव पडसाळी वरचा जो मोकळा भाग झाकणे. तेथील ग्रेनाइट काढणे, आपत्ती व्यवस्थापन अंतर्गत आग प्रतिरोधक यंत्रणा उभारणे, इलेक्ट्रिक यंत्रणा सुरक्षित करणे, वातानुकूलित यंत्रणा बसविणे यांचा समावेश असल्याचे मंदिर समितीचे कार्यकारी अधिकारी विठ्ठल जोशी यांनी सांगितले.
आता निधीसाठी पाठपुरावा करणार
पुरातत्व विभागाकडे सतत पाठपुरावा केल्यानंतर संबंधित विभागाने प्रस्तावित आराखडा तयार केलेला आहे. या आराखड्यावर तज्ञांची मते जाणून घ्या, असे निर्देश मंदिर समितीला दिले आहेत. या कामासाठी मोठय़ा निधीची आवश्यकता आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे पाठपुरावा करणार असल्याची माहिती शिवसेना उपनेत्या, विधानपरषिद उपसभापती डॉ. नीलम गोर्हे यांनी दिली आहे.


























































