वैद्यकीय अभ्यासक्रमांतील आरक्षणाचा आज फैसला, रखडलेले ‘नीट-पीजी काऊन्सिलिंग’ मार्गी लागणार

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांतील ओबीसी आणि ईडब्ल्यूएस आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालय शुक्रवारी सकाळी निकाल देणार आहे. देशहिताचा विचार करता नीट-पीजी काऊन्सिलिंग लवकरात लवकर सुरू झाले पाहिजे, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने हा निकाल गुरुवारी राखून ठेवला. तसेच सर्व पक्षकारांना शुक्रवारी सकाळपर्यंत आपले म्हणणे लेखी स्वरुपात मांडण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाच्या निकालानंतर देशातील रखडलेले ‘नीट-पीजी काऊन्सिलिंग’ मार्गी लागण्याची चिन्हे आहेत.

एमबीबीएस, बीडीएस, एमडी, एमएस, एमडीएस प्रवेशासाठी ऑल इंडिया कोटय़ात आर्थिक दुर्बल प्रवर्गातील कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांना 10 टक्के आणि ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. तथापि, यासंदर्भातील केंद्र सरकार आणि मेडिकल काऊन्सिलिंग कमिटीच्या (एमसीसी) 29 जुलैच्या अधिसूचनेला आव्हान देण्यात आले आहे. याप्रकरणात उत्पन्न मर्यादेसंबंधी ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार, श्याम दिवान आणि पी. विल्सन यांचे युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर गुरुवारी न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना यांच्या खंडपीठाने निकाल राखून ठेवला. न्यायालय हा निकाल शुक्रवारी सकाळी 10.30 वाजता जाहीर करणार आहे.

n ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार यांनी ईडब्ल्यूएस आरक्षणासाठी केंद्राने ठरवलेल्या 8 लाखांच्या उत्पन्न मर्यादेविरुद्ध गुरुवारीही युक्तीवाद सुरू ठेवला. जर सर्वोच्च न्यायालय यंदा नीट-पीजीमध्ये ईडब्ल्यूएस आरक्षणाला मुभा देत असेल तर ते सिन्हो समितीने शिफारस केलेल्या अडीच लाख रुपयांच्या वार्षिक उत्पन्न निकषाच्या आधारे असावे, केंद्र सरकारच्या 8 लाख उत्पन्न मर्यादेच्या अटीनुसार नसावे, असे म्हणणे ऍड. दातार यांनी मांडले.