
>> डॉ. दत्ता देशकर
कोळशापासून वीज निर्माण करणारी औष्णिक वीज निर्मिती केंद्रे प्रदूषणास प्रचंड हातभार लावतात. त्यामुळे पाण्यापासून केलेली वीज निर्मिती, वायूपासून केली गेलेली वीज निर्मिती व सूर्यशक्तीपासून केली गेलेली वीज निर्मिती या तीन गोष्टींवर सरकारने आपले लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. ही वीज निर्मिती वाढली तर कोळशापासून वीज निर्मिती केंद्रे आपल्याला बंद करता येतील. तसेच पाण्याच्या संदर्भात समाजात जशी पाणी बचतीची चळवळ सुरू झाली आहे, तशी विजेच्या बाबतीत आपण करायला हवी.
कोळशापासून वीज निर्माण करणारी औष्णिक वीज निर्मिती केंद्रे एकूण सल्फर डायऑक्साईडपैकी 50 टक्के भर घालत असतात. त्याचप्रमाणे 30 टक्के नायट्रोजन ऑक्साईडची भर घालत असतात. तसेच 20 टक्के धूलिकरण वातावरणात सोडत असतात. 2015 साली केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने अशा वीज निर्मिती केंद्रांसाठी कठीण अशा उत्सर्जन अटी घातल्या होत्या. त्या त्यांनी 2017 पर्यंत पूर्ण कराव्यात अशी सक्ती केली होती. ही 2017 ची अंतिम तारीख पुढे ढकलली जावी यासाठी हे कारखानदार सतत प्रयत्न करीत होते. ते ही तारीख 2024 पर्यंत वाढविली जावी असा आग्रह करीत होते. सुप्रीम कोर्टात यावर बराच खल होऊन या कारखानदारांनी 2022 पर्यंत या अटींचे पालन करावे असे सांगण्यात आले. दिल्ली एनसीआरमधील 11 कारखान्यांना मात्र ही मुदतवाढ फक्त 2020 पर्यंतच दिली गेली होती, पण हे वीज तयार करणारे कारखाने त्याही अटी पूर्ण करू शकले नाहीत. यावर पुनर्विचार होऊन काही अटी शिथिल केल्या गेल्या. 2017 नंतर स्थापन करण्यात आलेल्या कारखान्यांसाठी एक मेगावॅट वीज निर्मितीसाठी 2.5 घनमीटर पाणी वापरायचे जे बंधन होते ते वाढवून 3 घनमीटर करण्यात आले. त्याचबरोबर 2014 ते 2016 दरम्यान सुरू करण्यात आलेल्या केंद्रांसाठी धूलिकणाचे प्रमाण 300 मिलिग्रॅमपासून वाढवून 450 मिलिग्रॅम करण्यात आले.
या दिलेल्या सुटींबद्दल देशात भरपूर टीका झाली. यासंदर्भात सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी ऍथॉरिटीने एक नवीन प्रस्ताव सादर केला. यामुळे मंत्रालयाने तिसऱयांदा अटींमध्ये आणखी शिथिलता आणली. या नवीन धोरणाप्रमाणे वीज निर्मिती केंद्रांची तीन भागांत विभागणी करण्यात आली. ते तीन भाग पुढीलप्रमाणे ः (1) देशाच्या राजधानीच्या 10 किलोमीटर व्यासात असलेली वीज निर्मिती केंद्रे, (2) अति प्रदूषित असलेल्या भागाच्या 10 किलोमीटर व्यासाच्या आतील केंद्रे, (3) इतर केंद्रे.
16 एप्रिल 2021 रोजी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने देशातील 596 केंद्रांची विभागणी करण्यासाठी एका टास्क फोर्सची नियुक्ती केली. त्यांनी या तीन गटांत अनुक्रमे 11 टक्के, 11 टक्के आणि 78 टक्के अशी विभागणी केली. ही यादी 10 सप्टेंबर 2021 रोजी सर्व केंद्रांच्या माहितीसाठी प्रकाशित करण्यात आली. त्यानुसार केल्या गेलेल्या अभ्यासात असे लक्षात आले आहे की, पहिल्या गटातील जेमतेम 10 टक्के केंद्रांनी ठरवून दिलेल्या अटींचे पालन केलेले आहे, पण बाकीच्या केंद्रांची परिस्थिती समाधानकारक नाही. ठरवून दिलेली 2022 ची मर्यादा ते पूर्ण करू शकणार नाहीत. यातही केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येणाऱया केंद्रांची परिस्थिती जरा बरी आहे, पण राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येणाऱया केंद्रांची परिस्थिती असमाधानकारक आढळून आली.
थोडक्यात सांगायचे झाल्यास पर्यावरण मंत्रालयाने ठरवून दिलेल्या या अटींची या वीज निर्मिती केंद्रांकडून थट्टा करण्यात आली आहे. काही ठिकाणी अटी शिथिल करण्यात आल्या आहेत, काही ठिकाणी या अंतिम तारखांना हरताळ फासला गेला आहे. यावरून पर्यावरण मंत्रालय आणि केंद्रिय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ याबाबतीत गंभीर नाहीत असे वाटायला लागले आहे. पाण्यापासून केलेली वीज निर्मिती, वायूपासून केली गेलेली वीज निर्मिती व सूर्यशक्तीपासून केली गेलेली वीज निर्मिती या तीन गोष्टींवर सरकारने आपले लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. ही वीज निर्मिती वाढली तर आणि तरच सध्याची कोळशापासून वीज निर्मिती केंद्रे आपल्याला बंद करता येतील.
पाण्याच्या संदर्भात समाजात जशी पाणी बचतीची चळवळ सुरू झाली आहे तशी विजेच्या बाबतीत आपण करायला हवी असे आग्रहाने सांगावेसे वाटते. आजचा एक विरोधाभास मोठा हास्यास्पद झालेला आहे. मोठमोठी कार्यालये उभारायची, ती सुंदर दिसण्यासाठी सर्व बाजूंनी काचा लावायच्या, काचेतून जास्त प्रकाश येतो म्हणून पडदे लावायचे व पडदे लावल्यावर प्रकाश कमी येतो म्हणून दिवे लावायचे हे सर्व मोठय़ा शहरांत सर्रास चालू आहे. मोठय़ा शहरांत रात्री फिरताना हे दृष्य आज सर्व ठिकाणी दिसून येत आहे. ते पाहताना हसावे की रडावे हेच समजत नाही. रात्री सर्व ऑफिसेस बंद असतात, पण सर्वत्र दिवे चालू असतात. सर्व खोली पॅक करून हवाबंद करायची व ती खेळती राहण्यासाठी पंखे लावायचे हे शहाणपण अनाकलनीय आहे. याबाबत आपण विचार करणार आहोत की नाही? सर्व रेल्वे स्टेशन्स, बस स्टंड्स, शाळा, महाविद्यालये, दवाखाने, मॉल्स, हाऊसिंग सोसायटय़ा यांना सूर्यशक्तीचा वापर करून वीज वापरावी ही सक्ती करायला काय हरकत आहे? मध्यंतरी पुणे शहरातील एका मोठय़ा उद्योगपतीने पुणे रेल्वे स्टेशन हे संपूर्ण सूर्यशक्तीवर चालवण्यासाठी मदत करण्याची घोषणा केली होती. अशा प्रकारे प्रत्येक शहरात असा एक तरी उद्योगपती निघू शकतो की, जो अशी जबाबदारी उचलू शकतो. फक्त त्याचा शोध घेण्याची आवश्यकता आहे. खरे पाहिले असता योजकांची कमतरता (योजकस्तत्र दुर्लभः) आहे असा निष्कर्ष म्हटल्यास अतिशयोक्ती ठरू नये.
(लेखक ज्येष्ठ जलतज्ञ आहेत)




























































