
मागील दहा वर्षांत वाढलेली लोकसंख्या आणि शहरीकरणामुळे विकासकामांचा वेग वाढवण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने मुंबई महापालिकेतील नगरसेवकांची संख्या नऊने वाढवून 236 करण्याचा घेतलेला निर्णय नव्या सरकारने आज बदलला. त्यामुळे नगरसेवकांची संख्या पुन्हा 227 इतकी झाली आहे. परिणामी पालिकेने 29 जुलै रोजी दुसऱयांदा निश्चित केलेल्या आरक्षणाची सोडत पुन्हा नव्याने काढावी लागणार आहे. यामुळे इच्छुकांची धाकधूक पुन्हा वाढणार आहे.
मुंबईतील नगरसेवकांची संख्या 2001च्या जनगणनेच्या आधारावर 227 होती. मात्र 2011च्या जनगणनेनंतरही मुंबईतील नगरसेवकांची संख्या वाढवण्यात आली नव्हती. या जनगणनेनुसार 2001 ते 2011 या काळात मुंबईच्या लोकसंख्येत 3. 87 टक्के वाढ झाली होती. वाढती लोकसंख्या व वाढते शहरीकरण लक्षात घेऊन नागरी विकास कामांचा समतोल साधण्यासाठी नगरसेवकांची संख्या संख्या 9ने वाढवून 236 करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला होता. मात्र नव्या सरकारने लोकहिताचा निर्णय बदलला आहे.
राज्यातील महापालिकेतील नगरसेवक संख्या
3 लाखांपेक्षा अधिक आणि 6 लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांची किमान संख्या 65 इतकी तर कमाल संख्या 85 इतकी असेल. 3 लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक 15 हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल.
6 लाखांपेक्षा अधिक आणि 12 लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांची किमान संख्या 85 इतकी तर कमाल संख्या 115 इतकी असेल. 6 लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक 20 हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल. 12 लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक 40 हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल.
12 लाखांपेक्षा अधिक आणि 24 लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांची किमान संख्या 115 इतकी तर कमाल संख्या 151 इतकी असेल. 24 लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक 50 हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल.
24 लाखांपेक्षा अधिक व 30 लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांची किमान संख्या 151 इतकी तर कमाल संख्या 161 इतकी असेल. 30 लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक 1 लाख लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल.
30 लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांची किमान संख्या 161 इतकी तर कमाल संख्या 175 इतकी असेल.
याआधी मुंबई वगळता इतर महापालिकेत किमान 65 तर कमाल 175 सदस्य संख्येचा निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयामुळे बहुतांश महापलिकांत नगरसेवकांची संख्या घटण्याची चिन्हे आहेत.
जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या किमान 50
जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी 50 आणि जास्तीत जास्त 75 करण्याच्या निर्णयालाही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. यासाठी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद अधिनियम 1961मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. सध्या राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये कमीत कमी 55 आणि जास्तीत जास्त 85 अशी सदस्य संख्या अशी आहे. ग्रामीण भागातील घटत चाललेल्या लोकसंख्येमुळे सुधारित सदस्य संख्या करण्याचा हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नगरसेवक घटणार, निवडणुका लांबणीवर?
मुंबई महापालिका व राज्यातील अन्य महापालिकांच्या सदस्यांच्या संख्येत सुधारणा करण्याच्या नावाखाली हा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. मात्र यामुळे पुन्हा निवडणूक प्रकिया वाढल्याने महापालिका निवडणुका लांबणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली असून बहुतांश पालिकांमधील नगरसेवकांची संख्या घटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.


























































