
कोरोना नियंत्रणात आल्यामुळे गणेशोत्सव कोणत्याही निर्बंधांशिवाय सण साजरा करण्यात येत आहे. मात्र, गणेशोत्सवासाठी आवश्यक सेवांवर आकारला जाणारा वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) अनेक गणेशोत्सव मंडळांचे बजेट कोलमडले आहे. अनेक खर्चांना कात्री लावली आहे. त्यामुळे गणेशोत्सवातील आवश्यक सेवांवरील जीएसटी तातडीने रद्द करा, अशी मागणी बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीने राज्य सरकारकडे केली आहे.
दोन वर्षांच्या कालावधीनंतर कोरोना नियंत्रणात आला असला तरी देशभरात महागाईचा आगडोंब उसळला आहे. पेट्रोल, डिझेल, गॅस याच्या जोडीला आता प्रत्येक गोष्टीवर जीएसटी लावण्यात आला आहे. कोरोनामुळे मंडळांकडे आवश्यक तो निधी जमा झाला नाही तसेच सार्वजनिक मंडळांनी कोरोनाच्या काळात सढळ हस्ते बांधिलकीतून सर्वसामान्यांना विविध प्रकारची मदत केली आहे. मुंबईत हजारो सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळे आहेत. मात्र, त्यातील काही मोजक्याच मंडळांची आर्थिक परिस्थिती चांगली आहे. बाकीच्या मंडळांना जीसएटीमुळे खर्चात खूप मोठी कपात करावी लागली आहे.
गणेशोत्सव मंडळांची जीएसटी नोंदणी नाही मग भुर्दंड का?
राज्यात सार्वजनिक गणेशोत्सव मोठ्या उत्साहाने सुरू राहावा, असे वाटत असेल तर मंडळांना पूरक वातावरण निर्माण करणे, त्यांना करातून सवलती मिळणे आवश्यक आहे. गणेशोत्सावतील आवश्यक सेवांवरील जीएसटी कर रद्द केल्यास सार्वजनिक मंडळांचा आर्थिक भार कमी होईल. बचत आणि मिळालेली वर्गणी अधिक लोकोपयोगी कामांसाठी वापरले जाऊ शकते. सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना जीएसटी नोंदणी नसल्याने त्यांनी जीएसटीचा भुर्दंड का सहन करावा, असा प्रश्नही बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीचे अध्यक्ष अॅड. नरेश दहिबावकर यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
राज्याने केंद्राकडे पाठपुरावा करावा
देशभरात मोठ्या उत्सहाने आणि आनंदाने गणेशोत्सव साजरा करण्यात येतो. मात्र, महाराष्ट्रातल्या मातीतला हा सर्वात मोठा आणि महत्त्वाचा सण आहे. त्या पार्श्वभूमीवर, जीएसटीचा प्रश्न हा केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येत असल्यामुळे राज्य सरकारने या गोष्टीचा केंद्राकडे पाठपुरावा करावा, अशी मागणीही समितीने केली आहे.
सजावट, रोषणाई, मंडप, फ्लेक्स या सेवा आवश्यक
गणेशोत्सवात सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांसाठी डेकोरेशन, विद्युत रोषणाई, मंडप, फ्लेक्स, अहवाल छपाई या सेवा आवश्यक आहेत. त्यामुळे मंडळांच्या खर्चात वाढ झाली आहे. या सर्व सेवांवर 12 ते 18 टक्के जीएसटी आकारला जात आहे. सजावट, मंडप उभारले नाही तर या सणाला उत्सवाचे रूप येणार नाही. त्यामुळे जीएसटी रद्द करा, अशी मागणी समितीने केली आहे.
पोलीस आयुक्तांबरोबरची बैठक लवकर व्हावी
हरिहरेश्वरमधील एके-47 रायफलसह सापडलेली बोट आणि मुंबई वाहतूक पोलिसांना पाकिस्तानमधून ई-मेलच्या माध्यमातून मिळालेली दहशतवादी हल्ल्याची धमकी या दोन्ही पार्श्वभूमीवर, सार्वजनिक मंडळे आणि मुंबई पोलीस आयुक्त यांची एकत्रित बैठक लवकर होणे आवश्यक आहे. दरवर्षीप्रमाणे पोलिसांकडून जारी होणारी मार्गदर्शक तत्त्वे भाविकांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक आहे. त्यामुळे ही बैठक लवकर व्हावी, अशी मागणी दहिबावकर यांनी केली आहे.

























































