मुद्दा – व्याजदर वाढवण्याची खरेच गरज होती का?

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

वाढणाऱ्या महागाईला ताब्यात ठेवण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेने पुन्हा एकदा व्याजदर वाढवून सर्वसामान्य नागरिकाच्या महिन्याच्या Emi मध्ये वाढ करून  खिशाला चाट दिली आहे. सहा महिन्यांतील चौथी दरवाढ करून रेपो दर 5.90 टक्के अशा मागील तीन वर्षांच्या सर्वात उच्च पातळीवर नेऊन ठेवला आहे.  देशाकडे पुरेसा परकीय चलनसाठा 545 अब्ज डॉलर आणि महागाई दर सहनशील पातळीच्या 1 ते 1.5 टक्क्यांनी अधिक  या बातम्या बघता अमेरिका आणि युरोपमधील मध्यवर्ती बँकांनी व्याजदर वाढवल्यामुळे  आपल्या आरबीआयने लगेच व्याजदर वाढवण्याची तशी काही आवश्यकता नाही. मुळात अमेरिका, युरोपमध्ये महागाई दर हा 12 ते 15 टक्क्यांच्या वर गेलेला आहे, तर हिंदुस्थानमध्ये महागाईचा दर सहनशील पातळीच्या थोडा वर म्हणजे सात टक्क्यांच्या आसपास आहे. त्याला कारण दोन वर्षे कोरोनामुळे ठप्प झालेले जागतिक व्यवहार, पुढे मग सुरू झालेले युक्रेन युद्ध, त्यातच तैवान प्रश्नावरून अमेरिका आणि चीनमध्ये उडालेली खडाजंगी, त्यामुळे विस्कळीत झालेली पुरवठा साखळी हे आहे, पण हिंदुस्थानातील किरकोळ महागाई दर हा चलनवाढीमुळे नसून पीक लागवडीच्या वेळी आणि आता पीक काढणीच्या वेळी जास्तीच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीमुळे आहे. पुढील महिन्यात नवीन पीक बाजारात आल्यावर हे दर पुन्हा आटोक्यात येतील. बरे, मागील सहा महिन्यांत तीन वेळा व्याज दरवाढ केल्यामुळे महागाई किती आटोक्यात आली, यासंदर्भात आरबीआय काहीच खुलासा करत नाही.

पुन्हा इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, रेपो दरवाढ म्हणजे कर्ज महाग होणं आणि बाजारामध्ये जास्तीचे असलेले चलन कमी करणे, लोकांच्या खर्चावर बंधने घालणे. दरवाढ हे दुधारी शस्त्र्ा आहे. त्यामुळे थोडीफार महागाई आटोक्यात येत असली तरी कर्ज दरवाढ झाल्यामुळे खासगी उद्योगपती आपली गुंतवणूक करताना हात आखडता घेतात. त्यामुळे बेरोजगारी, उत्पादन कमी आणि त्यामुळे अर्थव्यवस्था मंदीत जाण्याची शक्यता असते. अमेरिका आणि युरोपच्या अर्थव्यवस्थेसंदर्भात जागतिक अर्थतज्ञ आणि संस्थांनी मंदीचे भाकीत केले आहे, पण हिंदुस्थानमध्ये तशी परिस्थिती नाही. यासंदर्भात ब्ल्यूमर्ग या संस्थेने हिंदुस्थानमध्ये मंदी येण्याची शक्यता खूपच कमी आहे, यासंदर्भात दिशा दिग्दर्शन केलेले आहे. त्यामुळे आरबीआयला लगेच अमेरिका, युरोपच्या पावलावर पाऊल ठेवून रेपो दरवाढ करण्याची आवश्यकता नव्हती.

दोन वर्षांच्या बंदिस्त कोरोना काळानंतर आता दसरा-दिवाळी यांसारखे सणासुदीचे दिवस तोंडावर आहेत आणि हिंदुस्थानींची एकंदर सणासुदीला आणि मुहूर्तावर खरेदी करण्याची मानसिकता लक्षात घेता आतापासूनच काही मोठय़ा ऑनलाइन कंपन्यांनी आपले डिस्काऊंट सेल चालू केले आहेत आणि पुढील दोन महिन्यांमध्ये खूप मोठय़ा प्रमाणावर बाजारपेठेमध्ये ऑनलाइन ऑफलाइन अशी उलाढाल वाढून अर्थव्यवस्थेलाही मोठाच बूस्टर डोस मिळेल. त्यामुळे आरबीआयने लगेच व्याजदर न वाढवता काही काळ उसंत घेतली असती तर बरे झाले असते.

>> अनिल दत्तात्रेय साखरे ([email protected])