फडणवीस यांनीच गुप्त बैठका घेऊन वेदांता-फॉक्सकॉन गुजरातला पाठवला! आदित्य ठाकरे यांचा गंभीर आरोप

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

वेदांता फॉक्सकॉन प्रकल्पावरून महाविकास आघाडी सरकारवर खापर पह्डण्याचा प्रयत्न करणाऱया ‘ईडी’ सरकारच्या खोटेपणाचा आज शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते आणि युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी बुरखा फाडला. हा प्रकल्प शंभर नव्हे, एक हजार टक्के महाराष्ट्रातच येणार होता, मात्र उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुप्त बैठका घेऊन हा प्रकल्प गुजरातला पाठवला, असा गंभीर आरोप आदित्य ठाकरे यांनी केला. 5 सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने वेदांता फॉक्सकॉनला सामंजस्य करार करण्यासाठी आमंत्रित केले होते. हे पत्रच आदित्य यांनी पत्रकार परिषदेत वाचून दाखवले व मिंध्यांचा खोटेपणा उघड केला.

आदित्य ठाकरे म्हणाले की, वेदांता फॉक्सकॉन प्रकल्प महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात गुजरातला गेला, असा आरोप आमच्यावर होतो. वेदांता फॉक्सकॉन प्रकल्पाबद्दल एका व्यक्तीने आरटीआय टाकला आणि त्याला दोन तासांत सरकारचे उत्तर आले, त्याचे मी काwतुक केले आहे. कारण दोन-तीन तासांत आरटीआयला आलेले उत्तर म्हणजे देशातील एकमेव उदाहरण असेल. त्यानंतर आम्ही अधिक सत्य शोधून काढण्यासाठी आरटीआयचा अर्ज केला. 29 सप्टेंबर 2022 रोजी आरटीआयचा अर्ज केला आणि त्याचे उत्तर आम्हाला 7 ऑक्टोबर 2022 रोजी आले, असे सांगत एमआयडीसीने केलेल्या पत्रव्यवहाराची प्रत आदित्य ठाकरे यांनी यावेळी सादर केली.

एमआयडीसीच्या तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱयांनी वेदांताचे चेअरमन अनिल अगरवाल यांना 5 सप्टेंबर 2022 रोजी पाठवलेले पत्रच आदित्य यांनी यावेळी वाचून दाखवले. एमआयडीसीने वेदांता फॉक्सकॉनला मुंबईत येऊन सामंजस्य करार करण्यासाठी या पत्राद्वारे आमंत्रित केले होते. सबसिडी, विजेच दर काय असतील हे या पत्रात सांगितले होते. वेदांता फॉक्सकॉनला यावर चर्चेचेही आमंत्रण दिले गेले होते. हा प्रकल्प आपल्या राज्यात येणार हा एमआयडीसीला विश्वास होता म्हणूनच वेदांता फॉक्सकॉनला हे पत्र लिहिले होते हे स्पष्ट आहे, असे आदित्य यांनी नमूद केले. या पत्रात पॅबिनेटची टिपणे, उच्चाधिकार समितीची टिपणे पाठवली होती. केंद्र सरकारकडे आमची पॅबिनेट नोट जाईल व केंद्र सरकारकडून मंजुरी येईल, असेही या पत्रात नमूद केले होते. मग त्यानंतर असे काय झाले की वेदांता फॉक्सकॉन प्रकल्प राज्याबाहेर गेला. हे लोकांसमोर येणे गरजेचे आहे, अशी मागणी आदित्य ठाकरे यांनी केली.

मंत्रालयात 26 जुलैला वेदांता फॉक्सकॉनबाबत बैठक झाली होती, पण 29 सप्टेंबर 2022 रोजी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत परत बैठक झाली. ही बैठक कुठे होती ? कशासाठी होती? वेदांता फॉक्सकॉन प्रकल्प याच राज्यात करण्यासाठी होती की गुजरातमध्ये पाठवण्यासाठी होती? या बैठकीबद्दल घटनाबाह्य मुख्यमंत्र्यांना माहिती होती का? अशा प्रश्नांची सरबत्ती आदित्य ठाकरे यांनी केली.

वेदांता-फॉक्सकॉन हा प्रकल्प महाराष्ट्रात येणारच नव्हता, हा प्रकल्प महाविकास आघाडी सरकारनेच बाहेर पळवला, हा प्रकल्प आधीच निघून गेला, असे आरोप आमच्यावर करण्यात येतात. पण हा प्रकल्प जर महाराष्ट्रात येणारच नव्हता तर मग सामंजस्य करार करण्याबाबतचे एमआयडीसीने हे पत्र वेदांता-फॉक्सकॉनला पाठवलेच कसे, असा सवाल आदित्य ठाकरे यांनी केला. या वर्षी 11 सप्टेंबरच्या आसपास वेदांताचे चेअरमन अनिल अगरवाल यांनी ट्विट करून आपल्या राज्यातून शेजारच्या राज्यात गेल्याचे जाहीर केले. हा प्रकल्प दुसऱया कोणत्याही राज्यात जाण्याचे आम्हाला दुःख नाही. जो प्रकल्प 100 टक्के महाराष्ट्रात येणार होता, ज्या प्रकल्पामुळे राज्यात एक लाख रोजगार निर्माण होणार होते तो प्रकल्प ऐनवेळी शेजारच्या राज्यात जातो. मग तो निवडणुकीसाठी किंवा अन्य कोणत्याही कारणामुळे असेल, पण आपल्यापेक्षा थोडय़ा कमी विकासित क्षेत्रात जातो तेव्हा त्या उद्योगालाही त्रास होतो. कारण जो प्रकल्प दोन-तीन वर्षांत सुरू होऊ शकतो त्याला सहा-सात वर्षे लागतात. ही सर्व सत्य परिस्थिती आहे, असे आदित्य ठाकरे म्हणाले.

खुली चर्चा करावी

या प्रकल्पाबाबत उद्योगमंत्री खोटे बोलतात की उपमुख्यमंत्री खोटे बोलतात? हा प्रश्न आहेच, पण घटनाबाह्य मुख्यमंत्री काही बोलतच नाहीत हा त्याहून गंभीर प्रश्न आहे. या विषयांवर मला इतरांकडून उत्तर अपेक्षित नाही. ज्यांना माहिती नाही त्यांनी उत्तर देऊच नये, पण घटनाबाह्य मुख्यमंत्र्यांनी प्रसिद्धीमाध्यमांच्या उपस्थितीत समोरासमोर मेडिकल डिव्हाइस प्रकल्प, बल्क ड्रग पार्क, रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट पार्क हे सर्व प्रकल्प आपल्या राज्यातून दुसऱया राज्यात गेलेच कसे यावर खुली चर्चा करावी, असे आव्हान आदित्य ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिले.

सरकारला सत्तेची मस्ती

त्यांच्या वर्तवणुकीचे वर्णन करताना आदित्य ठाकरे म्हणाले की, कृषिमंत्री महिलांना शिविगाळ करतात. त्याचा कोठेही पश्चाताप होत नाही. माफी मागत नाहीत त्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांकडून कान टोचले जात नाहीत. शेतीतील नुकसानीचे पंचनामे झालेले नाहीत. शेतकऱयांना मदत पोहोचली नाही, पीक विम्याची रक्कम असेल किंवा सरकारकडून मिळणारी नुकसानभरपाईही मिळालेली नाही. यावर मागील अनेक दिवसांपासून कुठेही उत्तर न देता सत्तेची मस्ती दाखवत आहेत. नुसत्या घोषणांवर घोषणा होत आहेत. दुसरीकडे कायदा व सुव्यवस्थेच्या चिंधडय़ा उडत आहेत. दादर-माहीममधील गद्दारांनी पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन गोळीबार केला याबद्दल त्यांच्यावर शस्त्र कायद्याखाली गुन्हा दाखल झाला आहे, पण अटक झालेली नाही.

सिनार्मस हा महाविकास आघाडीच्या काळातील प्रकल्प

सिनार्मस पंपनीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते 287 हेक्टर जमीन देत असल्याचे पत्र आज दिले गेले. त्याचा संदर्भ देताना आदित्य ठाकरे यांनी सिनार्मस पंपनीसोबत दावोसमध्ये झालेल्या सामंजस्य कराराचा यावेळी पत्रकारांना पह्टो दाखवला. 23 मे 2022 रोजी पंपनीसोबत साडेदहा हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाच्या संदर्भात उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार झाला, पण नंतर गद्दारी करून आमचे सरकार पाडले गेले. त्यामुळे मंत्रिमंडळ मंजुरीला आम्हाला वेळच मिळाला नाही. पण आम्ही मे 2022 मध्ये जो सामंजस्य करार केला होता त्याला मंजुरी देण्यासाठी पाच ते सहा महिन्यांचा कालावधी या सरकारला लागला. एमआयडीसीमध्ये असे अनेक प्रकल्प आहेत त्यांना पुनर्विचाराच्या नावाखाली स्थगिती दिली आहे, ज्यांना मंजुरी मिळालेली नाही. या प्रकल्पांना कशासाठी मंजुरी मिळालेली नाही? पुनर्विचाराचा अर्थ उद्योगमंत्र्यांच्या डिक्शनरीमध्ये काय असतो, हे त्यांनी सांगावे, अशी तोफ आदित्य यांनी डागली.

महाविकास आघाडी सरकारचे श्रेय चोरले

28 नोव्हेंबरला महाविकास आघाडी सरकारला तीन वर्षे झाली असती. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली काम करीत असताना साडेसहा लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक महाराष्ट्रात आणली. दावोसला आम्ही सिनार्मस प्रकल्पासोबत करार केला. त्याला आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी दिली. म्हणजे प्रत्येक गोष्ट आम्ही केली, पण त्याचे श्रेय चोरायचे काम या सरकारने केले आणि झाले नाही तर महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात झाले, असे आरोप होतात हा काय खोटारडेपणा आहे, असा सवालही आदित्य यांनी केला.

खोके सरकारचे केंद्राकडे बोट

महाराष्ट्रात सामंजस्य करार किती झाले याची आकडेवारी एका दैनिकाने प्रसिद्ध केली होती. किती करारांवर सह्या झाल्या व प्रत्यक्षात अंमलबजावणी किती झाली, त्याची आकडेवारी प्रसिद्ध झाली होती. त्यात 93 टक्के सामंजस्य करारांची कामे सुरू झाल्याची आकडेवारी प्रसिद्ध केली होती. मग प्रकल्प जाण्यामागचे कारण काय? वास्तविक महाविकास आघाडी सरकार व केंद्र सरकार मिळून आम्ही काम करीत होतो. आता मात्र खोके सरकार केंद्र सरकारकडे बोट दाखवत आहे. त्यांना नेमके काय सांगायचे आहे, असा सवालही आदित्य यांनी केला.

प्रकल्प महाराष्ट्रात एक हजार टक्के येणार होता, हा घ्या पुरावा!

आदित्य ठाकरे यांनी शिवसेना भवन येथे पत्रकार परिषद घेऊन खोके सरकारवर हल्ला चढवला. महाराष्ट्रातले खोके सरकार हे खोटे सरकार आहे, जनतेला धोका देणारे सरकार आहे, अशी तोफ डागत आदित्य ठाकरे यांनी वेदांता फॉक्सकॉनचा प्रकल्प गुजरातच्या घशात कसा घातला गेला याचे ढळढळीत पुरावेच सादर केले.