
बुलेट ट्रेन प्रकल्पातील भूसंपादनाचा तिढा सुटत नाही तोच कोल्हापूर विमानतळ विकासासाठी केल्या जाणाऱया भूसंपादनासंबंधी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली आहे. प्रस्तावित भूसंपादन प्रक्रियेत सरकारकडून मनमानी पद्धतीने कमी प्रमाणात भरपाई दिली जात आहे, असे म्हणणे मांडत सुमारे 40 जमीनधारकांनी उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. याप्रकरणी जानेवारीच्या पहिल्या आठवडय़ात सुनावणी होणार आहे.
कोल्हापूरच्या उजळाईवाडी येथील विमानतळावर विमानउड्डाणांचा ताण वाढला आहे. येथून अहमदाबाद, तिरुपती, मुंबई, हैदराबाद अशा मार्गावर विमानांची ये-जा सुरू असते. या पार्श्वभूमीवर नजीकच्या भविष्यातील गरज लक्षात घेत विमानतळाचा विस्तार करण्याची योजना सरकारने आखली आहे. मात्र यासाठी केल्या जाणाऱया भूसंपादन प्रक्रियेमध्ये भरपाई निश्चित करताना प्रशासन मनमानी करीत असल्याचा दावा जमीनधारकांनी केला आहे. राज्य सरकारने गडमुडशिंगी गावातील जवळपास 25 हेक्टर जमीन संपादित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंबंधी प्रशासनाने खासगी वाटाघाटीने जमीन खरेदी करण्याची अधिसूचना जारी केली. त्यानंतर शेतकऱयांशी दरासंबंधी चर्चा न करताच 15 ऑक्टोबरला नोटीस काढून दरनिश्चिती केली. शेतकऱयांना या नोटिसीद्वारे भूसंपादन प्रक्रियेत सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे. प्रशासनाच्या या नोटिसीवर गडमुडशिंगी गावचे रहिवासी बाबासो म्हालदार यांच्यासह सुमारे 40 जमीनधारकांनी अॅड. धैर्यशील सुतार यांच्यामार्फत आक्षेप घेतला आहे. त्यांच्या याचिकेची बुधवारी न्यायमूर्ती रमेश धनुका आणि न्यायमूर्ती मिलिंद साठये यांच्या खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली व सुनावणी नाताळ सुट्टीनंतर जानेवारीच्या पहिल्या आठवडय़ात घेणार असल्याचे जाहीर केले.
























































