
>> प्रा. डॉ. गजानन शेपाळ
परदेशातील नामवंत विद्यापीठांच्या शाखा हिंदुस्थानात सुरू करण्यास आता यूजीसीने परवानगी दिली आहे. हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. कारण त्यामुळे उच्च शिक्षणासाठी हिंदुस्थानी विद्यार्थ्यांना मोठा खर्च करून इतर देशांत जाण्याची गरज उरणार नाही. अर्थात त्याच वेळी हिंदुस्थानातील सर्व विद्यापीठांना आपापला शैक्षणिक दर्जा स्पर्धात्मक पातळीवर वाढवावा लागेल. त्याशिवाय इतर अनेक कमतरता पूर्ण कराव्या लागतील.
हिंदुस्थानच्या 2020च्या नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार जगभरातील नामवंत विद्यापीठांचे अभ्यासक्रम हिंदुस्थानात सुरू व्हावेत असे एक उद्दिष्ट आहे. परदेशी विद्यापीठांना हिंदुस्थानात परवानगी हा त्याचाच भाग आहे. म्हणजे नामवंत परदेशी विद्यापीठांच्या शाखा जेव्हा हिंदुस्थानात प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करतील, त्या वेळच्या शक्यतांचा आणि परिस्थितीचा संबंधितांनी विचार केलेला असेलच. तरीही काही तोटे हे सहन करावे लागतील अशी भीती आहे.
आपण असे गृहीत धरू या की, केंब्रिज विद्यापीठाची एक शाखा हिंदुस्थानात मुंबई, दिल्ली, चेन्नई आणि बंगळुरू येथे प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू झाली. या विद्यापीठाचा लौकिक, आर्थिक संपन्नता आणि अभ्यासक्रम उच्च दर्जाचे आहेत. आपल्याकडेही त्यांच्या शाखा जेव्हा सुरू होतील तेव्हा तोच दर्जा, तीच आर्थिक संपन्नता असणार हे स्पष्ट आहे. अशा दर्जेदार संस्थेत आपल्याला शिक्षण मिळावे याची स्वप्ने पाहणाऱ्यांच्या संख्येतही वाढ होणार हे सांगण्यासाठी ज्योतिषाची गरज नाही. हिंदुस्थानातच जर केंब्रिज विद्यापीठाचे पदवी-पदव्युत्तर शिक्षण मिळू लागले तर परदेशी शिक्षणासाठी जाण्याचा खर्च वाचेल. ‘केंब्रिज’सारखे शिक्षण आपल्याकडील 10वी/12वी झालेल्या विद्यार्थ्यांना येथेच मिळेल. ही बाब निश्चितच अभिनंदनीय आहे. मात्र या परिस्थितीत हिंदुस्थानातील तारांकित दर्जा प्राप्त आणि इतर विद्यापीठांचे महत्त्व कमी होण्याची भीती नाकारता येणार नाही. येथे एकच बाब हिंदुस्थानी विद्यापीठांना विचारात ठेवावी लागेल अन् ती म्हणजे हिंदुस्थानात आलेल्या परदेशी विद्या शाखांच्या दर्जाच्या तुलनेत आपलाही शैक्षणिक दर्जा उंचवावा लागेल. त्यांच्याशी उच्च स्तरावर स्पर्धा करावी लागेल. इमारतीतील अद्ययावतता, सर्व विभागांमधील दर्जेदार साहित्य, उपकरणे आणि शैक्षणिक साधने यांसह आवश्यक कर्मचारी वर्ग, उच्चविद्याविभूषित अध्यापक वर्ग, त्यांच्या अध्यापनातील कौशल्ये, शैक्षणिक शुल्क, त्याची विवरणे-तपशील अशा अनेक बाबींची विद्यार्थी हिताच्या दृष्टीने पूर्तता करावीच लागेल.
आपल्याकडील ‘यूजीसी’ मान्यताप्राप्त विद्यापीठे, अभिमत विद्यापीठे म्हणजे डीम्ड विद्यापीठे आणि अलीकडच्या तीन-चार वर्षांत सर्वपरिचित शब्दाने चर्चेला आलेला डीम्ड टू-बी-डिनोव्हो हा शैक्षणिक स्तर यांच्या अस्तित्वाला एक प्रकारे आव्हान सुरू होईल. या आव्हानाला सकारात्मकतेने घेतले तर प्रगतीच्या मार्गांसह अपेक्षित शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यात मदतच होईल. मात्र या आव्हानाला नकारात्मकतेने घेतले तर मात्र केवळ अस्थिरताच पसरेल. ज्यांचा शिक्षणाशी प्रत्यक्ष वा दुरान्वयानेही संबंध नाही अशांचाही या नकारात्मकतेत सहभाग वाढेल. सोशल मीडियावर समज-गैरसमज पसरले-पसरवले जातील. तेव्हा नामवंत व दर्जेदार परदेशी विद्यापीठांच्या हिंदुस्थानात सुरू होऊ घातलेल्या शाखांना किती सकारात्मकतेने स्वीकारायचे, हा प्रश्न आहे.
‘यूजीसी’ची परवानगी घेणे अनिवार्य करून परदेशी नामवंत विद्यापीठे हिंदुस्थानात त्यांच्या शाखा प्रथम दहा वर्षे सुरू ठेवतील. त्यांचा शैक्षणिक दर्जा आणि त्यांचे हिंदुस्थानी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासंदर्भातील धोरण यांचा विचार करून नव्या वर्षी पुन्हा वाढीव काळासाठी परवानगी घ्यावी लागेल, ज्याला ‘यूजीसी’ सदर निकषांच्या आधारे मान्यता देईल. ‘यूजीसी’ने आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे की, जगातील सर्वोत्कृष्ट शिक्षण संस्थांमध्ये नाव कमावलेल्या आणि शिक्षण क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य-कामगिरी केलेल्यांनाच हिंदुस्थानात आपली शिक्षण शाखा सुरू करण्यासाठी अर्ज करता येईल. पहिल्या सर्वोत्कृष्ट 500 विद्यापीठांचाच यासाठी विचार केला जाईल. या निर्णयामुळे हिंदुस्थानात जागतिक दर्जाचे, विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या माहिती युगात टिकू शकणारे शिक्षण मिळणार अशी परिस्थिती निर्माण होणार ही बाब आज तरी मनाला सुखावणारी आहे. हा निर्णय घेण्यामागे जागतिक स्तरावरील उच्च दर्जाचे शिक्षण मिळणे आणि मिळविणे हा उद्देश असला तरी त्याच्याही मुळाशी आर्थिक कमाई वगैरे हेतू आहेच. म्हणूनच परदेशी विद्यापीठे आणि शिक्षण संस्थांनी हिंदुस्थानात केलेली कमाई व हिंदुस्थानातील आर्थिक व्यवहार ‘फेमा’ कायद्यांतर्गत तपासला जाईल. असे जरी असले तरीही यावर सक्त नियंत्रण असावयास हवे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क, इतर फी वगैरेंचा तपशील पालकांनाही पारदर्शीपणे समजावून देण्यात आला पाहिजे.
खरा प्रश्न आहे हिंदुस्थानी विद्यापीठांच्या शैक्षणिक स्तर आणि आस्थापनेबाबतचा! अध्यापक व अध्यापकेतर कर्मचारी यांच्या पद भरतीचा. आज अत्यल्प प्रमाणात विद्यार्थी इंटेकनुसार अध्यापक सेवेत आहेत. जी अनेक पदं रिक्त आहेत, त्यांच्या जागी ‘तासिका तत्त्वा’वर अध्यापक नियुक्त केले जातात. या नियुक्त्यांमध्ये ‘मर्जीतल्या’ उमेदवारांना प्राधान्य दिले जाते. काही संस्थांत कंत्राटी पद्धतीने अध्यापक नियुक्त केले जातात. म्हणजे शेती पिकविणारा शेतकरी जसे रोजंदारी वा कंत्राटी पद्धतीने कामगार कामाला लावतो, त्या पद्धतीने विद्यार्थ्यांना आयुष्यभर पुरेल एवढं ज्ञान देणारे अध्यापक कंत्राटी पद्धतीने भरले जातात.
गेल्या काही वर्षांत काही संस्थांमध्ये ‘ऍडजेंट’ या विशेषणाने मार्गदर्शक नियुक्त केले जातात. त्यांना कुठल्याही प्रकारचे शैक्षणिक अभ्यासक्रम वा वर्गावर जाऊन लेक्चर घेण्याचे बंधन नाही. त्यांनी फक्त त्यांचे अनुभव विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शैलीने सांगायचे. त्या शैलीला अध्यापनातील प्रचलित संकेतांचेही बंधन नसते म्हणे. त्यांना पंधरा दिवसांचे मानधन 80 हजारांपर्यंत असते. या मानधनाची तुलना केली तर कंत्राटी अध्यापकांना 24 हजार रुपये मानधन असते. जे पूर्णवेळ अध्यापनाचं कार्य करतात, ते कंत्राटी या स्तरात सेवेत आलेत एवढाच त्यांच्यात अन् स्थायी अध्यापकांमध्ये फरक असतो.
तासिका तत्त्वावर जे अध्यापक येतात, त्यांना त्याच्या मुलाखतीच्या वेळेस सुमारे 40 हजार रु. मानधन महिन्याचे देण्यात येईल असे सांगितले जाते. प्रत्यक्षात ते मृगजळ ठरते. एका महिन्यात चार शनिवार, रविवार येतात म्हणजे आठ दिवस सुट्टय़ा असतात. म्हणजे ते आठ दिवस रोजगार हमी योजनेच्या कामगारांप्रमाणे सुटय़ा पकडतात. या सुट्टय़ा वजा, शासकीय सुट्टय़ा, सार्वजनिक सुट्टय़ा वगैरे पकडून तासिका तत्त्वावर नियुक्त केलेल्या अध्यापकांना जेमतेम 28 ते 30 हजार रुपयांचे मानधन मिळते. हे दृष्य हिंदुस्थानी शैक्षणिक संस्थांमधील अगदी प्रातिनिधिक आहे. याहून अधिक विदारक स्थिती अनेक ठिकाणी आहे. अनेक विद्यापीठांतर्गत महाविद्यालये, खासगी संस्थांतर्गत शैक्षणिक स्थिती आयसीयूतील रुग्णाप्रमाणे आहे. ज्या शैक्षणिक संस्था-महाविद्यालये वा विद्यापीठे उच्चस्तरीय शिक्षण देतात, त्यांच्यावर प्रवेश संख्येची बंधने असतात. त्यामुळे अशा विद्यापीठीय शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिक्षणासाठी प्रवेश मिळणे सर्वांनाच शक्य होत नाही. अशा परिस्थितीत हिंदुस्थानी शिक्षण संस्था आणि विद्यापीठांमधील सर्वच प्रकारचे सर्वच स्तरांवरची अध्यापक आणि अध्यापकेतर रिक्त पदं योग्य शैक्षणिक पात्रतेच्या निकषांवरच अत्यंत पारदर्शीपणे भरली गेली पाहिजेत. अनेक ठिकाणी शासकीय नियमांना दूर ठेवून अतिरिक्त पदभार देऊन जबाबदाऱया सोपविल्या जातात, ज्या एक वर्षापुरत्या मर्यादित असतात. त्या सहा-सात-आठ वर्षे त्याच त्याच व्यक्तींकडे दिल्या जातात. शिक्षणाच्या उच्चस्तरीय संवादापेक्षा इतर संवादांना अधिक प्राधान्य देऊन हिंदुस्थानातील अनेक शैक्षणिक विभागांमध्ये कथित अध्यापन केले जाते. मग हिंदुस्थानी शिक्षणाचा स्तर कसा उंचावणार?
यूजीसीने समित्या नेमून अत्यंत पारदर्शीपणे असंख्य भेडसावणाऱया प्रश्नांचं निराकरण करावयास हवं. अध्यापकांच्या रिक्त जागा भरणं, अध्यासक्रमांची पुनर्रचना वा नवनिर्मिती करताना अनुभवी विषय तज्ञांना हुडकून काढून त्यांचा अनुभव उपयोगात आणावा. नवीन शैक्षणिक राष्ट्रीय धोरण 2020 वर एक धावती नजर जरी टाकली तरी ध्यानी येईल की, 1980च्या पूर्वी म्हणजे 1970 च्या दशकापर्यंत हिंदुस्थानी शैक्षणिक क्षेत्रातील अभ्यासक्रमांचा आणि वयोमानाचा संदर्भ घेतलेला दिसतो. महात्मा गांधी, महात्मा फुले, साने गुरुजी, आचार्य विनोबा भावे, धों. के. कर्वे, स्वामी विवेकानंद अशा अनेक हिंदुस्थानी विद्वानांनी शिक्षणविषयक मांडलेले विचार नवीन शैक्षणिक धोरणात समाविष्ट झाले तर ‘यूजीसी’च्या निर्णयानुसार हिंदुस्थानात येणाऱया नामांकित 500 विद्यापीठांच्या शाखांशी हिंदुस्थानी शिक्षण स्पर्धा करू शकेल असा आशावाद व्यक्त करायला काय हरकत आहे?
(लेखक सर जे.जे. उपयोजित कला महाविद्यालयात ज्येष्ठ अध्यापक आहेत.)



























































