अतिरेकी कारवायांचा धोका लक्षात घेऊन, आता मुंबईत स्फोटप्रतिरोधक इमारती

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

 

 वाढत्या अतिरेकी कारवाया किंवा बॉम्बस्फोटासारख्या मानवनिर्मित आपत्तींच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईसाठी असलेल्या डीसीपीआर 2034 आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी असलेल्या यूडीसीपीआर 2020साठी नवी नियमावली करण्याची महत्त्वपूर्ण शिफारस नगर विकास विभागाच्या तज्ञ समितीने केली आहे.  त्यामध्ये स्फोट प्रतिरोधक इमारतीचे डिझाईन व बॉम्बस्फोटामुळे होणारे आघात टाळण्यासाठी दोन इमारतींमध्ये सुरक्षित अंतर तसेच प्रत्येक उंच इमारतींमध्ये फायर टॉवर उभारण्याची शिफारस या समितीने केली आहे.

 

मुंबईत 1993मध्ये झालेले साखळी बॉम्बस्फोट, 2006मध्ये रेल्वेत झालेले बॉम्बस्फोट, 2008मधील मुंबईवरील दहशतवादी हल्ला, पुण्यातील जर्मन बेकरी बॉम्बस्फोट आणि आगींच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने नगरविकास विभागाला सुरक्षा नियंत्रण नियमावली तयार करण्यास सांगितले होते. या समितीने 20 फेब्रुवारी रोजी सरकारला अहवाल सादर केला होता. मात्र दुर्दैवाने या अहवालाची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्य सरकारने 18 ऑगस्ट 2022पासून मसुदा तयार करण्यासाठी नवीन तज्ञ समितीची स्थापना केली होती. आता या समितीच्या शिफारशी राज्य सरकारने आता स्वीकारल्या आहेत.

नगरविकास विभागाच्या समितीच्या शिफारशी

*मानवनिर्मित आपत्तींचा धोका असलेल्या इमारतींच्या सुरक्षिततेसाठी विशेष नियमावली

*प्रत्येक उंच इमारत आणि विशेष इमारतीला किमान दोन तास फायर रेझिस्टन्स असलेला फायर टॉवरची गरज (दोन तास आगीशी झुंज देता येण्यासाठी)

*जिन्याचा अविभाज्य भाग म्हणून हवेशीर लॉबीसह फायरमन लिफ्टचा समावेश

*90 मीटर किंवा त्यापेक्षा जास्त उंचीच्या विशेष इमारतींना जमिनीपासून दर 65 मीटर उंचीच्या अंतरानंतर फायर पंपासह फायर ब्रेक वॉटर टँक यंत्रणा आवश्यक

*फायर ब्रेक वॉटर टँक सिस्टम सर्व्हिस प्लोअर, रिफ्युज एरिया किंवा इतर कोणत्याही मजल्यावर दिली जाऊ शकते.

*सर्व उंच इमारतींसाठी परवानाधारक विद्युत अभियंता

*विशेष इमारतींच्या विकास परवानगीसाठी सल्लागाराची नियुक्ती अनिवार्य

*स्फोट प्रतिरोधक इमारतीचे डिझाईन

*बॉम्बस्फोटाचा परिणाम टाळण्यासाठी दोन इमारतींमध्ये सुरक्षित अंतर

*सर्व इमारतींचे फायर ऑडिट

 

अहवालातील काही निरीक्षणे

मुंबईत मागील पाच वर्षांत आगीच्या 28 हजारांपेक्षा अधिक घटना. 71 टक्के आगी शॉर्टसर्किट व विजेच्या उपकरणातील बिघाडांमुळे.

 

डीसीपीआरसाठी नियमावली

मुंबईसाठी असलेल्या डीसीपीआर 2034 आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी असलेल्या यूडीसीपीआर 2020 नवी नियमावली करण्याची शिफारस नगर विकास विभागाच्या तज्ञ समितीने वर्तवली आहे.